भारत में युवाओं का विरोध नई राजनीति का संकेत है

आनंद तेलतुंबडे

(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी आई.पी.एस.(सेवानिवृत)

भारत में कुछ खास हो रहा है। जिस पीढ़ी से सिर्फ़ क्लासरूम में बैठने, किताबें रटने और परीक्षा की तैयारी करने की उम्मीद की जाती थी, वह अब एक बुनियादी सवाल पूछ रही है: हमें किस तरह के स्कूल में पढ़ने के लिए कहा जा रहा है?

जंतर-मंतर पर ‘जेन ज़ेड’ (Gen Z) के विरोध-प्रदर्शन ने पहले ही एक अहम मनोवैज्ञानिक बाधा को तोड़ दिया था। जिन लोगों को डरा-धमकाकर चुप करा दिया गया था, उन्होंने अपनी सरकार को झुकते हुए देखा। हफ़्तों तक युवाओं ने परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर शांतिपूर्ण विरोध किया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़े की मांग करते हुए उन्हें जवाबदेह ठहराया। उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग और हटाए जाने की धमकियों का सामना किया और भूख हड़ताल भी की। फिर, संसद जाते समय उन्हें पुलिस की बर्बरता—लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और पैलेट गन—का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया। यह जीत प्रतीकात्मक थी लेकिन अहम थी; इसका बड़ा महत्व कहीं और था: इसने बदलाव की उम्मीद जगाई, सरकार का डर दूर किया और यह भरोसा फिर से पैदा किया कि लोग जीत सकते हैं।

ऐसा लगता है कि यह एहसास नीचे और बाहर तक फैल गया है। 15 अगस्त को, जब नरेंद्र मोदी लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का भाषण दे रहे थे, तब ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) ने एक नया अभियान शुरू किया—”स्कूल ठीक करो”—जो सरकारी स्कूलों की कमियों का एक सोशल ऑडिट था।

इस अभियान को पहले ही विरोध का सामना करना पड़ा है, जिससे इसका राजनीतिक महत्व पता चलता है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में, 25 वर्षीय CJP वॉलंटियर शेख़ अब्दुल हफ़ीज़ ने 13 अगस्त को ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत करिसुंडा वेस्ट पारा प्राइमरी स्कूल का दौरा किया और उसकी जर्जर हालत का वीडियो बनाया। उनके परिवार के अनुसार, इसके बाद हफ़ीज़ और उनके पिता, शेख़ मोहम्मद माफ़िक पर कथित तौर पर BJP से जुड़े लोगों की भीड़ ने हमला किया। माफ़िक के सिर में गंभीर चोटें आईं और दो दिन बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ़्तार किया है, जबकि राजनीतिक मिलीभगत के आरोपों की जांच चल रही है। हफ़ीज़ ने सरकारी मुआवज़ा लेने से इनकार कर दिया और इसके बजाय मांग की कि उनके पिता के नाम पर एक विश्व-स्तरीय स्कूल बनाया जाए। इस घटना ने अभियान को एक गंभीर नया अर्थ दिया है: एक ठीक-ठाक स्कूल की मांग अब सत्ता के जवाबदेह होने की मांग बन गई है।

इस बीच, स्कूली बच्चों ने बिना किसी ऊपरी तालमेल के खुद को संगठित करना शुरू कर दिया है। अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार में विरोध-प्रदर्शन हुए हैं। ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इनकी मांगें हैं—टीचर, क्लासरूम, टॉयलेट, पीने का पानी, बिजली/पंखे, स्कूल की इमारतें, स्कूल तक सड़कें, मिड-डे मील, स्कूल बंद होने या दूसरे स्कूल में मिलाए जाने से सुरक्षा, और पढ़ाई के माहौल में बुनियादी सम्मान। अधिकारी हैरान-परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि इनसे कैसे निपटें। इसके पीछे कोई केंद्रीय कमान, घोषणापत्र या विचारधारा वाला कार्यक्रम नहीं है। यही बात इसे दिलचस्प बनाती है।

‘जेन अल्फा’ (Gen Alpha), ‘जेन ज़ेड’ (Gen Z) और हम बाकी लोगों को दिखा रहा है कि राजनीति कैसी हो सकती है जब वह किसी विचारधारा के बजाय किसी मुद्दे से शुरू होती है।

समस्या का दायरा

यह समझने के लिए कि यह मामला खत्म होने के बजाय क्यों फैल सकता है, उन शिकायतों पर नज़र डालें जो उनके पास हैं। 2024-25 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लगभग 14.72 लाख स्कूलों में करीब 24.69 करोड़ छात्र हैं, जिन्हें 1 करोड़ से ज़्यादा टीचर पढ़ाते हैं—इस सिस्टम में सरकारी स्कूलों की हिस्सेदारी 69 प्रतिशत है और ये देश के आधे बच्चों को पढ़ाते हैं। यह कोई छोटा-मोटा सेक्टर नहीं है। यह दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संस्थानों में से एक है।

