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आनंद तेलतुंबडे ने अपनी नई किताब में जाति जनगणना की संकीर्ण सोच, साथ ही उसकी बेकारता का विश्लेषण करने के लिए डेटा और इतिहास का इस्तेमाल किया है
परंजय गुहा ठाकुरता
(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)
तेलतुंबडे का तर्क है कि जाति की मूल परिभाषा ही बांटने वाली है, और हाल ही में जातियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है।
आनंद तेलतुंबडे, एक शिक्षाविद और कार्यकर्ता, ने एक अनोखी किताब लिखी है जो विद्वता को लोकप्रिय राजनीतिक बयानबाजी के साथ जोड़ने की कोशिश करती है जो हमेशा नकारात्मक नहीं होती। बयानबाजी बोलने या लिखने का एक तरीका है जिसका मकसद लोगों को प्रभावित करना होता है लेकिन इसे हमेशा ईमानदार नहीं माना जाता। तेलतुंबडे बेईमान नहीं हैं। हालांकि, उन्हें यकीन है कि उन्हें लोगों को यह चुनौती देने के लिए उकसाना होगा कि आने वाली अखिल भारतीय जाति जनगणना, जो 1931 के बाद पहली है, जिस पर राजनीतिक दलों और स्पष्ट वैचारिक विभाजनों के बावजूद आम सहमति है, देश के समाज और राजनीति में जाति के महत्व को फिर से जोर देने में एक नई शुरुआत हो सकती है।
लेखक इस विचार का खंडन करना चाहता है कि जाति जनगणना होने के बाद ही भारत में सामाजिक विभाजनों से जुड़े जटिल और विविध मुद्दों की पहचान करने और फिर उन्हें हल करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है ताकि आखिरकार “जाति का विनाश” के सराहनीय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके – यह 1936 में बी.आर. अंबेडकर द्वारा लिखे गए भाषण का शीर्षक था जिसे उन्हें लाहौर में देना था लेकिन उन्होंने नहीं दिया।
भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की विशिष्टता, और जाति और वर्ग के ओवरलैप और इंटरसेक्शन, सदियों से अनगिनत किताबों और लेखों के विषय रहे हैं। तेलतुंबडे अपनी किताब में इनमें से कई का जिक्र करते हैं। अध्याय के शीर्षकों पर एक नज़र डालने से ही पता चलता है कि लेखक ने कितने व्यापक विषयों पर बात करने की कोशिश की है। प्राचीन भारत में जाति के बीज से लेकर, ब्राह्मणवाद, बौद्ध धर्म और इस्लाम के प्रभाव, जाति का औपनिवेशिक निर्माण, अंग्रेजों ने कैसे नियंत्रण, विभाजन और शासन करने की कोशिश की, और 1947 के बाद क्या हुआ: जिसे लेखक “संवैधानिक जाति” कहता है, उसका निर्माण, बी.पी. मंडल आयोग और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विस्तार और सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश। लेखक निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा करता है। तुल्तुम्बडे “डेटा पॉलिटिक्स: गलत गिनती और छूटी हुई गिनती” के बारे में बताते हैं, इससे पहले कि वे उन चालों के बारे में बताएं जो उनके अनुसार सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बिहार विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले इस्तेमाल की थीं, जिसमें मौजूदा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जीत हासिल की थी।
द कास्ट कॉन सेंसस: आनंद तेल्तुम्बडे द्वारा, नवयान, 256 पेज, ₹499
