इस आवेदन में चुनाव आयोग के फैसले लेने की प्रक्रिया, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और डिजिटल सिस्टम में किए गए बदलावों को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में सभी फैसले सर्वसम्मति से और आधिकारिक फाइलों के जरिए लिए जाने का दावा किया है, जबकि RTI से मिली जानकारी में कुछ फैसलों पर औपचारिक निर्णय नहीं होने की बात सामने आई थी।
आवेदन में पूछा गया है कि ऐसे कितने फैसले हुए, जिन पर CEC की राय से बाकी दोनों चुनाव आयुक्त असहमत थे. देशभर में एक साथ SIR कराने का अंतिम फैसला किसने लिया और नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 के फॉर्मेट और नियमों में बदलाव किसके निर्देश पर किया गया? इसके अलावा, चुनाव आयोग के ERONET और ECINET डिजिटल सिस्टम को केंद्रीकृत करने का फैसला किसने लिया और इसके पीछे क्या तकनीकी प्रक्रिया अपनाई गई, इस पर भी जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी पूछा है कि CEC और दोनों चुनाव आयुक्तों ने आयोग की ओर से दाखिल संयुक्त हलफनामे को कब और किस प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी थी।
आवेदन में पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अपील दाखिल होने के मामले पर भी सवाल उठाए गए हैं. याचिकाकर्ताओं ने आयोग के इस दावे का विरोध किया है कि आयोग की जानकारी और अनुमति के बिना यह अपीलें दाखिल हुई थीं। कानूनी आधार के तौर पर याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 32 और सुप्रीम कोर्ट रूल्स का हवाला दिया है. उन्होंने जस्टिस केएस पुट्टास्वामी मामले का उदाहरण देते हुए कहा है कि तकनीकी और प्रक्रियागत तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए संबंधित अधिकारियों से सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि संबंधित अधिकारियों को इन 48 सवालों के जवाब रिकॉर्ड के आधार पर हलफनामे के जरिए देने का निर्देश दिया जाए. साथ ही, किसी दस्तावेज को गोपनीय बताकर देने से इनकार करने पर उसका कानूनी आधार भी स्पष्ट करने को कहा जाए।








