TN15
शोन सतीश
(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के नेतृत्व में हुआ विरोध प्रदर्शन, जिसे 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म कर दिया गया, उसने बरसों से जमा गुस्से को बाहर निकाल दिया। अब हम हिंदुत्व के दबदबे वाले प्रोजेक्ट में दरार देख रहे हैं। क्या टूट रहा है, इसे समझने के लिए उस ऐतिहासिक पल पर वापस जाना ज़रूरी है जिसने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया।
लगभग 35 साल पहले, भारत ने छात्रों का ऐसा ही लामबंद होना देखा था, जो संसद में मंडल आयोग की रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद शुरू हुआ था। आयोग की रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण की सिफारिश की गई थी, जिससे ऐतिहासिक रूप से अलग-थलग पड़े समुदायों – जिन्हें आयोग ने आबादी का 52 प्रतिशत बताया था – को ज़्यादा राजनीतिक और आर्थिक अहमियत मिली। इसके खिलाफ़ तीखी प्रतिक्रिया हुई, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से प्रभावशाली जातियों ने किया और उन्हें नागरिक समाज, मीडिया, वकीलों और उच्च वर्ग के कुछ हिस्सों का समर्थन मिला।
छात्र इसकी सबसे प्रमुख और ताकतवर ताकत बन गए; उनमें से कई आरक्षण को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के मौकों तक अपनी पहुँच के लिए खतरा मानते थे; वहीं दूसरों के लिए, संसाधनों के बँटवारे का विचार ही अन्यायपूर्ण था। लगभग 200 लोगों ने आत्मदाह की कोशिश की; 63 लोगों की जलने से मौत हो गई।
उस समय की राजनीतिक विडंबना को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है। मंडल-विरोधी आंदोलन सरकारी संसाधनों तक पहुँच के बँटवारे के खिलाफ़ लामबंद हुआ था। आज के छात्र और ग्रेजुएट इसलिए लामबंद हुए हैं क्योंकि सरकार बँटवारे के लिए पर्याप्त मौके पैदा करने में नाकाम रही है।
एक अजीब और जानी-पहचानी राजनीतिक प्रतिक्रिया के तौर पर, मंडल-विरोधी पुरानी बातें अब ऑनलाइन फिर से सामने आ रही हैं, और सोशल मीडिया पर आरक्षण खत्म करने की नई-नई माँगें तेज़ी से फैल रही हैं। मंडल सिर्फ़ आरक्षण की नीति से कहीं ज़्यादा था। इसने उन संस्थानों के दरवाज़े खोलकर सत्ताधारी जातियों के दबदबे को चुनौती दी, जिनके ज़रिए सरकार रोज़गार, शिक्षा और आर्थिक मौके देती थी। इसकी जिन सिफ़ारिशों को लागू नहीं किया गया, उनमें ज़मीन के बंटवारे जैसे बड़े बदलाव शामिल थे:
“आयोग का पक्का मानना है कि सभी पिछड़े वर्गों की भलाई और तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी कदम मौजूदा उत्पादन संबंधों में बड़ा बदलाव लाना है… इसलिए, आयोग ज़ोरदार सिफ़ारिश करता है कि सभी राज्य सरकारों को प्रगतिशील ज़मीन क़ानून बनाने और लागू करने का निर्देश दिया जाए, ताकि ग्रामीण इलाकों में उत्पादन के मौजूदा तरीकों में बुनियादी ढांचागत बदलाव लाए जा सकें।”
जब मंडल सिफ़ारिशों का ऐलान हुआ, तब भारत औपचारिक रूप से एक समाजवादी लोकतंत्र था। यह आयोग खुद एक लंबी समाजवादी और जाति-विरोधी परंपरा से निकली प्रक्रियाओं का नतीजा था, खासकर राम मनोहर लोहिया और 1960 के दशक की सोशलिस्ट पार्टी के दूसरे नेताओं की सोच से, जिनका मानना था कि भारत में वर्ग के सवाल को जाति से अलग नहीं किया जा सकता।
हालांकि नेहरू के दौर के सामाजिक-लोकतांत्रिक राज्य ने विज्ञान, टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा और भारी उद्योगों में निवेश करके एक मज़बूत सार्वजनिक क्षेत्र बनाया, लेकिन भारत चीन की तरह (1978 के बाद) अपनी बड़ी आबादी वाले वर्कफ़ोर्स को खपाने के लिए बड़े पैमाने पर लेबर-इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं बना पाया।