और यह अपने ही लक्ष्यों को पूरा करने में नाकाम हो रहा है। ‘एनुअल स्टेटस ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट’ (ASER) 2024 में पाया गया कि सरकारी स्कूलों में पांचवीं कक्षा के केवल 44.8 प्रतिशत बच्चे ही दूसरी कक्षा की किताब पढ़ पाए, और मुश्किल से एक-चौथाई बच्चे ही भाग (division) के आसान सवाल हल कर पाए। भारत में कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पांच साल बिताने के बाद भी उस स्तर पर धाराप्रवाह नहीं पढ़ पाता, जिसकी उम्मीद आठ साल के बच्चे से की जाती है। यह बताता है कि सरकार ने असल में करोड़ों परिवारों को क्या दिया है।

स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट) के आंकड़े भी इसी कहानी को एक अलग नज़रिए से बताते हैं। हाल ही में सरकारी स्तर पर सुधार के बावजूद, 2024-25 में अकेले सेकेंडरी लेवल पर लगभग 42.7 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। राष्ट्रीय स्तर पर सेकेंडरी स्कूल में बने रहने की दर (retention rate) सिर्फ़ 47.2 प्रतिशत है—यानी स्कूल में दाखिला लेने वाले आधे से भी कम बच्चे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर पाते हैं। पश्चिम बंगाल में सेकेंडरी स्कूल छोड़ने की दर 20 प्रतिशत तक पहुँच जाती है; कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह 15 प्रतिशत से ज़्यादा है। संसद की एक स्थायी समिति ने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसे केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों में शिक्षकों के 30-50 प्रतिशत पद खाली होने की बात उठाई है; ये स्कूल कभी बेहतरीन स्कूलों के तौर पर जाने जाते थे। देश भर में केवल 57 प्रतिशत स्कूलों में ही काम करने लायक कंप्यूटर हैं, आधे से कुछ ही ज़्यादा स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है, और भले ही ऐसे स्कूलों की संख्या कम हो रही है, फिर भी हज़ारों स्कूल ऐसे हैं जहाँ सिर्फ़ एक ही शिक्षक है।

गया, जालौर, अलवर और फतेहपुर में बच्चे जिन खराब पंखों, बंद शौचालयों और शिक्षकों के खाली पदों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, वे कोई अलग-थलग मामले नहीं हैं। ये ऊपर बताए गए आंकड़ों का ही नतीजा हैं। और बच्चे अब आवाज़ उठा रहे हैं।

आप 10 साल के बच्चे को क्या नाम देंगे?

यह सरकार राजनीतिक विरोधियों को कोई न कोई नाम देकर हराने की आदी है। किसी प्रदर्शनकारी को देशद्रोही, अर्बन नक्सल, विदेशी फंडिंग वाला या – मोदी के हालिया स्वतंत्रता दिवस भाषण के शब्दों में – “दिमागी नक्सल” (यानी इंटेलेक्चुअल नक्सल) कहा जा सकता है; इस तरह सरकार असहमति जताने वाले किसी भी व्यक्ति को विद्रोह की श्रेणी में डाल देती है।

लेकिन शिक्षक की मांग करने वाले 10 साल के बच्चे को आप क्या नाम देंगे? शौचालय की मांग करने वाले बच्चे की सोच में कौन सी विचारधारा छिपी है? काम करने वाले हैंडपंप की मांग करने वाले बच्चों के पीछे कौन सी विदेशी साजिश हो सकती है?

यह सवाल सिर्फ़ बातों तक सीमित नहीं है। जो सरकार स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चों को जेल में डालती है या उन पर लाठीचार्ज करती है, उसे अपनी साख को ऐसा नुकसान उठाना पड़ेगा जो कॉलेज जाने वाले प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई (चाहे वह कितनी भी गलत क्यों न रही हो) से कहीं ज़्यादा होगा। जंतर-मंतर पर ‘जेन ज़ी’ (Gen Z) पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं और सरकार इसे कानून-व्यवस्था का मामला बता सकती है, लेकिन अलवर के किसी प्राइमरी स्कूल में पुलिस भेजने पर सरकार की छवि बुरी तरह खराब हो सकती है। इसी बात को समझते हुए अब तक ज़िला मजिस्ट्रेट खुद मौके पर पहुँच रहे हैं और लाठीचार्ज के बजाय ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी कर रहे हैं।

स्वतंत्रता दिवस पर CJP द्वारा गांवों में सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए शुरू किए गए “स्कूल ठीक करो” अभियान का आधिकारिक पोस्टर।

 | फोटो क्रेडिट: कॉकरोच जनता पार्टी

जिस बच्चे ने खराब पंखे और बंद शौचालय के बीच पढ़ाई की हो, उसे वादे और असलियत के बीच का फ़र्क समझने के लिए बरसों तक किसी दूसरी कहानी या तर्क की ज़रूरत नहीं होती—यह फ़र्क तो हर दिन उसके सामने मौजूद होता है। सरकार के समझाने या डराने-धमकाने के आम तरीके यहाँ ज़्यादा असर नहीं दिखाते; ऐसा इसलिए नहीं है कि बच्चे राजनीति से अनजान हैं, बल्कि इसलिए है कि यहाँ का माहौल ही इन तरीकों के लिए नहीं बना है।

