TN15
मनोज कुमार झा द्वारा
(मूल अँग्रेज़ी से हिन्दी अनुवाद:एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)
An imaginary letter from Karl Marx to Indian Communist Parties
प्रिय साथियों,
मैंने समय और परिस्थितियों की दूरी से, आपकी ज़मीन पर कम्युनिस्ट राजनीति के सफ़र को देखा है। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि भारत में मार्क्सवाद अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, बल्कि इस बात की है कि इसने खुद को रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भाषा में बदलने की क्षमता खो दी है। आप जो शब्द बोलते हैं, वे सीधे मेरी शब्दावली से हैं – वर्ग, श्रम, अधिशेष, शोषण – लेकिन मैं अक्सर उस समाज को पहचान नहीं पाता जिसका वे वर्णन करने के लिए हैं।
मुझे आपको कुछ ऐसा याद दिलाने की अनुमति दें जो आप पहले से जानते हैं लेकिन या तो भूल जाते हैं या नज़रअंदाज़ कर देते हैं: मार्क्सवाद कभी भी कोई सिद्धांत बनने के लिए नहीं था। यह एक तरीका और एक दीपक बनने के लिए था। अगर वह दीपक मंद पड़ गया है, तो इसलिए नहीं कि रात खत्म हो गई है, बल्कि इसलिए कि उसकी लौ को आसपास की वास्तविकताओं से पोषण नहीं मिला है।
इसलिए, आपका काम अपने आप में या पहिए का आविष्कार करने के तरीके से फिर से आविष्कार करना नहीं है। मैं आपको बुनियादी बातों को छोड़ने की सलाह भी नहीं दूंगा। आपको एक ऑर्गेनिक नवीनीकरण की ज़रूरत है – जो भारतीय समाज की मिट्टी से पनपे, न कि दूसरी इतिहासों और समाजों से थोक में आयात किया जाए। और इस नवीनीकरण को करते समय, आपको एक झूठे और कमज़ोर करने वाले विरोध को अस्वीकार करना होगा जिसने दशकों से आपकी राजनीति को परेशान किया है: वर्ग को जाति से अलग करना।
साथियों, जाति कोई सांस्कृतिक अवशेष नहीं है जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बाहर तैर रहा हो। यह श्रेणीबद्ध असमानता की एक भौतिक प्रणाली है जो पूंजीवाद से बहुत पहले से मौजूद है और इसके साथ उल्लेखनीय रूप से संगत रही है। भारत में पूंजीवाद ने जाति को खत्म नहीं किया; इसने इसके माध्यम से काम करना सीखा। इसके विपरीत सोचना पूंजीवाद और जाति दोनों को गलत समझना है। यह लोगों के संघर्ष के लिए प्राथमिकताओं को भी गलत जगह पर रखता है।
ज़मीन का मालिक कौन है? सबसे अपमानजनक काम कौन करता है? सबसे ज़्यादा जोखिम और अनिश्चितता कौन उठाता है? मज़दूरी मिलने पर भी किसे सम्मान से वंचित रखा जाता है? इन सवालों का जवाब जाति का सीधे सामना किए बिना नहीं दिया जा सकता। दलित और आदिवासी समुदाय खतरनाक, असुरक्षित और अमानवीय काम में असमान रूप से फंसे हुए हैं। अनौपचारिकता, जो भारतीय पूंजीवाद के लिए इतनी केंद्रीय है, जाति द्वारा संरचित है। वर्ग निर्माण पर ही जाति पदानुक्रम की छाप है।
