Population Crisis in India : योगी के जनसंख्या वृद्धि को मजहब से जोड़ने का नकवी ने किया विरोध

Population Crisis in India  :  पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा- मजहब से जोड़ना ठीक नहीं

Population Crisis in India : यूएन की रिपोर्ट में जनसंख्या के मामले में भारत के चीन को पछाड़ने की बात क्या कह दी गई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को एक वर्ग विशेष से जोड़ दिया। हालांकि योगी के Population Crisis in India से असंतुलन बढ़ने की बात कहने पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं बल्कि मुल्क की मुसीबत है। इसे जाति, धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है।

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दरअसल विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी ने फिर से एक बार Target on Muslims. उनका कहना था कि एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ने से अराजकता ही फैलेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा न हो किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड और उनका प्रतिशत ज्यादा हो और जो मूल निवासी हैं। जागरूकता अभिायन चलाकर उनकी जनसंख्या नियंत्रित कर असंतुलन पैदा कर दिया जाए।

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हालांकि उनकी बातों में बीजेपी के नेता ही सहमत नहीं दिखे। Target on Muslims के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं बल्कि मुल्क की मुसीबत है, इसे जाति, धर्म से जोड़ना जायज नहीं है। नकवी ने सीधे ताौर पर योगी की चिंता को खारिज कर दिया। ध्यान रहे कि नकवी का राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने के बाद मोदी कैबिनेट से उनकी छुट्टी हो चुकी है। बीजेपी ने उन्हें न तो राज्यसभा चुनाव में कहीं से उतारा और न ही रामपुर उप चुनाव में उनको टिकट दिया।

सीएम योगी ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि बीते पांच वर्षांे से देशभर में जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर व्यापक Awareness Program चलाए जा रहे हैं। एक निश्चित पैमान पर जनसंख्या समाज की उपलब्धि भी है लेकिन यह उपलब्धि तभी तक है जब समाज स्वस्थ व आरोग्यता की स्थिति को प्राप्त कर सके।

दरअसल Population Crisis in India के चलते अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन ने Awareness Program के तहत जनसंख्या नितंत्रण नीति को लेकर एक ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंपा था और अब इंतजार है कि इस जनसंख्या नियंत्रण नीति को प्रदेश में आखिर लागू किया जाएगा। यूपी स्टेट लॉ कमीशन के तत्काल चेयरमैन जस्टिस ए.एन. मित्तल ने एक मसौदा जनसंख्या नियंत्रण का तैयार किया था।  इस मसौदे मेंे कई अहम बातें कही गई थी, जिसमें साफ तौर पर कि जिनके दो से ज्यादा बच्चे होगे उन्हंे सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी जो सरकारी नौकरी में होंगे उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। 260 पन्ने की इस रिपोर्ट में स्टेट लॉ कमीशन के तमाम चीजों पर आम लोगों से राय भी मांगी थी। कुछ लोगों ने ये सुझाव भी दिया था कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर विधायक और सांसद का चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाए। फिलहाल यह योजना अभी ठंडे बस्ते में है।