जानकारों का तर्क है कि ऐसा आंशिक रूप से इसलिए हुआ क्योंकि जातिगत संबंधों ने बड़े पैमाने पर मज़दूरों को संगठित करने में बाधा डाली और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि भारत की विकास रणनीति ने बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग (कपड़े, उपभोक्ता सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स) के बजाय पूंजी-प्रधान भारी उद्योगों (स्टील, सीमेंट, उर्वरक) को प्राथमिकता दी।
इसी असंतुलन के कारण सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा के बजाय कुलीन उच्च शिक्षा में ज़्यादा निवेश हुआ। नतीजा एक अजीब विकास मॉडल के रूप में सामने आया: असाधारण तकनीकी और शैक्षिक उत्कृष्टता के द्वीप (IIT) जो ऐसे विशाल क्षेत्रों से घिरे थे जिन्हें इन केंद्रों से बाहर रखा गया था। यह भी जाति का ही सवाल था।
मंडल जिन समुदायों को मुख्यधारा में लाना चाहते थे, उनमें ऐतिहासिक रूप से खेती, कारीगरी, पशुपालन और दस्तकारी में लगे उत्पादक समुदाय शामिल थे, जिन्होंने औपनिवेशिक काल से पहले उपमहाद्वीप को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाए रखने में मदद की थी। भारत का आज़ादी के बाद का विकास मॉडल इन समुदायों के लिए अवसर बढ़ाने में नाकाम रहा। मंडल-विरोधी लामबंदी लोकतांत्रिक राजनीति में एक बड़े ऐतिहासिक पैटर्न को दिखाती है: जब भी सत्ता और संसाधनों को फिर से बांटने की कोशिश की जाती है, तो समाज के जमे-जमाए ताकतवर वर्ग अक्सर इसका विरोध करते हैं। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे 1959 में केरल में ज़मीन सुधारों का विरोध, 1973 में चिली में सल्वाडोर अलेंदे की सरकार का तख्तापलट (जो संसाधनों के बंटवारे की नीति पर काम कर रही थी), या फिर 1953 में ईरान में मोहम्मद मोसादेघ के तेल के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ अमेरिका के इशारे पर हुए प्रदर्शन। मंडल-विरोधी दक्षिणपंथी गुट ने हिंदुत्व या मंदिर के मुद्दे पर जवाबी लामबंदी की, जिससे ‘मंडल-कमंडल’ का बंटवारा और गहरा हो गया।
मुस्लिम “दूसरे” की छवि बनाना
मंडल के उस विचार के उलट, जिसमें राजनीति को जातियों के आपसी मतभेदों के आधार पर फिर से संगठित करने की बात थी, हिंदुत्व ने एक बाहरी “दूसरे” — यानी मुस्लिम — के खिलाफ़ एक एकजुट हिंदू पहचान बनाने की कोशिश की। जाति के आधार पर ध्रुवीकरण को धार्मिक ध्रुवीकरण में बदल दिया गया।
इसका एक और असर यह हुआ कि देश के संसाधनों में किसे हिस्सा मिलेगा, इस सवाल की जगह यह सवाल अहम हो गया कि असल में देश कौन बनाता है। मंदिर इस बदलाव का प्रतीकात्मक केंद्र बन गया।
ठीक उसी समय, सरकार आर्थिक क्षेत्र से भी पीछे हट रही थी। मंडल-कमंडल का टकराव राजनीति के केंद्र में आ गया, ठीक उसी समय जब उदारीकरण सरकार, नौकरियों और मौकों के बीच के रिश्ते को बदल रहा था। इसलिए संसाधनों के बंटवारे का सवाल दो मोर्चों पर बंट गया: मंदिर और बाज़ार।
1991 के बाद, नव-उदारवादी बाज़ार अर्थव्यवस्था ने व्यवस्थित रूप से सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी मॉडल को खत्म कर दिया। इसने आर्थिक ताकत को सार्वजनिक क्षेत्र — जहाँ आरक्षण संवैधानिक रूप से अनिवार्य है — से हटाकर निजी क्षेत्र में पहुंचा दिया, जहाँ सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) जैसी कोई व्यवस्था नहीं है।
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31 जुलाई को झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ़ रांची में छात्रों का ज़बरदस्त विरोध-प्रदर्शन। निजीकरण की ओर बीजेपी के तेज़ी से झुकाव ने सार्वजनिक क्षेत्र को कमज़ोर कर दिया है। | फोटो क्रेडिट: PTI
“मंदिर और बाज़ार” एक-दूसरे के विरोधी प्रोजेक्ट नहीं थे; वे वर्ग और जाति की सत्ता को मज़बूत करने वाली पूरक रणनीतियों के तौर पर काम कर रहे थे। जैसा कि राजनीतिक विचारक आदित्य निगम ने देखा है, उन्होंने एक अहम वैचारिक बदलाव लाने में मदद की: ऐतिहासिक रूप से सत्ता का आनंद लेने वाली जातियों ने खुद को मंडल का शिकार बताया; पूंजी को समाजवादी राज्य का शिकार बताया; और हिंदू बहुसंख्यकों को मुस्लिम अल्पसंख्यकों का शिकार बताया।
अगर हिंदुत्व ने शासक जातियों को राजनीतिक सत्ता वापस दिलाने में मदद की, तो उदारीकरण ने सामाजिक और आर्थिक सत्ता को पूंजी और उन लोगों के हाथों में केंद्रित करने में मदद की जो इसे जमा करने की सबसे अच्छी स्थिति में थे।
एक बुनियादी विरोधाभास
हालाँकि, दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एक बुनियादी विरोधाभास था। वे संसाधनों के बंटवारे के सवाल को सिर्फ़ टाल सकते थे, खत्म नहीं कर सकते थे। खासकर मंदिर वाला प्रोजेक्ट एक ऐसा राजनीतिक प्रोजेक्ट था जिसकी एक तय समय-सीमा (expiry date) थी। अयोध्या में मंदिर बनने के बाद उसकी लोगों को एकजुट करने की ताकत और उसका ज़्यादातर राजनीतिक फ़ायदा अपने-आप कम हो जाता। मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2024 में हुआ, जो बीजेपी के तीसरी बार सत्ता में आने से कुछ महीने पहले की बात है। दो साल बाद भी, पार्टी या उसके समर्थकों ने जिस ‘राम राज्य’ का वादा किया था, वह शायद ही आ पाया है।
बीजेपी अब मंदिर के मुद्दे से आगे बढ़ चुकी है, इसका अंदाज़ा हाल ही में सामने आए राम मंदिर चंदा घोटाले से लगाया जा सकता है, जिसमें मंदिर में चढ़ाए गए करोड़ों रुपयों के गबन की बात सामने आई है। ऐसा लगता है कि जैसे ही हिंदुत्व का मुख्य वादा पूरा हुआ, मंदिर का प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार और संस्थागत अपारदर्शिता (कामकाज में पारदर्शिता की कमी) के रोज़मर्रा के मामलों में उलझकर रह गया।
अपने प्रतीकात्मक वादे को पूरा करने के बाद, हिंदुत्व को अब उस ज़मीनी हकीकत का सामना करना पड़ रहा है जिससे वह हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करता रहा है। जनता को यह समझ आ रहा है कि ‘जय श्री राम’ के नारे लगाने से नौकरियां नहीं मिल सकतीं और किसी मुस्लिम व्यक्ति का घर बुलडोज़र से गिराने से किराया सस्ता नहीं होता। मुसलमानों और दलितों के खिलाफ पहले जो गुस्सा और नफ़रत भड़काई गई थी, अब वह उसी स्रोत की ओर मुड़ रही है।
भारत एक ऐसे आर्थिक संकट से गुज़र रहा है जिसका सबसे ज़्यादा असर मज़दूर वर्ग, गरीबों और आगे बढ़ने की चाह रखने वाले निम्न-मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। यह संकट ऐसे समय में सामने आया है जब वैश्विक आर्थिक व्यवस्था खुद भारी दबाव में है; पश्चिम एशिया में संप्रभु विकास के खिलाफ साम्राज्यवादी युद्धों का असर ईंधन की कीमतों, महंगाई और रोज़गार पर पड़ रहा है। संरक्षणवाद (protectionism) की वापसी—जो मुख्य रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के हथियार के तौर पर इस्तेमाल से दिख रही है—वैश्विक विकास को धीमा करने और भारत जैसी निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्थाओं पर और दबाव डालने का खतरा पैदा कर रही है।
