
रुपेश वर्मा
उत्तर प्रदेश सरकार का नया बजट किसानों की वास्तविक समस्याओं से पूरी तरह कटा हुआ है। महंगे बीज, खाद, डीज़ल और बिजली से जूझ रहे किसानों को कोई ठोस राहत नहीं दी गई। MSP की कानूनी गारंटी, कर्ज राहत और फसल नुकसान मुआवजे पर सरकार की चुप्पी किसानों के साथ सीधा अन्याय है।
गन्ना किसानों का बकाया भुगतान आज भी संकट बना हुआ है, लेकिन बजट में इसके समाधान की कोई स्पष्ट योजना नहीं है। बड़े आंकड़ों के पीछे किसानों की आय बढ़ाने की ठोस नीति गायब है। गन्ने की कीमतों में अत्यंत मामूली वृद्धि की गई है किसानों के लिए कोई पेंशन नहीं है कोई नगद राशि की घोषणा नहीं है। हम मांग करते हैं कि MSP की कानूनी गारंटी, लागत पर नियंत्रण, कर्ज माफी, बकाया भुगतान और छोटे किसानों के लिए सुरक्षा योजना। किसानों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
गन्ना किसानों का बकाया भुगतान आज भी संकट बना हुआ है, लेकिन बजट में इसके समाधान की कोई स्पष्ट योजना नहीं है। बड़े आंकड़ों के पीछे किसानों की आय बढ़ाने की ठोस नीति गायब है। गन्ने की कीमतों में अत्यंत मामूली वृद्धि की गई है किसानों के लिए कोई पेंशन नहीं है कोई नगद राशि की घोषणा नहीं है। हम मांग करते हैं कि MSP की कानूनी गारंटी, लागत पर नियंत्रण, कर्ज माफी, बकाया भुगतान और छोटे किसानों के लिए सुरक्षा योजना। किसानों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।








