Anjali Rathour
17 दिसंबर को भाजपा दिल्ली कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष राम वीर सिंह विधुड़ी नें दिल्ली Mcdचुनाव के बाद आम आदमी पार्टी को फिर घेरे में ले लिया है, इस प्रेस वार्ता में उन्होनें केजरीवाल और दिल्ली सरकार परराशनिंग व्यवस्था को लेकर भारी प्रहार किया है, उन्होने कहा किकेजरीवाल सरकार की लापरवाही और गरीबों की अनदेखी के कारण राजधानी दिल्ली में राशनिंग व्यवस्था पूरी तरह ठप्प हो गई है।
72 लाख गरीबों को नहीं मिला नवंबर-दिसंबर का राशन
दिल्ली के 72 लाख 78 हजार राशन कार्ड धारकों को नवंबर और दिसंबर का राशन नहीं मिला। यह राशन गोदामों से ही नहीं उठाया गया। ‘वन नेशन वन कार्ड’ के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया अतिरिक्त राशन भी दिल्ली के उन गरीबों तक नहीं पहुंचा जो दूसरे राज्यों से आकर दिल्ली में रह रहे हैं।
BJP नेताओं ने दिल्ली सरकार को फिर लिया घेरे में
दिल्ली के राशन विक्रेताओं का कमीशन पिछली छमाही से नहीं दिया गया जबकि इन्हें कमीशन एडवांस में मिलना चाहिए था और केंद्र सरकार ने पहले ही यह राशि दिल्ली को दे दी है।
राशन विक्रेताओं के लिए मिला कमीशन भी डकार गई दिल्ली सरकार
दिल्ली प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि या तो वह राशन व्यवस्था को अपने हाथों में ले ले या फिर केंद्र द्वारा जारी सब्सिडी का उपभोक्ताओं को बैंक खातों में भुगतान किया जाए क्योंकि दिल्ली सरकार गरीबों तक राशन पहुंचाने का काम करने में पूरी तरह निकम्मी साबित हुई
एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा ‘वन नेशन वन कार्ड योजना’ के तहत दिल्ली के उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध कराती है। राशन उपलब्ध कराने के साथ-साथ केंद्र सरकार गोदामों से राशन विक्रेताओं तक राशन पहुंचाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और राशन विक्रेताओं के कमीशन का भी भुगतान करती है। दिल्ली सरकार को केवल गोदामों से राशन विक्रेताओं तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था करनी होती है लेकिन दिल्ली सरकार इतना काम भी नहीं कर पा रही। दिल्ली के गरीब राशन के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं।
वन नेशन वन कार्ड योजना का राशन भी नहीं उठाया दिल्ली सरकार ने
भाजपा नेताओं ने बताया कि दिल्ली के गरीबों को अभी तक नवंबर और दिसंबर का राशन नहीं मिल पाया है। इसकी वजह यह है कि मायापुरी, ओखला और पूसा के गोदामों से नवंबर महीने के लिए ही भेजे गए चावल का 34 हजार क्विंटल से ज्यादा और मायापुरी के गोदाम से गेहूं का 10 हजार क्विंटल से ज्यादा का स्टॉक उठाया ही नहीं गया। इसी तरह जो बेचारे गरीब दूसरे राज्यों से आकर दिल्ली में रह रहे हैं और उन्हें ‘वन नेशन वन कार्ड’ योजना के तहत राशन दिया जाता है, उन्हें भी राशन नहीं मिल रहा। केंद्र सरकार ने इनके लिए इस साल अप्रैल से सितंबर तक की छमाही का 8 हजार टन चावल और 11900 टन गेहू जारी किया था लेकिन दिल्ली सरकार इसका भी वितरण नहीं कर सकी।
भाजपा नेताओं ने कहा कि पिछले साल केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया था कि राशन विक्रेताओं के कमीशन का भुगतान एडवांस में किया जाए। केंद्र सरकार ने पिछली छमाही में इनके कमीशन के रूप में 24 करोड़ 89 लाख रुपए का भुगतान कर दिया था लेकिन दिल्ली सरकार उस राशि को भी दबाकर बैठ गई और उसमें से भी सिर्फ 14 करोड़ 55 हजार रुपए ही जारी किए गए। इस तरह राशन विक्रेताओं को उनका कमीशन भी नहीं दिया जा रहा।
केंद्र सरकार अपने हाथों में ले दिल्ली की राशनिंग व्यवस्था
भाजपा नेताओं ने कहा है कि केजरीवाल सरकार राशन वितरण व्यवस्था को लागू करने में पूरी तरह फेल हो चुकी है और हमारा सुझाव है कि यह कार्य केंद्र सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए या फिर गरीबों को केंद्र सरकार की खाद्यान्न योजनाओं में मिलने वाली सब्सिडी सीधे उनके खातों में पहुंचा दी जाए।
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