जब 2014 में BJP सत्ता में आई, तो उसे “सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना” (SECC) का कच्चा डेटा मिला, जो 2011 में तब किया गया था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व वाला दूसरा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस सत्ता में था। SECC का सामाजिक-आर्थिक डेटा 2015 में सार्वजनिक किया गया था। इसके बाद राज्य-स्तरीय जाति सर्वेक्षण हुए। लेकिन, जैसा कि तेल्तुम्बडे बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने SECC द्वारा जेनरेट किए गए बारीक जाति डेटा को जारी न करने के लिए कई तरह के बहाने इस्तेमाल किए हैं।
लगभग एक सदी पहले, ब्रिटिश सरकार ने 4,147 जातियों की पहचान की थी। SECC ने इससे दस गुना ज़्यादा संख्या बताई। तेलतुंबडे का तर्क है कि अपनी परिभाषा के अनुसार, जाति बांटती है और हाल के वर्षों में जातियों की संख्या केवल बढ़ी है। सामाजिक न्याय के कुछ समर्थकों के विपरीत, उनका कहना है कि जातियों की गिनती और वर्गीकरण आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करने में मदद नहीं करेगा।
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अत्यंत पिछड़ा या सबसे पिछड़ा वर्ग, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की परिभाषाओं पर विस्तार से बताने के बाद, वह तर्क देते हैं कि जाति-आधारित जनगणना के पीछे आम सहमति किताब के शीर्षक को सही ठहराने के लिए एक “धोखा” से ज़्यादा कुछ नहीं है।
क्या सभी के लिए कोटा होगा? क्या जाति का खात्मा कभी हकीकत बन सकता है? जैसा कि किताब के पिछले कवर पर लिखा है, तेलतुंबडे इस युग में इन बहसों के इतिहास, गणित और गतिशीलता को “खंगालते हैं” जहाँ सरकार अक्सर आरक्षण के भविष्य को सकारात्मक कार्रवाई या नकारात्मक भेदभाव और उस “गड़बड़ी से बाहर निकलने का रास्ता” के रूप में देखने के लिए “सच और आंकड़ों में हेरफेर” करती है जिसमें हम फंसे हुए हैं।
लेखक – जिन्होंने नवंबर 2022 में जमानत पर रिहा होने के बाद से चार किताबें लिखी हैं, जब उन पर कुख्यात भीमा कोरेगांव मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत लगभग ढाई साल तक आरोप लगाया गया और जेल में डाला गया था – अधिकांश राजनीतिक दलों, और सिर्फ भाजपा ही नहीं, की आलोचना में निष्पक्ष हैं। उनका कहना है कि जनगणना, आरक्षण की तरह, जाति को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने का एक और तरीका हो सकता है, जैसा कि लेखक ज्ञान प्रकाश ने किताब की प्रशंसा में कहा है।
भारत में वामपंथियों ने लंबे समय से तर्क दिया है कि जाति और वर्ग अक्सर एक-दूसरे से मिलते हैं, कि ऐसा ब्राह्मण मिलना लगभग असंभव है जो जीवन यापन के लिए सार्वजनिक शौचालय साफ करता हो, जबकि एक अमीर दलित को ढूंढना आसान है जो न केवल मुक्त उद्यम के गुणों में दृढ़ विश्वास रखता है, बल्कि अपनी दौलत को राजनीतिक ताकत के प्रतीक के रूप में दिखाता है।
एक प्रमुख उदाहरण केंद्रीय मंत्री बाबू जगजीवन राम का होगा, जिन्हें एक उत्कृष्ट प्रशासक कहा जाता था। एक और, हाल का उदाहरण, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती होंगी जिनका करियर फिलहाल काफी निचले स्तर पर लग रहा है। फिर भी, लेफ्ट पार्टियां, और कांग्रेस भी, आत्मनिरीक्षण के पलों में यह मानती हैं कि जाति के महत्व को समझने में उनकी विफलता ने देश के कई हिस्सों में उनके राजनीतिक हाशिए पर जाने में काफी योगदान दिया है।
तेलतुंबडे कहते हैं कि जाति जनगणना पर मौजूदा चर्चा “संकीर्ण रूप से तैयार की गई है” और यह “अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों” और OBCs के लिए आरक्षण को फिर से तय करने के उद्देश्य से एक “टेक्नोक्रेटिक अभ्यास” बन सकती है।