इस बीच, असमानता और गहरी हुई है, जबकि सरकार बेरोज़गारी को कम करके दिखाने और आंकड़ों को दबाने की कोशिश कर रही है। नैरेटिव (अपनी बात को सही साबित करने की कहानी) को आगे बढ़ाने के लिए गलत आंकड़े पेश किए जाते हैं, और देशभक्त न्यूज़ एंकरों की एक फौज झूठ को फैलाने के काम में लगी रहती है।
निजीकरण की ओर तेज़ी से झुकाव
बीजेपी का निजीकरण की ओर तेज़ी से झुकाव सार्वजनिक क्षेत्र को खोखला कर चुका है; दुनिया की सबसे गरीब आबादी वाले देशों में से एक के लिए यह एक विनाशकारी कदम है। शिक्षा को एक सार्वजनिक सेवा के बजाय मुनाफ़ा कमाने और संपत्ति जमा करने का ज़रिया बना दिया गया है। नई शिक्षा नीति इसी बदलाव को दर्शाती है: लचीलेपन, इनोवेशन और तकनीकी भाषा के पीछे शिक्षा का लगातार बाज़ारीकरण और निजी भागीदारी का विस्तार छिपा है।
इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि शिक्षा पर भारत का सार्वजनिक खर्च 2013-14 में केंद्रीय बजट का 4.6 प्रतिशत था, जो 2021-22 में घटकर 2.5 प्रतिशत रह गया। संदर्भ के लिए, चीन ने 2024 में शिक्षा पर 960 अरब डॉलर खर्च किए, जो पिछले साल की तुलना में 6.7 प्रतिशत ज़्यादा है।
इसके नतीजे एनरोलमेंट डेटा में साफ़ दिखते हैं। पिछले दो एकेडमिक सालों में ही सरकारी स्कूलों से लगभग 86 लाख छात्र कम हो गए हैं। भारत में अब 60,000 से ज़्यादा हायर-एजुकेशन संस्थान हैं, जिनमें से ज़्यादातर प्राइवेट हैं। परिवार ज़मीन बेचने को मजबूर हैं ताकि उनके बच्चे प्राइवेट कोचिंग क्लास में जा सकें, और ऐसा सिर्फ़ इसलिए ताकि वे बहुत ज़्यादा भीड़ वाले लेबर मार्केट में जगह बना सकें।
समस्या और भी गहरी है। पिछले साल, 24 लाख छात्रों ने NEET परीक्षा दी थी। भारत में कुल मिलाकर लगभग 1.3 लाख MBBS सीटें हैं; इनमें से लगभग 60,000 सीटें सरकारी कॉलेजों में हैं जहाँ फ़ीस बहुत कम है, और बाकी सीटें प्राइवेट और डीम्ड संस्थानों में हैं जहाँ डिग्री की कीमत एक करोड़ रुपये से ज़्यादा हो सकती है। क्वालिफ़ाई करने वाले हर 15 उम्मीदवारों में से सिर्फ़ एक को ही सीट मिल पाती है। बाकी 20 लाख उम्मीदवारों को कोई और रास्ता खोजना पड़ता है।
संकट यह है: भारत ग्लोबल इकोनॉमिक अनिश्चितता के इस दौर में ऐसे समय में पहुँचा है जब उसने उन स्ट्रक्चरल समस्याओं को हल नहीं किया है जिन्हें लिबरलाइज़ेशन (उदारीकरण) के ज़रिए हल किया जाना था। देश ने पहले से कहीं ज़्यादा पढ़े-लिखे और महत्वाकांक्षी युवा तैयार किए हैं, लेकिन उनके सपनों को पूरा करने के लिए काफ़ी सुरक्षित रोज़गार या दूसरे रास्ते बनाने में नाकाम रहा है। इसने महत्वाकांक्षाओं को तो लोकतांत्रिक बना दिया है, लेकिन उन्हें पूरा करने के साधनों का प्राइवेटाइज़ेशन कर दिया है।
बीजेपी की बड़ी कामयाबी एक ऐसा गठबंधन बनाने में रही है जो सत्ता के बंटवारे को चुनौती दिए बिना बड़े सामाजिक विरोधाभासों को समाहित कर सकता है। इसने हिंदुत्व के दायरे में मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, ब्राह्मण-बनिया, गैर-प्रमुख OBC और दलितों के साथ-साथ कॉर्पोरेट कैपिटल को भी एक साथ जोड़ा।
वह ढांचा अब दरक रहा है। यह शायद पहला अहम मौका है जब हिंदुत्व व्यवस्था के भीतर मौजूद भौतिक विरोधाभास उस वैचारिक आवरण को तोड़कर बाहर आ रहे हैं जिसने उन्हें अब तक दबाए रखा था।
