भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर : बुतफरोश, बुतपरस्त और बुतशिकन

आज से करीब ढाई हजार साल पहले गौतम बुद्ध ने तर्क-वितर्क के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि तुम किसी बात को इसलिए मत मानो कि उसे किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है। उसे इसलिए भी मत मानो कि वह परंपरा में चली आ रही है या धार्मिक मत का हिस्सा है। उसे इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूं। इसके बदले किसी बात को स्वयं जांचो-परखो, तर्क-वितर्क की कसौटी पर कसो और फिर मानो।

डा.भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवनकाल के अंत में हिन्दू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया। तब उन्होंने बौद्ध धर्म के पक्ष में बहुत कुछ लिखा। बौद्ध धर्म को हिन्दू धर्म से बेहतर बताने के लिए उन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किये उनमें गौतम बुद्ध का उपरोक्त प्रसिद्ध कथन भी था।

आज अंबेडकर की मृत्यु के करीब छः दशक बाद स्वयं अंबेडकर के संबंध में क्या स्थिति है? आज अंबेडकर के भांति-भांति के स्वनामधन्य अनुयाई किस तरह का आचरण कर रहे हैं?

आज भारतीय समाज में अंबेडकर के भांति-भांति के बुतफरोशों (मूर्तियां बेचने वाले या मूर्तियों की फेरी लगाने वालों) की भरमार है। आज यदि जमीन पर अंबेडकर की मूर्तियां चारों ओर नजर आती हैं तो दिमागी स्तर पर इनकी मूर्तियां कम नहीं हैं। इन मूर्तियों को गढ़ने या स्थापित करने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। इन बुतफरोशों में मूलतः चार तरह के लोग हैं।

अंबेडकर के बुतफरोशों में सबसे ऊपर भारत का पूंजीपति वर्ग और उनकी पूंजीवादी पार्टियां हैं। यहां इनमें से केवल तीन की चर्चा की जायेगी।

अंबेडकर के साथ सबसे पुराना नाता कांग्रेस पार्टी का रहा है। यह नाता हमेशा सुविधापूर्ण और अंतर्विरोधी रहा है। आजादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस पार्टी को यह लगता रहा कि अंबेडकर का दलितों को अलग से संगठित करने का प्रयास और दलितों के उत्थान के लिए अंग्रेजी सरकार से उनकी सांठ-गांठ आजादी की लड़ाई में एक विभाजनकारी भूमिका निभाकर उसे कमजोर करेगा। इसीलिए उसने इसका विरोध किया। इसीलिए अंबेडकर के प्रति कांग्रेस का रुख किसी हद तक वैमनस्यपूर्ण रहा। स्वयं दलितों के प्रति कांग्रेस पार्टी का रवैया सवर्ण अभिभावक का रहा जो गांधी के ‘हरिजन उद्धार’ में अभिव्यक्त हुआ। पर जब आजादी हासिल हो गयी तो कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर के प्रति रवैया बदला और उन्हें व उनके दलित आंदोलन को स्वयं में समाहित करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें संविधान सभा में भेजा और सरकार में कानून मंत्री बना दिया। इतना ही नहीं उन्हें संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष भी बना दिया गया। बाद में स्वयं संविधान सभा में ही अंबेडकर ने इसके लिए कृतज्ञतापूर्वक कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त किया था।

पर ज्यादातर ‘सेल्फमेड’ लोगों की तरह अंबेडकर समाहित हो जाने वाले व्यक्ति नहीं थे और 1951 में अंबेडकर और कांग्रेस पार्टी जुदा-जुदा हो गये। उसके बाद लगभग चार दशकों तक कांग्रेस पार्टी अंबेडकर को औपचारिक तौर पर ही याद करती रही। वह दलितों के कांग्रेस पार्टी के समर्थक होने के प्रति आश्वस्त थी। अंबेडकर द्वारा गठित रिपब्लिकन पार्टी की असफलता उसे और ज्यादा आश्वस्त करती थी पर जब 1980 के दशक से दलितों ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ना शुरू किया तो स्थितियां बदलने लगीं। पहले तो कांग्रेस पार्टी इसे हजम नहीं कर पायी। पर एक बार यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी का परम्परागत दलित आधार खिसक गया है तो फिर उसे हासिल करने के लिए देर से सही, कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर की गुहार लगानी शुरू की। यह इसलिए भी हुआ कि कांग्रेस से छिटका दलित आधार अंबेडकर के नाम पर ही कहीं और गोलबंद हो रहा था। कांग्रेस पार्टी अंबेडकर के बुतफरोशों के बाजार में अपना ब्रांड लेकर उतर पड़ी।