एक चिंताजनक मिसाल

यह कोई नई बात नहीं है, और सत्ता में बैठे लोगों के लिए इसके पुराने उदाहरण भी सुकून देने वाले नहीं हैं। इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1976 का सोवेटो है, जब रंगभेद वाले दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत स्कूली बच्चों—जिनमें से कुछ की उम्र सिर्फ़ 10 साल थी—ने पढ़ाई की भाषा के तौर पर अफ़्रीकान्स भाषा थोपे जाने के ख़िलाफ़ मार्च किया। पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें मारे गए लोगों में सबसे पहले 13 साल का लड़का हेक्टर पीटरसन शामिल था। बच्चों की मौत ने पाठ्यक्रम से जुड़ी एक छोटी सी शिकायत को देशव्यापी विद्रोह में बदल दिया, जो सौ से ज़्यादा टाउनशिप तक फैल गया और अब इसे उस मोड़ के तौर पर याद किया जाता है जिसने रंगभेद के पतन को तय कर दिया। लगभग ऐसी ही एक घटना 1963 में बर्मिंघम में हुई, जब बड़ों की भर्ती रुकने के बाद हज़ारों अश्वेत स्कूली बच्चों ने अलगाव खत्म करने के लिए मार्च किया; बच्चों पर पुलिस के कुत्तों और पानी की बौछार (फायर होज़) के इस्तेमाल की तस्वीरों ने अमेरिका को चौंका दिया और ‘सिविल राइट्स एक्ट’ को पास कराने में मदद की। दोनों ही मामलों में, आंदोलन को खतरनाक बनाने वाली चीज़ शिकायत नहीं थी, बल्कि बच्चों का सामना करने के लिए सरकार का बल प्रयोग का फ़ैसला था।

भारत में भी हमने हालात के बिगड़ने या बढ़ने (एस्केलेशन) के इस तर्क का एक रूप देखा। 1973-74 का गुजरात छात्र आंदोलन हॉस्टल के खाने के दाम बढ़ने जैसी मामूली बात से शुरू हुआ था। यह महंगाई और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन में बदल गया, इसने मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया और सीधे तौर पर जयप्रकाश नारायण के बिहार आंदोलन को बढ़ावा दिया—घटनाओं का यह सिलसिला आगे चलकर ‘आपातकाल’ (इमरजेंसी) की राजनीति का आधार बना।

इन सभी मामलों से एक ही सबक मिलता है: युवा, और खासकर बच्चे, राजनीतिक आत्मसंतुष्टि को तोड़ते हैं क्योंकि उनकी शिकायतों को उस वैचारिक ढांचे में समाहित नहीं किया जा सकता जिसके आधार पर सरकारें लड़ती हैं।

मुद्दे लोगों को जोड़ते हैं, जबकि पहचान उन्हें बांटती है

दशकों से, भारतीय राजनीति लोगों के गुस्से को धर्म, जाति, राष्ट्रवाद, गाय और मंदिरों जैसे मुद्दों की ओर मोड़ने में काफ़ी सफल रही है। ये मुद्दे इसलिए असरदार हैं क्योंकि ये लोगों को अलग-अलग खेमों में बांटते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, शौचालय, मज़दूरी और अच्छे शिक्षक कुछ अलग करते हैं: वे गुस्से को ऊपर की ओर, यानी खुद सरकार के कामकाज की तरफ़ मोड़ते हैं।

एक हिंदू और एक मुसलमान मंदिर के मुद्दे पर असहमत हो सकते हैं। लेकिन दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि जुलाई में उनके बच्चों को चलने वाले पंखे की ज़रूरत है। एक दलित और ऊंची जाति का किसान आरक्षण के मुद्दे पर असहमत हो सकते हैं। लेकिन दोनों ही चाहते हैं कि उनके बच्चे का शिक्षक क्लास में आए। मुद्दे लोगों को एकजुट कर सकते हैं, जबकि पहचान उन्हें बांटती है—और जो सरकार एक दशक से पहचान की राजनीति में माहिर हो गई है, वह साझा, निर्विवाद और मापने योग्य विफलता की राजनीति का सामना करने के लिए खुद को कमज़ोर पा सकती है।

जेन ज़ेड (Gen Z) ने दिखाया कि सरकार का डर तोड़ा जा सकता है। जेन अल्फा (Gen Alpha) बिना किसी खास मकसद या विचारधारा के, और बिना किसी के उन्हें अनुशासित किए, शायद अब यह दिखा रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है: नारों की मांग नहीं, बल्कि बस सरकार से अपना काम करने की मांग। इतिहास बताता है कि इस तरह के आंदोलन को रोकना मुश्किल होता है—और अगर सरकार इसका गलत अंदाज़ा लगाती है, जैसे प्रिटोरिया ने सोवेटो के मामले में किया था—तो इसे भड़काना और भी खतरनाक हो सकता है।

आनंद तेलतुंबडे पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड (PIL) के पूर्व CEO हैं, IIT खड़गपुर और गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट में प्रोफ़ेसर, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और 30 से ज़्यादा किताबों के लेखक।

सौजन्य: frontline.thehindu.com