अधिकारी सेवक बनकर करें जनता की सेवा : मनोहर लाल

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक

 

बोले- योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को समय पर दें लाभ, सुझाव मिलने पर योजनाओं में संशोधन संभव

करनाल, (विसु)। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों से कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ पात्र लोगों को मिलना चाहिये। किसी भी योजना में सुधार के लिये कोई सुझाव है तो उसे जरूर बतायें। योजना में संशोधन कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य भी गरीबों, जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। नियम-कानून जनता के भले के लिये बनाये जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी विकासात्मक परियोजनाओं की गति तेज करें और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को समय पर दें तथा जनता के सेवक बनकर कार्य करें।

केंद्रीय मंत्री आज यहां जिला सचिवालय में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति(दिशा)की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के एजेंडे में शामिल 30 योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सर्वप्रथम 12 फरवरी की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने एमपीएलएडीएस(सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना)के तहत लंबित 68 कार्यों के बारे में जानकारी मांगी। इस पर अधिकारियों ने बताया कि 30 कार्य 3 महीने में और 38 कार्य 6 महीने के भीतर पूरे कर लिये जायेंगे। तरावड़ी में श्मशान घाट की चारदीवारी का मामला कोर्ट में लंबित है। इस पर मनोहर लाल ने कहा कि राजस्व रिकार्ड से जमीन के स्वामित्व का पता लगाया जाये। आवश्यक हो तो जमीन को खरीदा जा सकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस मामले को हल करने के लिये यथासंभव कदम उठाये जायें। उन्होंने मनरेगा के तहत आने वाले शिकायतों के निपटारे के लिये एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिये।

 

राशि तुरंत स्थानांतरित करने के निर्देश

 

देहात में कुछ शौचालयों का पैसा अभी तक पात्र लोगों को न मिलने पर केंद्रीय मंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया। संबंधित अधिकारी ने बताया कि राशि इंडसइंड बैंक से पीएनबी को ट्रांसफर की जानी है। इस पर मंत्री ने विभाग के निदेशक को आज ही टेलीफोन पर निर्देश दिये की राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया आज ही पूरी होनी चाहिये। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला के 8 गांवों को अभी तक ओडीएफ प्लस न बनाये जाने का कारण पूछने पर अधिकारियों ने जमीन उपलब्ध न होना बताया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने संबंधित एसडीएम को मामले के हल के निर्देश दिये।

 

पात्रोंं को बताया जाए कि मकान कब मिलेगा

 

श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों के बारे में लोगों को बताया जाए कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे व पांचवें साल कितने मकान बनाये जायेंगे। पात्र लोगों को भी इस बारे में सूचित किया जाये कि उसे कौन से साल मकान मिलेगा। मंत्री को बताया गया कि योजना के तहत केंद्र की ओर से 10393 मकान का लक्ष्य तय किया गया है। जिला में अभी तक आये आवेदनों में से 13098 को पात्र माना गया है। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 10 गांवों में 60 कार्य चिह्नित किये गये हैं जिनमें से 14 कार्य पूरे हो चुके हैं।

 

सांझा बाजार में केबिन बढ़ाने के निर्देश

 

दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनायें जिससे यह पता चल सके स्वयं सहायता समूह(एसएचजी)क्या कार्य करता है, कौन सा उत्पाद तैयार करता है, तैयार उत्पाद का क्या प्रमाणीकरण कराया जाता है? उन्होंने करनाल में सांझा बाजार में केबिन बढ़ाने के निर्देश दिये। कहा कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डा के आसपास, घरौंडा अथवा असंध जैसे कस्बों में खाली जमीन पर और सांझा बाजार बनाये जा सकते हैं ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं स्वरोजगार के माध्यम से लखपति दीदी बन सकें।

 

सैटल युवाओं का भी ब्यौरा उपलब्ध कराएं

 