कांग्रेस पार्टी के मुकाबले हिन्दू सांप्रदायिक भाजपा का अंबेडकर पर दावा और भी कमजोर रहा। यदि कांग्रेस पार्टी में सवर्ण हिन्दुओं की भरमार थी तो भारतीय जनसंघ तो सांप्रदायिक सवर्ण हिन्दुओं की ही पार्टी थी। इसकी मूल्य-मान्यताएं ठीक वहीं थीं जिसका दलितों के दृष्टिकोण से अंबेडकर सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे। यदि अंबेडकर मनुस्मृति जला रहे थे तो जनसंघ के सवर्ण हिन्दू सांप्रदायिक मनुस्मृति का शासन कायम करना चाह रहे थे। ऐसे में दोनों का टकराव लाजिमी था और यह टकराव सघन रूप में 1951 में हिन्दू कोड बिल के मुद्दे पर फूट पड़ा। जनसंघ के सवर्ण हिन्दू सांप्रदायिकों को हिन्दू धर्म में धर्मनिरपेक्षवादी दिशा में कोई भी सुधार स्वीकार नहीं था और न ही उन्हें हिन्दू स्त्रियों की आजादी स्वीकार थी। उन्होंने नेहरू और अंबेडकर के प्रति अभियान छेड़ दिया। जब नेहरू ने स्वयं कांग्रेस के भीतर के सवर्ण हिन्दू पोंगापंथियों के दबाव में इस मुद्दे पर आत्मसमर्पण कर दिया तो अंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दो-तीन दशकों तक संघियों का अंबेडकर के प्रति रुख दुश्मनी भरा रहा। जमीनी स्तर पर सवर्ण हिन्दू दलितों के प्रति घोर घृणा का रुख अपनाए रहे और उन्हें तिरस्कारपूर्वक (कांग्रेसी) सरकारी दामाद कहते रहे।

पर 1970-80 के दशक से संघियों का दलितों के प्रति रुख बदलने लगा। उन्हें यह समझ में आने लगा कि हिन्दुओं की सांप्रदायिक एकता दलितों के प्रति घृणा के रहते संभव नहीं हो सकती। अब उन्होंने सामाजिक समरसता की बात करनी शुरू कर दी। इसका मतलब था बिना जाति व्यवस्था को समाप्त किये हुआ छुआ-छूत इत्यादि को समाप्त करना। जब वाजपेयी सरकार की चुनावी सीमाएं स्पष्ट हो गयीं तो संघ के लिए यह भी स्पष्ट हो गया कि बिना दलितों और पिछड़ों को साथ लिए चुनावी वैतरणी नहीं पार की जा सकती। तब इन्होंने अपनी सोशल इंजीनियरिंग शुरू की जो मोदी-शाह की रंगा-बिल्ला की जोड़ी के नेतृत्व में परवान चढ़ी। ऐसी स्थिति में संघियों द्वारा अतीत को भुलाकर अंबेडकर की जय-जयकार करना स्वाभाविक था। अपने स्वभाव के मुताबिक वे सबसे जोर-शोर से अंबेडकर की जय बोलने लगे और उन्हें अपनी ही तरह का मुसलमान विरोधी हिन्दू सांप्रदायिक बताने लगे। उनका बस चलता तो वे अंबेडकर को संघ का प्रचारक घोषित कर देते।

इन दोनों पार्टियों से अलग बसपा शुरू से ही अंबेडकर की हामी रही है। कांशीराम ने समय रहते भांपा कि रिपब्लिकन पार्टी की असफलता और बिखराव व कांग्रेस पार्टी की दलितों के समाहन की नीति की सीमा उजागर होने के बाद एक जगह बनी है जिसमें दलितों की एक आक्रामक गोलबंदी की जा सकती है। इसके लिए अंबेडकर के नाम व विचारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बसपा के रूप में उत्तर प्रदेश में यह प्रयास सफल भी रहा। कांशीराम और मायावती के नेतृत्व में बसपा ने एकदम शाब्दिक अर्थों में अंबेडकर की बुतफरोशी की। लगे हाथों मायावती ने अपनी मूर्तियां भी स्थापित करा लीं। उत्तर प्रदेश में बसपा का शासन दलितों के उत्थान की किसी परियाजना के लिए नहीं बल्कि मूर्तियों का जंगल खड़ा करने के लिए जाना जाता है। बसपा की सफलता और उसकी अंबेडकर की बुतफरोशी ने कांग्रेस और भाजपा को प्रेरित किया कि वे भी बुतफरोशी के इस बाजार में जोर-शोर से उतरें।

