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अभिजीत पाण्डेय
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली बिहार कैबिनेट ने बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के बड़े फैसलों में एक यह भी है कि पंचायतों के विकास कार्यों के लिए टेंडर आवश्यक कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर सरकार ने अपनी सहमति दी है। सरकार ने बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृति दे दी है। इससे राज्य में फिल्म निर्माण के काम को गति मिलेगी। इस फैसले का मुख्य मकसद बिहार को फिल्म निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने के अलावा राज्य के अद्भुत सुंदर ऐतिहासिक और मनमोहक मनमोहक पर्यटक स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना भी है।
कैबिनेट के फैसले का उद्देश्य राज्य की पौराणिक सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध परंपराओं को फिल्म के माध्यम से प्रचारित करना और राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में उत्कृष्ट फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देना, फिल्म निर्माण के लिए आधारभूत संरचना और रोजगार के अवसरों का विकास करना, फिल्म की शूटिंग को बढ़ावा देना इस क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना और प्रोत्साहित करने के अलावा राज्य में फिल्म शूटिंग की अनुमति की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के अंतर्गत फिल्म उद्योग और इससे जुड़े व्यवसाय और रोजगार को बढ़ावा देने और उसके प्रचार प्रसार के लिए दिए जाने वाले अनुदान की राशि, सरकार द्वारा बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड पटना के अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत फिल्म निर्माता को राज्य के राज्य में फिल्मों के आधिकारिक फिल्मांकन हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में किए जाने पर कई प्रकार की वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी।
राज्य में फिल्म उद्योग एवं उससे जुड़े व्यवसाय में रोजगार को बढ़ावा देने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने राज्य की अमूल्य विरासत संस्कृति एवं दार्शनिक स्थलों के प्रदर्शन और प्रचार प्रसार को प्रोत्साहित करने और फिल्म शूटिंग की अनुमति की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए 205 एकड़ जमीन की स्वीकृति दी गई है। मंत्री परिषद ने इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण एजेंडों पर स्वीकृति दी है-बिहार में वेब मीडिया नियमावली 2021 का संशोधन हुआ। अधिसूचित तारीख से यह लागू किया जाएगा। गर्दनीबाग में जज के लिए आवासीय हाउस बनाए जाएंगे।
आवास निर्माण पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। नालंदा के राजगीर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए कुल 81 पद का सृजन किया गया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में 301 पद का सृजन किया गया है।
बिहार के शहरों में आधारभूत संरचना विकास के लिए नई योजना की शुरुआत हुई है। सीएम समग्र शहरी विकास योजना से शहरी क्षेत्र की सूरत सुधरेगी। बिहार में वेब मीडिया नियमावली 2021 का संशोधन हुआ।
बिहार में बीएच सीरीज की गाडियों का रजिस्ट्रेशन 14 साल के लिए होगा। एकमुश्त राशि के भुगतान पर 14 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिलेगा।
पंचायत के काम में टेंडर जरूरी कर दिया गया है. बिना टेंडर के पंचायत में काम नहीं होंगे। मुखिया, वार्ड सदस्य के अधिकार छीने गये हैं। बिहार सरकार ने पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल बनाया है जिसे नीतीश कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है।
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