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अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इस हफ्ते पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली अहम शांति वार्ता को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर कोई समझौता होता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड खुद इन बातचीतों में या तो व्यक्तिगत रूप से शामिल हो सकते हैं या फिर वर्चुअल तरीके से जुड़ सकते हैं।
इस्लामाबाद में प्रस्तावित है अहम बैठक
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच आमने-सामने की शांति वार्ता इस हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने की योजना है। एक पाकिस्तानी सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और बुधवार तक इसके होने की पूरी संभावना है।
युद्ध विराम खत्म होने की कगार पर
तेहरान और वाशिंगटन के बीच लागू दो सप्ताह का युद्ध विराम बुधवार को समाप्त होने वाला है। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि इसके आगे बढ़ाए जाने की संभावना बेहद कम है, जिससे क्षेत्र में तनाव फिर से बढ़ सकता है।
होर्मुज स्ट्रेट बना तनाव का केंद्र
हाल ही में अमेरिका द्वारा होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी झंडे वाले जहाज को जब्त किए जाने के बाद स्थिति और संवेदनशील हो गई है। इस कदम के बाद ईरान ने वार्ता में शामिल न होने की चेतावनी दी थी, हालांकि अब संकेत मिल रहे हैं कि वह अपने रुख पर पुनर्विचार कर रहा है।
ईरान का नरम रुख, लेकिन फैसला बाकी
रिपोर्ट के अनुसार, एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा है कि तेहरान वार्ता में भागीदारी को लेकर “सकारात्मक रूप से विचार” कर रहा है, हालांकि अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इससे संकेत मिलता है कि बातचीत की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।
समझौते के रास्ते में बड़ी चुनौतियां
दोनों पक्षों की ओर से सकारात्मक संकेतों के बावजूद, कई बड़ी बाधाएं अभी भी सामने हैं. युद्ध विराम की समय सीमा खत्म होने के साथ अनिश्चितता और भी बढ़ गई है, जिससे किसी ठोस समझौते तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
तेल कीमतों और परमाणु मुद्दे पर टकराव
डोनाल्ड ट्रंप ऐसा समझौता चाहते हैं जिससे तेल की कीमतों में उछाल और शेयर बाजार में झटकों को रोका जा सके। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता नहीं मिलनी चाहिए। वहीं, तेहरान होर्मुज स्ट्रेट पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल कर अमेरिका के साथ ऐसा समझौता चाहता है जिससे युद्ध दोबारा शुरू न हो, प्रतिबंधों में राहत मिले और उसका परमाणु कार्यक्रम भी प्रभावित न हो।