इन तीनों पूंजीवादी पार्टियों की अंबेडकर की बुतफरोशी साथ ही देश के शासक पूंजीपति वर्ग द्वारा बुंतफरोशी भी थी। इसके द्वारा दलित मजदूर-मेहनतकश जनता को समूची पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ गोलबंद होने से रोका जाता है। दलितों के भीतर पैदा हुए पूंजीपति वर्ग और मध्यम वर्ग को पूंजीवादी व्यवस्था में समाहित करने के जरिये बाकी मजदूर-मेहनतकश दलित जनता को (जो विशाल बहुमत होता है) उनका पिछलग्गू बनाने की कोशिश की जाती है। इस परियोजना की शुरूआत स्वयं अंबेडकर ने की थी जब उन्होंने भारतीय संविधान के दायरे में दलित समस्या का समाधान बताया था और इस बात पर आशंका जाहिर की थी कि इसकी असफलता के बाद दलित कहीं किसी विध्वंसकारी रास्ते पर न चल पड़ें।

अंबेडकर के बुतफरोशों की दूसरी श्रेणी दलित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों की है। हजारों की संख्या में दलित गैर सरकारी संगठन इन्हीं का विस्तार हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा की सफलता के बाद ऐसे लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। मजे की बात यह है कि बसपा की हालिया चुनावी असफलता के बाद यह संख्या कम होने के बदले और बढ़ी है। बहुत सारे छुटभैय्ये दलित बुद्धिजीवी इस समय स्वयं को भावी कांशीराम या भावी मायावती के रूप में देख रहे हैं। पूंजीवादी राजनीति में सफलता की खुशफहमी पालने का हर किसी को अधिकार है। दलित बुद्धिजीवियों ने पिछले सालों में इसकी पुरजोर कोशिश की है कि बौद्धिक दायरों में अंबेडकर पर उनका एकाधिकार रहे। अन्य बुतफरोश उनके इस बाजार में प्रवेश न कर पायें। इसीलिए जब कुछ साल पहले अरूंधति राय ने बुतफरोशी के इस बाजार में घुसपैठ करने की कोशिश की तो दलित बुद्धिजीवियों ने इसका भारी विरोध किया। आखिर एक गैर दलित अंबेडकर पर कैसे लिख सकता है, भले ही वह प्रश्नातीत प्रशंसा में ही लिख रहा हो? दलित बुद्धिजीवियों ने अंबेडकर की बुतफरोशी के धंधे से बहुत कमाई की है और वे इसे किसी हालत में अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते।

अंबेडकर के बुतफरोशों की तीसरी श्रेणी सरकारी कम्युनिस्टों की है। मजदूरों-किसानों में लगातार अपना आधार खोते जा रहे इन सरकारी कम्युनिस्टों को यह लग रहा है कि यदि वे भी अंबेडकर का जाप करने लगें तो शायद उन्हें दलितों का वोट मिल जाये। इसलिए वे आत्मालोचना कर रहे हैं और शुद्धिकरण के तहत पहचान की राजनीति को स्वीकार कर रहे हैं। कभी सवर्णों द्वारा घृणापूर्वक चमार पार्टी आफ इंडिया (सी.पी.आई.) कही जाने वाली भाकपा और उसकी सहोदर माकपा अब कह रहे हैं कि उन्होंने भारत की जाति समस्या पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। शुद्धिकरण के तौर पर वे दलित बुुद्धिजीवियों की हर लात सहने को तैयार हैं।

अंबेडकर के बुतफरोशों की चौथी और अंतिम श्रेणी क्रांतिकारियों की है। बुतफरोशों की जमात में ये भाकपा-माकपा की तरह ताजा शामिल हुए हैं। अपने क्रांतिकारी चरित्र के अनुसार उन्होंने यह जोश-खरोश के साथ किया है। कई बार तो यह कहना मुश्किल हो जाता है कि ये कोई क्रांतिकारी संगठन हैं या फिर दलित गैर सरकारी संगठन। इन्होंने भाकपा-माकपा से कहीं बढ़-चढ़कर पुराने पापों के लिए आत्मालोचना की है और अब जल्दी से जल्दी पाप मोचन कर लेना चाहते हैं।

