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एस. आर. दारापुरी
“भगत सिंह शायद एक पक्के तर्कवादी समाजवादी और अंतरराष्ट्रीयवादी के तौर पर प्रतिक्रिया देते: वे असमानता, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राजनीति में धर्म के घालमेल की कड़ी आलोचना करते। साथ ही, वे सिर्फ़ राजनीतिक आज़ादी या बहुसंख्यक राष्ट्रवाद के बजाय एक ऐसे समाज के लिए व्यवस्था में बदलाव की मांग करते जिसमें कोई वर्ग-भेद न हो।”
उनकी असल लिखावट और संगठनात्मक काम इसके आधार हैं। 1920 के दशक के आखिर तक वे रूमानी राष्ट्रवाद और अराजकतावाद से हटकर मार्क्सवाद (मार्क्स, लेनिन और दूसरों से प्रभावित होकर) की ओर बढ़ चुके थे। ‘टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स’ (1931) में उन्होंने क्रांति को “मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करके उसकी जगह समाजवादी व्यवस्था लाना” बताया था। उनके अनुसार, राज्य शासक वर्ग का एक हथियार है जिसे मार्क्सवादी आधार पर पुनर्निर्माण के लिए अपने कब्ज़े में लेना ज़रूरी है। वे साफ़ तौर पर नास्तिक थे (‘मैं नास्तिक क्यों हूँ’); वे संगठित धर्म को तरक्की और एकता में रुकावट डालने वाला “पहाड़” मानते थे और इस बात पर ज़ोर देते थे कि धर्म को राजनीति से दूर एक निजी मामला ही रहना चाहिए। नौजवान भारत सभा और HSRA के ज़रिए उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, वर्ग-चेतना, सांप्रदायिक संगठनों के विरोध और छुआछूत व शोषण के ख़िलाफ़ संघर्ष को प्राथमिकता दी।
राजनीतिक
वे औपचारिक लोकतंत्र और आज़ादी को अधूरा मानते। राजनीतिक सत्ता का बड़े पैमाने पर पूंजीपतियों, ज़मींदारों या कुलीन वर्ग के हितों की सेवा करना उन्हें नई व्यवस्था में पुराने सिस्टम के जारी रहने जैसा लगता—यह उनकी उस आलोचना को दोहराता है कि सिर्फ़ आज़ादी मिलने से “ब्रिटिश पूंजीपतियों या ब्रिटिश-भारतीय मिली-जुली पूंजी या फिर पूरी तरह भारतीय पूंजीपतियों” द्वारा किया जा रहा शोषण खत्म नहीं होगा। वे मज़दूरों और किसानों के बड़े संगठनों, अभिव्यक्ति की आज़ादी और आलोचनात्मक सोच का समर्थन करते, जबकि व्यक्ति-पूजा, नेताओं में अंधविश्वास या असहमति को तानाशाही से दबाने का विरोध करते। संकीर्ण, नारों पर आधारित राष्ट्रवाद—जो वर्ग और मानवीय समानता के ऊपर धार्मिक या सांस्कृतिक बहुसंख्यकवाद को रखता है—उनके इस विचार से टकराता कि लोग खुद को पहले इंसान और फिर भारतीय मानें, न कि मुख्य रूप से हिंदू, मुसलमान या सिख।
आर्थिक
असमानता, बेरोज़गारी, खेती-किसानी का संकट और धन का कुछ ही हाथों में सिमट जाना उनके मुख्य निशाने पर होते। उनके कार्यक्रम में ज़मींदारी प्रथा को खत्म करना, ज़मीन और ज़रूरी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, सामूहिक खेती, आवास की सुरक्षा और किसानों का कर्ज़ खत्म करना शामिल था। बढ़ती निजी मोनोपॉली (एकाधिकार), शोषण बढ़ाने वाला निजीकरण या ऐसी तरक्की जिससे बड़े हिस्से मुश्किल हालात में आ जाएं—इन सबको वे “इंसान द्वारा इंसान का शोषण” मानते थे और इसे खत्म करना चाहते थे। वे दान, सुधारवादी उपायों या पहचान की राजनीति पर निर्भर रहने के बजाय मज़दूरों और किसानों को वर्ग-आधारित तरीके से संगठित करने पर ज़ोर देते थे।
सामाजिक