इस चर्चा को शायद ही कभी “जाति-आधारित असमानता के पूरे दायरे को उजागर करने के एक उपकरण के रूप में देखा जाता है, खासकर उन कुलीन जातियों के प्रभुत्व को, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से शक्ति, विशेषाधिकार और सार्वजनिक संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा हथिया लिया है।”
वह आगे कहते हैं कि अपनी सीमित रूपरेखा में, जाति जनगणना “असमानता की नींव को चुनौती देने के बजाय, निचले तबके के लोगों के बीच बची-खुची चीज़ों पर छोटी-मोटी लड़ाइयों को कम करने का एक साधन बन जाती है।”
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए जाति जनगणना का मुद्दा उठाने के बाद, BJP ने इसे एक विभाजनकारी कदम बताकर विरोध करने के बाद अचानक इसका समर्थन करने का फैसला किया। जाति जनगणना आगामी राष्ट्रीय जनगणना का हिस्सा बन जाएगी, जिसे 20वीं सदी के पिछले कुछ दशकों के बाद पहली बार, काफी कमजोर आधारों पर (खासकर, कोविड-19 महामारी) चार साल से ज़्यादा समय के लिए स्थगित कर दिया गया है।
तेल्तुम्बडे बताते हैं कि आम जनगणना में देरी “छिपे हुए मकसद” से की गई थी, ताकि परिसीमन प्रक्रिया पूरी हो सके, जिससे नई दिल्ली में सत्ताधारी सरकार को फायदा हो और उसके बने रहने के खतरे खत्म हो जाएं। लेखक का तर्क है कि बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों के लिए यह नासमझी होगी कि वे सत्ताधारी पार्टी की पिछड़ी जातियों के निचले तबके का समर्थन बनाए रखने और आबादी के इन वर्गों से नया समर्थन हासिल करने की क्षमता को कम आंकें।
अधिक सामान्य स्तर पर, तेल्तुम्बडे भारत में हो रही घटनाओं की तुलना अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य देशों में सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों और इनके खिलाफ दक्षिणपंथी प्रतिक्रिया के संदर्भ में हो रहे विकास से करते हैं। अपने देश के बारे में वह लिखते हैं कि किस तरह का डेटा इकट्ठा किया जाना है और किस मकसद से, इस बारे में स्पष्टता की कमी के कारण, प्रस्तावित जाति जनगणना बदलाव लाने वाली नहीं होगी।
वह सही हो सकते हैं, लेकिन उनका यह सामान्यीकरण भी बहुत व्यापक है कि देश का राजनीतिक माहौल “बौद्धिक रूप से खाली” है।
उनका मानना है कि जाति जनगणना की मांग एक ऊपर उठते अल्पसंख्यक वर्ग ने आगे बढ़ाई है, जबकि वंचित बहुमत को और अधिक अभाव की ओर धकेला गया है और उन्हें सरकारी मदद पर और भी अधिक निर्भर बना दिया गया है।
कोई उनसे असहमत हो सकता है, लेकिन जैसा कि योगेंद्र यादव जैसे अन्य टिप्पणीकार और कार्यकर्ता बताते हैं, आप उनके तर्कों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते और न ही उन्हें आसानी से खारिज कर सकते हैं।
निष्कर्ष में, तेल्तुम्बडे दावा करते हैं कि जाति जनगणना सिर्फ भारतीय समाज को दर्शाती नहीं है; यह उसे नया आकार देती है। वह कहते हैं कि हालांकि जाति जनगणना एक “व्यावहारिक उपाय” है और इस समय ज़रूरी लग सकती है, लेकिन इसके बाद की राजनीति जाति के विनाश के अंतिम लक्ष्य से निर्देशित होनी चाहिए, न कि उसका विकल्प बननी चाहिए।
परंजय गुहा ठाकुरता एक पत्रकार, लेखक, प्रकाशक, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों और संगीत वीडियो के निर्माता और कभी-कभी शिक्षक हैं।
साभार: Mint
