Joshimath में हो रहे भू-धंसाव को लेकर, उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 13 जनवरी यानी शुक्रवार को कैबिनेट बैठक खत्म हुई । इस बैठक के ज़रिए, सरकार ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए काफी बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें 5000 रुपये तक किराया बढ़ाने का फैसला भी शामिल है । कैबिनेट बैठक के बाद मुख्य सचिव ने बताया कि, सरकार ने प्रभावित लोगों के विस्थापन के लिए 5 जगह चिन्हित की हैं – पीपलकोटी, गौचर, ढाक, कोटिफार्म और सेलांग । बैठक में जोशीमठ के भविष्य को लेकर भी रोडमैप जारी किया गया।
कैबिनेट की बैठक के बाद, धामी सरकार ने 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को जारी करने की मंजूरी दी । साथ – साथ, प्रभावित परिवारों के लिए अब 4 हजार की जगह 5 हजार किराए की दर की । हालांकि, यह सिर्फ मकान मालिक के लिए है जो किराए पर रह रहे थे उनके लिए यह राहत नहीं है । सरकार ने नवंबर से 6 महीने के बिजली-पानी के बिल को भी माफ किया। आपदा के चलते, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्रियो ने एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला भी लिया है।
सरकारी घोषणा के मुताबिक, राहत शिवीरी में रह रहे लोगों को खाने के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 450 रुपये दिए जाएंगे। इसमें भी अगर कोई, राहत शिविर के बजाय खुद से खाना बनाता है तो उसे भी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 450 रुपये खाने का दिया जाएगा। शिविर में एक कमरे के लिए अधिकतम 950 रुपये महीना देने की घोषणा की गई है ।
सरकार ने विस्थापित पशुओं के लिए भी कुछ अहम फैसले लिए हैं । फैसले के मुताबिक15 हजार रुपये प्रति पशु दिए जाएंगे । गौरतलब है कि, जोशीमठ में 80 बड़े और 45 छोटे पशु हैं । वाणिज्यक व सरकारी बैंक की किस्त पर 1 साल तक रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे ।
जोशीमठ में भू-धंसाव के चलते जोशीमठ नगर क्षेत्र के 9 वार्ड में 760 प्रभावित भवनों को अभी तक चिन्हित किया जा चुका है. जिसमें से 128 भवनों को असुरक्षित जोन के अंतर्गत रखा गया है । उत्तराखंड प्रशासन ने अस्थायी राहत शिविरों के रूप में 51 भवनों के 344 कक्षों का चिह्नीकरण कर लिया है. इसमें 1425 व्यक्तियों को ठहराया जा सकता है ।
