उपनगरी द्वारका गंदे पानी में डूबी – पालम ड्रेन बनी स्थानीय निवासियों की मुसीबत, जिम्मेदारी किसकी?

नई दिल्ली । फेडरेशन ऑफ साउथ एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फोरम के चेयरमैन श्री रणबीर सिंह सोलंकी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बाढ़ नियंत्रण विभाग, बसई दारापुर, नई दिल्ली के अधिशासी अभियंता से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने द्वारका सेक्टर-3 स्थित पालम ड्रेन की दयनीय स्थिति, सड़क निर्माण की अनियमितताएं एवं विद्युतीकरण की समस्याओं को लेकर एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि आदर्श अपार्टमेंट के पास लगभग 50 मीटर लंबे खुले पालम ड्रेन में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बार-बार सीवर का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। शिकायतों के बाद कुछ समय के लिए समस्या में सुधार होता है, किंतु जल्द ही स्थिति पुनः गंभीर हो जाती है। फोरम ने इस पर स्थायी समाधान की मांग की है।

इसके साथ ही आदर्श अपार्टमेंट से मधु विहार की ओर जाने वाली सड़क अत्यंत जर्जर है, जिससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सड़क किनारे लगाए गए विद्युत पोलों में न केवल केबल और बल्ब नहीं हैं, बल्कि कई पोल झुक चुके हैं, जिससे जान-माल की सुरक्षा को खतरा है।

मुख्य मांगें:

1. क्षतिग्रस्त सड़क की शीघ्र मरम्मत एवं पुनर्निर्माण।

2. विद्युत पोलों को स्थिर कर उचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

3. सड़क किनारे की सुरक्षा दीवारों को ऊँचा कर जल निकासी की पुख्ता व्यवस्था की जाए।

4. दिल्ली जल बोर्ड को निर्देशित किया जाए कि सीवर जल पालम ड्रेन में न छोड़ा जाए तथा बार-बार उल्लंघन की स्थिति में ठोस कार्रवाई की जाए।

5. खुले ड्रेन को ढककर वहां मल्टीलेवल पार्किंग की व्यवस्था की जाए जिससे स्थानीय निवासियों को पार्किंग संकट से राहत मिले।

फोरम के चेयरमेन रणबीर सिंह सोलंकी ने बताया, “हमने दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य अभियंता (पश्चिम) से मुलाकात की। वे पूर्व में द्वारका कार्यालय में पदस्थ रह चुके हैं और इस समस्या से पूरी तरह परिचित हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि स्थिति गंभीर है और विभाग ठोस कार्रवाई करेगा। साथ ही, दिल्ली कैंट क्षेत्र से भी आ रहे सीवर जल के प्रवाह को रोकने की योजना तैयार की जा रही है।”

सोलंकी ने आगे कहा, “हमारा उद्देश्य है कि क्षेत्रवासियों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधा संपन्न वातावरण मिले। यह पहल स्थानीय बुनियादी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक सशक्त कदम है।”

अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया।