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Delhi News : सड़क से ले कर कोर्ट तक लड़ेंगे : नवनीत तिवारी
दिल्ली विकास अधिनियम 1957 में संशोधन का सहारा लेकर दिल्ली देहात के 100 से अधिक गांवों की जमीन को किसान विरोधी कानून के सहारे छीनने की कोशिश की जा रही है । आज स्वराज इंडिया के नेतृत्व मे दिल्ली देहात किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार द्वारा जबरन लैंड पूलिंग पॉलिसी की असंवैधानिक शर्तो को थोपने और किसान विरोधी कानून बनाने के खिलाफ केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय में अपनी आपत्ति व सुझाव दर्ज करवाई ।
जय किसान आंदोलन (संयुक्त किसान मोर्चा का एक घटक संग़ठन) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजीव यादव ने बताया कि इस सरकार ने ना तो अतीत से कुछ सीखा और ना ही सरकार किसानों व ग्रामीणों की मांग मानने को तैयार है। उनका कहना है कि जबरन लैंड पूलिंग पॉलिसी के नाम पर लाखों किसान परिवारों को उजाड़ा जा रहा है इसलिए आज दिल्ली देहात के किसानों ने अपने अधिकार और कर्तव्य को निभाते हुए सरकार को आगाह किया है और लिखित में चेतावनी दी है कि सरकार अगर किसानों की न्यायसंगत मांग को नही मानती है और असंवैधानिक तरीके से किसानों के साथ अन्याय करने वाला कानून बनाती है तो हम ऐसे कानून को नही मानेंगे जो नए पुनर्वास, पुनर्स्थापना और पारदर्शिता भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का अतिक्रमण करता हो ।
इसलिए ऐसे किसान विरोधी कानून के खिलाफ सभी किसान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए मजबूर होंगे तथा शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करेंगे और न्यायलय भी पहुँच कर गुहार लगाएंगे। इस मौके पर किसानों की इन जायज मांगो का समर्थन करते हुए स्वराज इंडिया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवनीत तिवारी ने कहा कि हम दिल्ली देहात के किसानों को न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ सड़क से ले कर कोर्ट तक लड़ेंगे और पार्टी हर स्तर पर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को मुकाम तक पहुँचाकर ही दम लेगी, दिल्ली के अन्य गाँव जिनकी जमीन पर शहर बस चुके है आज उन गाँवो के ग्रामीणों की हालत दयनीय है और ऐसे सभी गाँव आज स्लम में तब्दील हो चुके है इसलिए हमारी पार्टी का साफ कहना है की स्मार्ट गाँव भी बसाए जाए जिन गाँवो की जमीन पर सरकार स्मार्ट सिटी बसाने जा रही है ।
