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मुजफ्फरपुर। समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में डीएम ने खाद्यान्न वितरण, ई-केवाईसी, सीएमआर आपूर्ति, गेहूं अधिप्राप्ति तथा पैक्स कंप्यूटरीकरण की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
खाद्यान्न वितरण में कोई कोताही नहीं चलेगी:
डीएम ने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न ससमय मिलना चाहिए। उन्होंने सभी मार्केटिंग अफसरों को 20 मई तक क्षेत्र भ्रमण कर डीलरों से समन्वय स्थापित करते हुए खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी लाभुकों से अपील की गई कि वे निर्धारित तिथि तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन प्राप्त कर लें।
18 मई तक डीलरों तक खाद्यान्न आपूर्ति अनिवार्य:
डीएम ने राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक को 18 मई तक सभी डीलरों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में निर्धारित समयसीमा का पालन किया जाए।
ई-केवाईसी में तेजी लाने के निर्देश:
ई-केवाईसी की समीक्षा में कई प्रखंडों की प्रगति असंतोषजनक पाई गई। डीएम ने प्रत्येक प्रखंड को 10,000 ई-केवाईसी का लक्ष्य देते हुए एक सप्ताह के भीतर सुधार लाने को कहा।
डीलरों की जांच ‘परख’ एप्प से अनिवार्य:
डीएम ने निर्देश दिया कि 20 मई तक 66% डीलरों की जांच ‘परख’ एप्प के माध्यम से की जाए। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले मार्केटिंग अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सीएमआर आपूर्ति और गेहूं अधिप्राप्ति की समीक्षा:
डीएम ने खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में सीएमआर आपूर्ति की समीक्षा करते हुए कई प्रखंडों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। संबंधित सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को एक सप्ताह में सुधार करने के निर्देश दिए गए। वहीं, गेहूं अधिप्राप्ति में भी सभी समितियों को 48 घंटे के अंदर सक्रिय कर किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया।
पैक्स प्रबंधन में लापरवाही पर कार्रवाई के आदेश:
पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना के अंतर्गत अनुपस्थित रहने वाले पैक्स प्रबंधकों तथा अद्यतन कैश बुक एवं डे बुक न रखने वाले पैक्सों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
डीएम ने दो टूक कहा — गरीबों को अनाज देने में कोई कोताही नहीं चलेगी। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों व संस्थाओं पर होगी कड़ी कार्रवाई।