“अछूत का सवाल” जैसे लेखों में जाति-भेदभाव और छुआछूत की कड़ी आलोचना की गई। उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया कि जन्म या पेशे के आधार पर ऊंच-नीच सही है; उन्होंने ऊंची जातियों से दलितों के साथ बराबरी का व्यवहार करने (बिना धर्म-परिवर्तन की रस्मों के खाना-पानी साझा करने सहित) को कहा और दबे-कुचले लोगों को एक संभावित क्रांतिकारी ताकत के रूप में देखा। लगातार होती जातिगत हिंसा, समाज से बाहर रखने की कोशिश और ऊंच-नीच वाली सोच को उन्होंने सच्ची आज़ादी के खिलाफ बताया। उन्होंने किस्मत पर निर्भरता या विरासत में मिले विशेषाधिकारों के खिलाफ वैज्ञानिक सोच, अंधविश्वास-मुक्त शिक्षा और तर्कपूर्ण जांच-पड़ताल को बढ़ावा दिया।
धार्मिक और सांप्रदायिक
इस मामले में उनका रुख सबसे सख्त था। उनके लिए धर्म एक सार्वजनिक या राजनीतिक ताकत के तौर पर एक रुकावट था: यह किस्मत पर निर्भरता को बढ़ावा देता है, दबे-कुचले लोगों को बांटता है और ताकतवर लोग इसका फायदा उठाते हैं। “धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम” और सांप्रदायिक दंगों पर लिखे लेखों में उन्होंने तर्क दिया कि वर्ग-चेतना ही इसका असली इलाज है—हर धर्म के गरीब मज़दूरों और किसानों के दुश्मन (पूंजीपति और शोषण करने वाले) एक ही हैं और एकता में उनका हित भी एक ही है। उन्होंने धर्म को राजनीति से अलग करने के लिए गदर आंदोलन के शहीदों की तारीफ़ की और उम्मीद जताई कि युवा धर्म के नाम पर आपसी नफ़रत को खारिज करेंगे।
आज के दौर में धार्मिक ध्रुवीकरण, बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा, सांप्रदायिक दंगे या लिंचिंग, और राजनेताओं द्वारा धर्म का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल—इन सबके बारे में उनकी वही राय होती जो उन्होंने 1920 के दशक में दी थी: ये ऐसे हथियार हैं जो आम लोगों को बंटे हुए रखते हैं और आर्थिक शोषण से उनका ध्यान भटकाते हैं। वे हिंदू बहुसंख्यकवाद और एक-दूसरे से टकराने वाले सांप्रदायिकतावाद, दोनों को ही समान रूप से खारिज करते; वे धर्म को राज्य और राजनीति से पूरी तरह अलग रखने पर ज़ोर देते और तर्कवाद और नास्तिकता (या कम से कम निजी आस्था) को आज़ादी दिलाने वाला मानते। धार्मिक राष्ट्रवादियों द्वारा उनकी छवि को अपनाए जाने को उनके स्पष्ट नास्तिक नज़रिए और सांप्रदायिकता-विरोधी व्यवहार को गलत ढंग से पेश करने के तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
इस काल्पनिक स्थिति पर कुल मिलाकर नज़रिया और सीमाएँ
भगत सिंह संसदीय तरीके से धीरे-धीरे बदलाव लाने वालों में से नहीं थे; वे क्रांतिकारी बदलाव में यकीन रखते थे। आज की संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था में भी, वे शायद सिर्फ़ चुनावी फायदे के बजाय आंदोलन, शिक्षा और संघर्ष के ज़रिए मज़दूरों और किसानों के स्वतंत्र संगठन बनाने को ज़्यादा अहमियत देते। वे साक्षरता, विज्ञान या औपनिवेशिक शासन में कमी जैसी वास्तविक तरक्की का स्वागत तो करते, लेकिन व्यवस्था को इस आधार पर परखते कि क्या शोषण, जाति-व्यवस्था और सांप्रदायिक बंटवारे को जड़ से खत्म किया गया है या नहीं।
यह दावा करना कि वे आज की किसी पार्टी या विचारधारा का सीधे तौर पर समर्थन करते, समय के हिसाब से गलत सोच होगी। उन अहम मुद्दों पर उनका रुख़ साफ़ था जो आज भी मायने रखते हैं: पूंजीवाद के बजाय समाजवाद; आस्था और सांप्रदायिक पहचान के बजाय तर्क और वर्ग-एकता; और प्रतीकात्मक या बहुसंख्यक राष्ट्रवाद के बजाय समाज का पूरी तरह से पुनर्निर्माण। जेल में लिखी उनकी बातें और ‘कीर्ति’ में छपे उनके लेख आज भी सबसे अच्छा मार्गदर्शन करते हैं; सत्ता, असमानता और धर्म की भूमिका के बारे में उन्होंने जो सवाल उठाए थे, वे आज भी प्रासंगिक हैं।
