इस्लामाबाद| पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि भारत के मौजूदा नेतृत्व के ‘धार्मिक राष्ट्रवाद’ के कारण उनके साथ सार्थक बातचीत की कोई संभावना नहीं है।
उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद को इस क्षेत्र के विकास और समृद्धि में सबसे बड़ी समस्या के रूप में देखा जा रहा है।
खान ने कहा, “भारत के साथ सार्थक बातचीत तब तक असंभव है, जब तक वहां की सरकार इस विचारधारा से प्रेरित है।”
इमरान खान ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि किसी दिन भारत में एक तर्कसंगत सरकार हो सकती है, जिसके साथ चर्चा के माध्यम से विवादों का समाधान किया जा सकेगा।”
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत और पाकिस्तान, कट्टर प्रतिद्वंद्वी होने के नाते, दशकों से एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। खान ने आगे कहा कि एक बार जब मुख्य विवादों का समाधान हो जाएगा – विशेष रूप से कश्मीर का – तो दोनों देश संयुक्त रूप से आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन के खतरे के खिलाफ लड़ सकते हैं।
उन्होंने कहा कि भारत के लिए अपने सभी शांति प्रस्तावों को कमजोरी के संकेत के रूप में देखे जाने से वह निराश हैं।
क्षेत्रीय संघर्षों के बारे में इमरान खान ने कहा कि जो देश युद्ध के माध्यम से विवादों को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, उनसे बुरी तरह गलती हुई है।
खान ने भारत के प्रति अपनी टिप्पणी की ओर इशारा करते हुए कहा, “वे या तो इतिहास से अनजान हैं या उन्हें अपने हथियारों पर बहुत गर्व है। उनके पास निश्चित रूप से मानवता के लिए कोई विचार नहीं है। इससे गंभीर गलत अनुमान लगाया गया है।”
विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, जिन्होंने कहा है कि प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के टकराव के चरमपंथी ²ष्टिकोण की ओर बढ़ने पर गंभीर चिंताएं हैं, ने प्रधानमंत्री की टिप्पणियों का समर्थन किया।
उन्होंने कहा, “यह नई प्रतिद्वंद्विता को जन्म दे सकता है और दुनिया को फिर से गुट राजनीति में धकेल सकता है। एक नया शीत युद्ध आकार ले रहा है।”
उन्होंने कहा, “पाकिस्तान का प्राथमिक हित एक शांतिपूर्ण और स्थिर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की तलाश में है, जो सभी को बोर्ड पर ले जाए। पाकिस्तान शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, सहकारी बहुपक्षवाद और आम सहमति से संचालित परिणामों के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।”
जब से इमरान खान ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है, पाकिस्तान अपने भारत विरोधी और विशेष रूप से मोदी विरोधी रुख के अनुरूप रहा है।
वह मानता है कि भारत की विचारधारा धर्मनिरपेक्षता से दूर हट रही है और इसे ‘चरमपंथी आरएसएस विजन’ कहा जा रहा है, जिसका दावा है कि इसने अल्पसंख्यकों के जीवन को कठिन बना दिया है।
