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ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे पर किसान संगठनों को दी जा रही टोल छूट की सुविधा बिना किसी पूर्व सूचना के बंद किए जाने के विरोध में किसानों में भारी आक्रोश फैल गया। इसके विरोध में किसान संघर्ष मोर्चा एवं विभिन्न किसान संगठनों ने 3 जुलाई को जेवर टोल प्लाजा पर विशाल धरने और महापंचायत की घोषणा की थी। धरने की घोषणा के बाद प्रशासन हरकत में आया और आनन-फानन में यमुना एक्सप्रेसवे के मीटिंग हॉल में किसान संगठनों, यमुना प्राधिकरण और टोल कंपनी के अधिकारियों के साथ वार्ता आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन की ओर से डीसीपी ग्रेटर नोएडा, एडीसीपी संतोष कुमार, एसीईओ आशीष तथा ओएसडी शैलेन्द्र भाटिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गौतमबुद्धनगर के अधिकांश किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।
बैठक में किसान संगठनों की मांगों पर सहमति बनाते हुए अधिकारियों ने किसानों की टोल सुविधा तत्काल प्रभाव से पुनः शुरू करने का आश्वासन दिया। प्रेस विज्ञप्ति जारी होने तक सभी किसान संगठनों की टोल सुविधा बहाल कर दी गई, जिसके बाद 3 जुलाई को प्रस्तावित धरना एवं महापंचायत स्थगित कर दी गई। किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने कहा कि देशभर की सड़कें किसानों की भूमि के अधिग्रहण से बनी हैं। जब विभिन्न वर्गों को टोल में छूट मिल सकती है तो जिन किसानों की जमीन पर सड़क बनी है, उन्हें यह सुविधा न देना घोर अन्याय है। उन्होंने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना में आज तक दोनों ओर सर्विस रोड का निर्माण पूरा नहीं हुआ, 64 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा नहीं दिया गया तथा किसानों को देय 7 प्रतिशत आबादी के प्लॉट भी नहीं मिले हैं।
किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरन प्रधान ने कहा कि किसानों की जमीन पर बनी सड़क पर उन्हीं किसानों से टोल वसूलना पूरी तरह अनुचित है। गौतमबुद्धनगर के अधिकांश किसानों की भूमि किसी न किसी परियोजना में अधिग्रहित हुई है। अन्य एक्सप्रेसवे और प्राधिकरण क्षेत्रों की तरह यहां भी किसानों को आवागमन की सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को मिलने वाली इस छोटी-सी राहत को भी समाप्त करने की साजिश की जा रही है, जिसका किसान संगठन पुरजोर विरोध करेंगे।
अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ. रुपेश वर्मा ने कहा कि किसानों की टोल सुविधा किसी की कृपा नहीं बल्कि किसानों के संघर्ष और उनके अधिकारों का परिणाम है। जिन किसानों की जमीन पर एक्सप्रेसवे बना है, उनसे टोल वसूलना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में किसानों की सुविधाओं के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की गई तो सभी किसान संगठन संयुक्त रूप से बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। किसानों के भूमि अधिग्रहण, बकाया मुआवजा, 7 प्रतिशत आबादी के प्लॉट तथा अन्य लंबित समस्याओं का भी शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए।
बैठक में अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि टोल सुविधा तत्काल बहाल कर दी जाएगी तथा इस पूरे विषय पर अंतिम निर्णय के लिए 9 जुलाई को किसान संगठनों, यमुना प्राधिकरण और टोल कंपनी के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में मुख्य रूप से मास्टर श्योराज, अनिल तालान, सुखबीर खलीफा, सोरन प्रधान, डॉ. रुपेश वर्मा, महेश ठाकुर, अमन ठाकुर, महेश कसाना, उदल यादव, कुंवरपाल प्रधान, गीता भाटी, ब्रजेश भाटी, रोहताश नागर, इरफान प्रधान, अनुज नागर, राजकुमार नागर, प्रेम प्रधान, श्रीपाल भाटी, मास्टर धर्म सिंह, आनंद सिंह, जगवीर नम्बरदार, वीर सिंह नागर, विनोद राजपूत, नवाब कुरेशी, जयपाल शर्मा, गौरव राजपूत, देशराज नागर, राजसिंह ठेकेदार, रविन्द्र नागर, मेहरबान अली, रुपन खारी, सुभाष भाटी, उमेद एडवोकेट, पप्पे नागर, जेपी नागर, गोलू प्रधान, संदीप भाटी, रहीस ठेकेदार सहित सभी किसान संगठनों के जिम्मेदार पदाधिकारी उपस्थित रहे।