एक ऐसी पीढ़ी, जिसे इस भरोसे के साथ बड़ा किया गया था कि शिक्षा से तरक्की होगी, अब यह देख रही है कि इससे कर्ज़ और बेरोज़गारी ही मिलती है। टूटी हुई उम्मीदों और अधूरे वादों का संकट सरकार की अचानक और लगातार हो रही आलोचना की वजह बताता है; सामूहिक निराशा उस डर पर भारी पड़ गई है जो एक दशक से ज़्यादा समय से लोगों पर छाया हुआ था। हम एक ऐसे मोड़ पर भी हैं जहाँ मार्केट की भूमिका और संसाधनों के बंटवारे से जुड़े सवाल तेज़ी से ज़रूरी होते जा रहे हैं। पुरानी नव-उदारवादी सहमति—कि बाज़ार, अगर उसे अपने हाल पर छोड़ दिया जाए, तो अवसरों के बंटवारे का सबसे कुशल ज़रिया है—पश्चिम में भी अपनी विश्वसनीयता खो रही है क्योंकि यह बुनियादी सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने में संघर्ष कर रही है। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोज़गार को मुनाफ़े और निजी संपत्ति जमा करने की सोच पर नहीं छोड़ा जा सकता। यह समय हमसे पूछता है: भारतीय विशेषताओं वाला समाजवाद कैसा होगा? नेहरू युग के बड़े सरकारी नियंत्रण वाले दौर में वापसी नहीं, बल्कि जोतिबा फुले, बी.आर. अंबेडकर और लोहिया की गहरी परंपराओं को अपनाना।
अर्थव्यवस्था किनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगी?
भविष्य के किसी भी विकास मॉडल को एक ऐसे सवाल का सामना करना होगा जिससे पिछले मॉडल बचते रहे हैं: अर्थव्यवस्था को किनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है? वे उत्पादक समुदाय जिनकी मेहनत ने ऐतिहासिक रूप से भारत की ज़्यादातर संपत्ति पैदा की है, उन्हें संस्थानों और फ़ैसले लेने की प्रक्रियाओं से बाहर नहीं रखा जा सकता। अगला विकास मॉडल फिर से पहले से ही सुविधा-संपन्न लोगों की आकांक्षाओं के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, जबकि उत्पादक बहुमत को सिर्फ़ मज़दूर, वोट या उपभोक्ता माना जाए।
बेशक, इस लामबंदी के भीतर कुछ आपसी मतभेद भी हैं। एक सुविधा-संपन्न जाति का ग्रेजुएट और एक दलित ग्रेजुएट दोनों ही रोज़गार के संकट का शिकार हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति आरक्षण को बाधा के रूप में देख सकता है, जबकि दूसरा इसे ऐतिहासिक अन्याय के ख़िलाफ़ न्यूनतम सुरक्षा कवच मानता है। इससे सोशल मीडिया पर ‘मंडल-विरोधी’ सोच के फिर से उभरने की वजह समझ आती है। ‘इतने कम अवसर क्यों हैं’—इस सवाल की जगह फिर से ‘इन अवसरों तक किसकी पहुँच होनी चाहिए’—यह सवाल हावी हो सकता है।
1.5 अरब की आबादी वाले देश के लिए चुनाव आरक्षण हो या न हो, इसके बीच नहीं हो सकता। चुनाव ऐसी राजनीति के बीच होना चाहिए जो अवसरों का दायरा बढ़ाए और ऐसी राजनीति के बीच जो समुदायों को शिक्षा और रोज़गार की कृत्रिम रूप से सीमित आपूर्ति के लिए आपस में लड़ने पर मजबूर करे। राजनीतिक काम यह है कि वंचितों के लिए सुरक्षा उपायों को खत्म किए बिना अवसरों का विस्तार किया जाए।
मंडल ने अवसरों और वितरण का जो सवाल उठाया था, वह कभी हल नहीं हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में ‘जेन ज़ी’ (Gen Z) के ज़रिए वह सवाल फिर से सामने आया।
शोन सतीश न्यूयॉर्क में रहने वाले एक पत्रकार और मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं, जो दक्षिण एशिया में जाति के इतिहास, राजनीति और सामाजिक आंदोलनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
सौजन्य: frontline.thehindu.com