अंबेडकर के इन सारे बुतफरोशों की बुतफरोशी का परिणाम यह है कि अंबेडकर देश में इस समय सबसे ज्यादा श्रद्धेय देवता हो गये हैं। उनकी सैद्धांतिक-वैचारिक या अन्य किसी तरह की आलोचना नहीं की जा सकती। ऐसा करने वाले को काफिर या पापी घोषित कर दिया जायेगा।

ऐसा इसलिए हुआ है कि देश की चुनावी राजनीति में दलित और अति पिछड़ों के वोट अति महत्वपूर्ण हो गये हैं। थोड़े से भी मतों से तय हो रही हार-जीत के समय कोई दलित मतों के छिटक जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। और इन मतों को हासिल करने का एक तरीका है दलितों व अति पिछड़ों में अंबेडकर की बुतपरस्ती (मूर्ति पूजा) को बढ़ावा देना और इसके लिए जमकर बुतफरोशी करना। भारत हजारों सालों से बुतफरोशों या मूर्तिपूजकों का देश रहा हे। दक्षिण भारत में सिनेमाई कलाकारों की मूर्तियां स्थापित हो जा रही हैं। ऐसे में दलितों, अति पिछड़ों को इस नये किस्म की मूर्ति पूजा की ओर ढकेलना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह उन्हें पूंजीवादी दायरे में बांधे रहने का भी एक अच्छा तरीका है। इसकी सफलता इतनी ज्यादा है कि क्रांतिकारी भी अपनी सारी क्रांतिकारी चेतना भूल कर बुतपरस्ती और बुतफरोशी के इस जुलूस में शामिल हो जा रहे हैं।

मजे की बात है कि अंबेडकर स्वयं बुतपरस्त नहीं थे बल्कि बुतशिकन (मूर्तिभंजक या मूर्ति तोड़ने वाले) थे। उन्होंने थोड़ी बहुत बुतपरस्ती और बुतफरोशी केवल गौतम बुद्ध के प्रति दिखाई। जहां तक हिन्दू धर्म का सवाल था उन्होंने भयंकर बुतशिकन होने का परिचय दिया था। कम्युनिस्टों के प्रति भी उनका यही रुख था। जब कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी का बुत खड़ा कर रही थी तब उन्होंने इसके प्रति तीखी आलोचना का रुख अपनाया।

कोई सहज ही सवाल कर सकता है कि ऐसे बुतशिकन की बुतपरस्ती क्यों होनी चाहिए? उसका बुत क्यों खड़ा किया जाना चाहिए। उसे सारे सवालों से ऊपर उठाकर प्रश्नातीत श्रद्धेय क्यों बनाना चाहिए? ऐसा करने वाले क्यों ऐसा कर रहे हैं? उनके कौन से हित उन्हें ऐसा करने की ओर ले जा रहे हैं?

‘‘नागरिक’’ का हमेशा से यह मत रहा है कि अंबेडकर एक पूूंजीवादी सुधारवादी व्यक्ति थे जो देश में हजारों सालों से चली आ रही वर्ण-जाति व्यवस्था समाप्त कर स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व वाला पूंजीवादी लोकतंत्र कायम करना चाहते थे। वे ऐसा सुधारवादी तरीकों से करना चाहते थे और क्रांति के खिलाफ थे। इस मामले में वे नेहरू और कांग्रेस पार्टी की ही जमीन पर थे और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। नेहरू की तरह वे भी भारत के पूंजीपति वर्ग के एक काबिल नेता थे। इसलिए इस पूंजीपति वर्ग ने उन्हें सम्मान दिया।

लेकिन ठीक इसी कारण वे मजदूर वर्ग के नेता नहीं हो सकते थे। दलित मजदूर वर्ग के भी नहीं। बल्कि वे उसके दुश्मनों के कतार मेें खड़े थे -नेहरू वगैरह के साथ। समाज में वर्गीय नजरिये से देखने वाले किसी भी व्यक्ति को देखने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी कि भारत का पूंजीपति वर्ग का संविधान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले व्यक्ति का वर्गीय चरित्र क्या होगा।

आज जरूरत इस बात की है कि अंबेडकर के बुतफरोशों की सारी सेल्समेनशिप को बेनकाब किया जाये और दलित मजदूर-मेहनतकश आबादी को अंबेडकर की बुतपरस्ती से बाहर निकाला जाये। मजदूर वर्ग की मुक्ति की लड़ाई के लिए ये बेहद जरूरी है।