एक मार्क्सवाद जो इसे अपने केंद्र में रखने में विफल रहता है, वह उत्पीड़ितों के जीवित अनुभव के बजाय उनके बारे में बात करता है। जाति को “द्वितीयक विरोधाभास” के रूप में खारिज करना या क्रांति के बाद भविष्य के लिए इसे टालना नैतिक स्पष्टता और राजनीतिक ज़मीन दोनों को छोड़ने जैसा होगा। आप बिना शोषण को चुनौती दिए जातिगत पहचान को संगठित करने वाली ताकतों के लिए जगह छोड़ देंगे, जबकि साथ ही उन लोगों को भी अलग-थलग कर देंगे जिनके लिए जाति कोई काल्पनिक चीज़ नहीं बल्कि रोज़ाना का ज़ख्म है।
फिर भी मुझे आपको दूसरी गलती के बारे में भी चेतावनी देनी चाहिए। जब जाति की राजनीति खुद को राजनीतिक अर्थव्यवस्था से अलग कर लेती है, तो वह बदलाव के बिना प्रतिनिधित्व हासिल कर सकती है। सत्ता तो बदल जाती है, लेकिन शोषण वैसा ही बना रहता है। जाति का खात्मा और शोषण का अंत समानांतर संघर्ष नहीं हैं; वे आपस में जुड़े हुए हैं। उन्हें अलग करने का मतलब है दोनों को कमज़ोर करना। भारत को उधार के घोषणापत्रों की ज़रूरत नहीं है। इसे ऐसे घोषणापत्र की ज़रूरत है जो इसकी सामाजिक वास्तविकताओं की भाषा में बात करे।
आपको पूंजीवाद के खुद के बदलावों का भी सामना करना होगा। आपके देश में असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन यह असमानता पूंजीपति और मज़दूर वर्ग के बीच एक साधारण विभाजन पैदा नहीं करती। यह मज़दूरों को अंदरूनी तौर पर बांटती है – औपचारिक और अनौपचारिक, वेतनभोगी और गिग वर्कर, शहरी और प्रवासी, दिखने वाले और अनदेखे। सामाजिक सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा और राजनीतिक आवाज़ इन सभी वर्गों में असमान रूप से बंटी हुई है। यह मत सोचिए कि ये घटनाएँ क्लासिकल वर्ग संघर्ष से बाहर हैं। यही आज का वर्ग संघर्ष है। प्लेटफॉर्म वर्कर, प्रवासी मज़दूर, महिला केयर वर्कर और अनौपचारिक मज़दूर हाशिये के लोग नहीं हैं; वे आपके समय में पूंजी जमा करने के लिए केंद्रीय हैं।
जैसा कि मैंने सीखा है, इस नई व्यवस्था के प्रति आपकी प्रतिक्रिया लगातार होने के बजाय कभी-कभी हुई है, संगठनात्मक होने के बजाय सिर्फ़ बयानबाज़ी वाली रही है। अगर मज़दूर वर्ग की आपकी छवि पुराने औद्योगिक रूपों में जमी हुई है, तो यह मज़दूर वर्ग नहीं है जो गायब हो गया है; यह आपकी सोच है जो पुरानी हो गई है, और आपको इसे तुरंत बदलने की ज़रूरत है।
खुद से और भी मुश्किल सवाल पूछिए। ऐसी अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मूल्य कैसे निकाला जाता है जहाँ विकास के साथ-साथ भूख और बेरोज़गारी भी मौजूद है? जब मज़दूरों की भागीदारी कम हो रही है तो मुनाफ़ा कैसे बढ़ रहा है? नागरिकता का अनुभव इतना असमान क्यों है? कुछ लोगों को अधिकारों का हकदार क्यों माना जाता है जबकि दूसरों को इस्तेमाल करके फेंक देने लायक? ऐसी स्थितियों में, अपमान और रोज़ाना की हिंसा को सिर्फ़ सामाजिक बीमारियाँ नहीं माना जा सकता; वे ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए आर्थिक शक्ति खुद को फिर से पैदा करती है।
आप में से कुछ लोग मार्क्सवाद को ऐसी सच्चाइयों से जोड़ने की आलोचना करते हैं, यह कहकर कि इससे इसका रेडिकल किनारा कमज़ोर होता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यह उसका उल्टा करता है। यह उसकी धार को तेज़ करता है। खासकर ऐसे समय में जब धर्म और राजनीति एक खतरनाक और नशीले मिश्रण में मिल गए हैं, तो आलोचना को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा होना चाहिए, तभी उसका कोई मतलब होगा।
