अमेजन बनाम फ्यूचर : सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर से अगली सुनवाई तक रिलायंस को रिटेल एसेट्स की बिक्री नहीं करने को कहा

नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट 23 नवंबर को अमेजन एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स के खिलाफ रिलायंस समूह को खुदरा संपत्ति की बिक्री को लेकर फ्यूचर समूह की याचिका पर सुनवाई करेगा।

शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से फ्यूचर समूह से कहा कि जब तक शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई नहीं कर लेती, तब तक वह किसी अन्य मंच पर मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी।

भारत के प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता में इस मामले की सुनवाई कर रही तीन न्यायाधीशों की पीठ में शामिल न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने कहा कि उनके और उनके परिवार के सदस्यों के पास रिलायंस समूह की कंपनियों में शेयर हैं और अगर किसी पक्ष या वकील को उनके पीठ में शामिल होने पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह इससे अलग होने की पेशकश कर रहीं हैं।

मामले में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि उन्हें इस मामले की सुनवाई करने वाली न्यायमूर्ति कोहली पर कोई आपत्ति नहीं है। सुनवाई के दौरान, पीठ ने फ्यूचर ग्रुप को मौखिक रूप से किसी अन्य मंच पर मामले को आगे नहीं बढ़ने के लिए कहा, जब तक कि शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई नहीं कर लेती। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित कर दी।

9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चली सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, जिसमें सिंगापुर के आपातकालीन मध्यस्थ (ईए) पुरस्कार को लागू करने की मांग की गई थी, जिसने फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस रिटेल के साथ 24,731 करोड़ रुपये के विलय के साथ आगे बढ़ने से रोक दिया था।

प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने तब कहा था, “हमें लगता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाकर दोनों पक्षों के हितों को संतुलित करना उचित है। तदनुसार आदेश दिया गया है। हम आगे सभी अधिकारियों को निर्देश देते हैं, यानी एनसीएलटी, सीसीआई और सेबी को आज से चार सप्ताह की अवधि के लिए कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करना है। यह आदेश दोनों पक्षों की सहमति से पारित किया गया है।”

3 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) की नई अपील पर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए एक तारीख देगा, जिसने कंपनी को रिलायंस रिटेल के साथ 24,731 करोड़ रुपये के विलय के साथ आगे बढ़ने से रोकने के अपने पहले के निर्देश को लागू करने के लिए कहा।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने अपील पर जल्द सुनवाई की मांग की, क्योंकि उच्च न्यायालय ईए के फैसले को लागू करने के साथ आगे बढ़ेगा, अगर शीर्ष अदालत द्वारा इसके संबंध में कोई रोक नहीं लगाई जाती है।