लखनऊ| उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में एक तरह का कीर्तिमान स्थापित किया है। एक प्रवक्ता के अनुसार, राज्य सरकार ने पिछले साढ़े चार साल में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 2.75 लाख करोड़ रुपये का वितरण किया है।
सरकार ने स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर, बैग, जूते और मोजे खरीदने के लिए 1.8 करोड़ छात्रों के अभिभावकों के बैंक खातों में 1,980 करोड़ रुपये जमा किए।
“डीबीटी की सफलता विवाद से परे है। राज्य विधानसभा के पिछले बजट सत्र में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा था कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 56,000 करोड़ रुपये से अधिक डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित किए हैं।”
प्रवक्ता ने कहा, “इस प्रक्रिया में बिचौलियों का सफाया हो गया और भुगतान पारदर्शी हो गया। उत्तर प्रदेश ने जीईएम पोर्टल पर रिकॉर्ड खरीदारी कर नए आयाम स्थापित किए हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि डीबीटी व्यवस्था से राज्य में जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लग रही है, वहीं किसानों, मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों, छात्रों और पेंशनभोगियों के लिए भी यह वरदान साबित हो रही है।
उन्होंने आगे कहा, “इस योजना ने सरकार को 2020 में अप्रत्याशित कोरोना लॉकडाउन के दौरान त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने में मदद की।”
राज्य सरकार ने जीईएम पोर्टल पर रिकॉर्ड खरीदारी कर सरकारी विभागों की खरीद में पारदर्शिता के नए आयाम स्थापित करने का भी दावा किया है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में तीसरी बार जीईएम पोर्टल के माध्यम से 5,471 करोड़ रुपये की सर्वाधिक सरकारी खरीद के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रहा।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पिछले साढ़े चार साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने जीईएम पोर्टल के जरिए कुल 14,878 करोड़ रुपये से ज्यादा की खरीदारी की है।
