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योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी और जवाबदेही पर ज़ोर
मुजफ्फरपुर। जिला प्रशासन ने विकासात्मक और जनकल्याणकारी योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सख्त रुख अख्तियार किया है। इसको लेकर जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में जिला, अनुमंडल, प्रखंड और अंचल स्तर के अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
बैठक में डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत एससी-एसटी टोलों में चल रहे कैंपों की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कोई भी योग्य परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। अब तक प्राप्त 22,300 आवेदनों में से 7,141 का निष्पादन हो चुका है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को शत-प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति करने का निर्देश दिया।
महादलित टोलों में विशेष फोकस:
श्री सेन ने महादलित टोलों में सभी सरकारी सेवाएं पहुंचाने की सख्त हिदायत देते हुए कहा कि कोई भी परिवार सेवाओं से अछूता नहीं रहना चाहिए। पंचायत स्तर पर टीमों का गठन कर शिविरों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने को कहा गया है।
कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और बालिका शिक्षा पर ज़ोर:
बैठक में कामकाजी महिलाओं के लिए मुसहरी और कांटी में छात्रावास बनाने की योजना पर चर्चा हुई। साथ ही जननायक कर्पूरी ठाकुर बालिका छात्रावास के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश अंचलाधिकारियों को दिए गए।
महिला संवाद, पेयजल और गर्मी से राहत पर चर्चा:
जिले के सभी 16 प्रखंडों में 32 ग्राम संगठनों के माध्यम से महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें महिलाओं ने फीडबैक दिया। गर्मी को देखते हुए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने, बंद चापाकलों की मरम्मती और शहरी क्षेत्रों में ‘प्याऊ’ की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
राजस्व सुधार में लापरवाही पर जुर्माना शुरू:
म्यूटेशन और भूमि सुधार कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। मीनापुर के अंचलाधिकारी पर ₹250 प्रति लंबित आवेदन के हिसाब से जुर्माना लगाया गया है।
भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र में जिले की 99.71% सफलता:
भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत करने में जिले ने 99.71% की सफलता हासिल की है, जबकि कुछ अंचलों में मामूली सुधार की आवश्यकता है।
पंचायती राज दिवस पर वेबकास्टिंग:
24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सभी प्रखंड मुख्यालयों में वेबकास्टिंग की जाएगी। कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है।
लापरवाही पर कड़ी चेतावनी:
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाही या सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यों में पारदर्शिता, तत्परता और संवेदनशीलता अपेक्षित है।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी फिरोज अख्तर, डीआरडीए निदेशक संजय कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी नवीन कुमार समेत सभी विभागीय अधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए।