यह मुझे एक और ज़रूरी चिंता की ओर ले जाता है, जिसे आपने अक्सर शक की नज़र से देखा है: आपका संविधान। मैंने आप में से कुछ लोगों को इसे एक बुर्जुआ समझौता कहकर खारिज करते सुना है, जो सिर्फ़ एक ट्रांज़िशनल साधन के तौर पर उपयोगी है। इतिहास ने इस नज़रिए को सतही और यहाँ तक कि खतरनाक साबित किया है। आपका संविधान न सिर्फ़ उदारवादी आदर्शों से, बल्कि उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष, जाति विरोधी प्रतिरोध और लोकतांत्रिक आकांक्षा से पैदा हुआ था। इसके वादे – स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, न्याय – एक ऐसे समाज से किए गए थे जो ऊँच-नीच से घायल था। कि वे अभी भी पूरे नहीं हुए हैं, यह उनके खिलाफ कोई तर्क नहीं है; यह संघर्ष के लिए एक तर्क है। संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना वर्ग राजनीति को छोड़ना नहीं है। भारत में, यह इसके मुख्य मैदानों में से एक है। अधिकार, प्रतिनिधित्व और संस्थागत जवाबदेही भटकाव नहीं हैं; वे युद्ध के मैदान हैं। उन पर लड़ना “हम, भारत के लोग” के लिए ठोस शब्दों में लड़ना है।
और इन लाइनों पर काम करने के लिए एक बौद्धिक विनम्रता की ज़रूरत है जिसे मैं आपसे अपनाने का आग्रह करता हूँ। मुझे ज़रूर पढ़ें – लेकिन मुझे अंबेडकर, गांधी और नेहरू के साथ पढ़ें। सिर्फ़ रणनीति के तौर पर नहीं, सिर्फ़ रस्म के तौर पर नहीं, बल्कि गंभीरता से। अंबेडकर का गरिमा, जाति उन्मूलन और संवैधानिक नैतिकता पर ज़ोर मार्क्सवाद को कमज़ोर नहीं करता; यह उसे पूरा करता है जिसकी आपके संदर्भ को ज़रूरत है। साथ मिलकर, ये परंपराएँ एक ऐसा ढाँचा पेश करती हैं जो शोषण को उसके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूपों में समझने में सक्षम है।
आखिर में, साथियों, पुनर्आविष्कार सिर्फ़ सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए। समय की माँग है कि यह नैतिक हो। इसके लिए निश्चितता से सुनने की ओर, मोहरा बनने से एकजुटता की ओर, आयातित टेम्पलेट्स से ज़मीनी संघर्ष की ओर बदलाव की ज़रूरत है। इसके लिए पिछली असफलताओं को बिना बचाव के स्वीकार करने का साहस और उन आंदोलनों से सीखने की खुलेपन की ज़रूरत है जो आपकी पार्टी की संरचनाओं के भीतर शुरू नहीं हुए थे। सबसे बढ़कर, इसके लिए उन संघर्षों से बदलने की इच्छाशक्ति की ज़रूरत है जिनका आप नेतृत्व करने का दावा करते हैं।
मार्क्सवाद अभी भी भारत में ज़ोरदार तरीके से बोल सकता है, लेकिन तभी जब वह समाज से बात करना सीखे, न कि उस पर मार्क्सवाद को एक तरीका मानें, मंत्र नहीं। जाति के ज़रिए वर्ग को तेज़ करें। समानता को संविधानवाद में स्थापित करें। ऐसा करें, और आपकी राजनीति एक बार फिर गूँज सकती है। यह सिर्फ़ एक वैचारिक कमरे में गूँज नहीं होगी।
आपका कॉमरेड,
कार्ल मार्क्स
लेखक राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय जनता दल हैं; विचार व्यक्तिगत हैं।