स्वामित्व योजना के बारे में संबंधित अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत 100 फीसद मैपिंग की जा चुकी है। समाधान शिविरों में अब तक योजना के तहत 329 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 260 का निपटारा कर दिया है, 69 लंबित हैं। मनोहर लाल ने बताया कि राज्य सरकार ने भी अब शामलात जमीन पर 20 साल से रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है। मंत्री को बताया गया कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान काछवा द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 665 युवाओं का प्रशिक्षण दिया गया जिनमें से 160 युवाओं को काम मिल चुका है। इस पर मंत्री ने कहा कि इन युवाओं का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत पात्र 500 लोगों को फौरन किस्त जारी की जाये।

 

सीएसआर फंड से जिले के स्कूलों में कराए जाएंगे 160 कम्प्यूटर उपलब्ध

 

उन्होंने कृषि अधिकारियों को निर्देश दिये कि मिट्टी की गुणवत्ता की जांच के लिये लोगों को जागरूक करने के लिये अभियान चलायें। मंत्री ने शिक्षा अधिकारी को स्कूलों में टूटे डयूल डेस्क की समय पर मरम्मत कराने के निर्देश दिये। इसके अलावा पीएम श्री तथा मॉडल संस्कृति स्कूलों में कम्प्यूटर की कमी है, उनमें सीएसआर फंड से 160 कम्प्यूटर उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी से कहा कि ऐसा पोर्टल बनाया जाये जिससे कि बच्चों को वितरित किये गये राशन, उनकी उपस्थिति की पूरी जानकारी का पता चल सके। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे कम होते हैं और राशन अधिक बच्चों को वितरित दिखाया जाता है। लिंग अनुपात में सुधार के लिये उपायुक्त ने चिकित्सा अधिकारी को पीसीपीएनडीटी एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिये।
साल में एक बार भी सिलेंडर न भरवाने वालों का ब्यौरा मांगा
मनोहर लाल ने सर्वाइकल कैंसर का टीका उपलब्ध कराने के लिये संबंधित अधिकारी से कहा कि वे इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखें। मंत्री को बताया गया कि जिला में उज्जवला योजना के तहत 72 हजार 443 कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं। इनमें से 10 प्रतिशत ऐसे हैं जो साल में एक बार भी खाली सिलेंडर नहीं भरवाते। मंत्री ने ऐसे लोगों की सूची बनाने को कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारी से पूछा की कितने राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जिन्होंने तीन-चार महीने से राशन नहीं लिया, जिला में कितने विधुर और अविवाहित पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

 

विवाह के दिन ही 50 प्रतिशत राशि मिले

 

उन्होंने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करते को कहा कि विवाह शगुन योजना के तहत कम से कम 50 प्रतिशत राशि शादी के दिन ही मिल जानी चाहिये। इसके लिये पात्र के अभिभावकों को शादी का कार्ड छपवाने और विवाह के दिन घर जाकर फोटो खिंचवाया जा सकता है।

जिला बिजली समिति की बैठक

 

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जिला बिजली समिति की बैठक ली। इस दौरान मंत्री को विभिन्न चल रही परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अध्यक्ष ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) की टीम द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और सेवा में और अधिक सुधार लाने के लिए प्रेरित किया।

मंत्री ने जिला प्रशासन और यूएचबीवीएन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला स्तर पर जिला स्तरीय बिजली पंचायत का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। इस पंचायत के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान किया जा सके और उपभोक्ताओं से बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुझाव प्राप्त किए जा सकें। मंत्री ने कहा कि इस प्रकार की पहल से जनता और प्रशासन के बीच संवाद को मजबूत बनाया जा सकेगा तथा बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायता मिलेगी।

बैठक में उपायुक्त उत्तम सिंह, एसपी गंगा राम पूनिया, एडीसी यश जालुका, नगर निगम आयुक्त डॉ वैशाली शर्मा, एसडीएम अनुभव मेहता, सीटीएम शुभम, सहायक आयुक्त(प्रशिक्षणाधीन)योगेश सैनी, सीईओ जिला परिषद गौरव कुमार, जिला भाजपा अध्यक्ष बृज गुप्ता, पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता, हरियाणा श्रवण एवं वाणी निशक्तजन कल्याण सोसायटी की चेयरपर्सन मेघा भंडारी, केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि कविंद्र राणा, एसई कशिक मान, आजाद लठवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे।