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नई दिल्ली | केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तवर्ष 23 के आगामी बजट के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठकों की सप्ताहभर की श्रृंखला का बुधवार को समापन किया। सभी बैठकें वर्चुअल मोड में आयोजित की गईं। पहली बैठक 15 दिसंबर को कृषि और संबद्ध उद्योग के सदस्यों के साथ हुई थी।
वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान सात हितधारक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले 120 से अधिक आमंत्रितों ने आठ बैठकों में भाग लिया।
हितधारक समूहों में कृषि और कृषि प्रसंस्करण उद्योग, उद्योग, बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार, सेवाओं और व्यापार, सामाजिक क्षेत्र, ट्रेड यूनियन और श्रम संगठनों और अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल हैं।
बयान में कहा गया है, “हितधारक समूहों ने विभिन्न मुद्दों पर कई सुझाव दिए, जिनमें आरएंडडी खर्च में वृद्धि, डिजिटल सेवाओं के लिए बुनियादी ढांचे की स्थिति, हाइड्रोजन भंडारण और ईंधन सेल विकास के लिए प्रोत्साहन, आयकर स्लैब का युक्तिकरण, ऑनलाइन सुरक्षा उपायों में निवेश आदि शामिल हैं।”
सीतारमण ने आश्वासन दिया कि बजट दस्तावेज तैयार करते समय सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा, जिसे 1 फरवरी, 2022 को संसद में पेश किया जाना है।
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