पटना में बड़े बदलाव की तैयारी!

 -जानिए नीतीश कैबिनेट के फैसलों की पूरी डिटेल

दीपक कुमार तिवारी

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को नए साल की पहली कैबिनेट बैठक में 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पटना में क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस बनाने के लिए 1.46 एकड़ जमीन विदेश मंत्रालय को निःशुल्क ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। बैठक में कुल 55 एजेंडों पर मुहर लगी।
कैबिनेट की बैठक में पटना के दीघा घाट क्षेत्र में जेवियर यूनिवर्सिटी के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस यूनिवर्सिटी के बनने के बाद राज्य में शिक्षा व्यवस्था और भी सुदृढ़ होगी और अधिक से अधिक छात्र-छात्राएं इस यूनिवर्सिटी का लाभ ले सकेंगे।
केैबिनेट की बैठक में प्रगति यात्रा के लिए 21 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। यह निर्णय प्रगति यात्रा को और प्रभावी बनाने और राज्य के विकास को तेज गति देने के लिए लिया गया है। प्रगति यात्रा का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर कोने में पहुंचकर वहां के नागरिकों की वास्तविक स्थिति को समझना और सरकार की योजनाओं का प्रभाव देखना है।
कैबिनेट की बैठक में पटना एयरपोर्ट के विकास के लिए 21 एकड़ जमीन को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह जमीन पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को लीज पर दी गई थी। अब इसे पटना एयरपोर्ट में समानांतर टैक्सी ट्रैक के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाएगा, जिससे हवाई यातायात को सुगम बनाया जा सकेगा।
पटना में बेली रोड स्थित 60 सेट ऑफिसर्स आवास के लिए 246 करोड़ रुपये की प्रशासनित स्वीकृति दी गई। वहीं भोजपुर के पीरो अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में कोर्ट भवन, हाजत भवन और अन्य निर्माण कार्य के लिए 34 करोड़ से अधिक राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।