Delhi Politics : अब केजरीवाल सरकार पर सीबीआई का शिकंजा, एलजी ने की सिफारिश
चरण सिंह राजपूत
Delhi Politics : भाजपा और आम आदमी पार्टी में पूरी तरह से चली हुई है। आम आदमी पार्टी भाजपा को बेनकाब करने में लगी है तो भाजपा आम आदमी के वजूद पर ही कुठाराघात कर रही है। तीन एमसीडी को एक एमसीडी करने के बाद भाजपा की केंद्र सरकार दिल्ली विधानसभा समाप्त कर आम आदमी पार्टी को दिल्ली से उखाड़ना तो चाहती ही है साथ ही अरविंद केजरीवाल को चारों ओर घेर रही है। Delhi Politics यह चल रही है कि कहीं पर भी केजरीवाल के खिलाफ थोड़ा सा मामला निकल आये कि केजरीवाल के नापने की पूरी तैयारी हो जाती है। केजरीवाल को सिंगापुर न जाने के मामला तो तूल पकड़ ही रहा है। अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है।
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दरअसल एलजी ने CBI Investigation की सिफारिश दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों को लेकर की है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के मुख्य सचिव की इस महीने की शुरुआत में सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की यह सिफारिश की गई है। एलजी ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस रिपोर्ट से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम 1999, व्यापारिक लेनदेन की नियमावली-1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 के उल्लंघनों का प्रथम दृष्टया पता चलता है।
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रिपोर्ट में कहा गया है कि शराब उत्पादन, होलसेलर और बिक्री से जुड़ा काम एक ही व्यक्ति की कंपनियों को दिया गया, जो कि एक्साइज पॉलिसी का सीधे तौर पर उल्लंघन है। इसके साथ साथ ही पॉलिसी में कई सारी Reporting Financial Flaws. अधिकार न होते हुए भी एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किये जाने को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सवाल उठाए गये हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के नाम पर शराब ठेकेदारों को पक्षपातपूर्ण तरीके से 144 करोड़ रुपये की छूट दी और इससे दिल्ली के राजस्व को नुकसान हुआ।
दिल्ली सरकार नई पॉलिसी को कोरोना के डेल्टा लहर के बीच लेकर आई थी, जिसे 14 अप्रैल 2021 और फिर 21 मई 2021 को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई थी।
इसे LG Politics ही कहा जाएगा कि एलजी ऑफिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने यह फैसला किया, जिससे बदले सरकार में सवार्ेच्च स्तर के लोगों को आर्थिक लाभ दिया गया। एलजी ऑफिइ की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि जब प्रवासी कमाई बंद होने की वजह से शहर छोड़ रहे थे। स्ट्रीट वेंर्ड्स के सामने आजीविका का संकट था। ढाबा, रेस्त्रां, होटल, जिम, स्कूल और दूसरे कारोबार बंद हो रहे थे। मनीष सिसोदिया के तहत आने वाले एक्साइज डिपार्टमेंट ने कोरोना महामारी के नाम पर लाइइेंस फीस के तौर पर Rs 144.36 Crore Discount दी।
दरअसल मोदी सरकार ने लगभग सभी दलों की बोलती बंद कर रखी है पर अरविंद केजरीवाल टीम लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहंी है। प्रधानमंत्री ने लगभग हर प्रदेश में अपने को साबित किया है पर अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार के सामने उनकी एक न चल पा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के सभी दिग्गजों ने जान झोंक दी थी पर केरजीवाल की रणनीति के सामने उनकी एक न चली। केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ तो मामला चल ही रहा है अब एलजी ने केजरीवाल के खिलाफ CBI Investigation बैठा दी है।
दरअसल केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव टालने पर मोदी सरकार को ललकार दिया था। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कहा था कि मोदी सरकरा उनसे घबरा रही है। इसलिए एमसीडी चुनाव नहीं करा रही है। उन्होंने मोदी के 56 इंच के सीने पर भी कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि यदि मोदी का 56 इंच का सीना है तो वे चुनाव करायें। यह केजरीवाल की बात का चुभना ही था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल की बात का जवाब देते हुए विभिन्न प्रदेशों में हुई आम आदमी पार्टी की जमानत की तस्वीर लोकसभा में दिखाई थी। जिसके जवाब में राज्यसभा में आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा के पूरे राजनीतिक इतिहास की पोल खोल दी थी। अब LG Politics यह है कि किसी भी तरह से केजरीवाल को घेरा जाए ।
अब जब सिंगापुर जाने की अनुमति दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को नहीं मिल रही है तो केजरीवाल टीम मोदी सरकार को जमकर कोस रही है। इमसें दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी हाल के दिनों में तेजी से उभरी है। पंजाब में सरकार बनाने के बाद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल गुजरात और हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बेताब है। भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में कांग्रेस और दूसरे दलों के बजाय आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत चुभ रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ही मोदी और योगी सरकार को घेर पा रही है। यही वजह है कि Delhi Politics में भाजपा आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से बांध देना चाहती है।