नीतीश कैबिनेट की बैठक, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

 पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है. कुल 31 एजेंडों पर मुहर लगी है. पटना सदर अंचल को विभाजित करने का निर्णय लिया गया है. कुल चार अंचल पटना सदर, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल दीदारगंज अंचल का गठन किया गया है.
पाटलिपुत्र अंचल में दीघा, शेखपुरा, चितकोहरा हल्का को शामिल किया गया है. अगर पुलिस थाना की बात करें तो नव प्रस्तावित पाटलिपुत्र आंचल में दीघा, राजीव नगर, हवाई अड्डा, पाटलिपुत्रe, शास्त्री नगर और गर्दनीबाग को लिया गया है. वहीं पटना सदर अंचल में राजापुर, मीठापुर, कंकड़बाग और बांकीपुर हल्का को लिया गया है. इसमें बुद्धा कॉलोनी, कोतवाली श्री कृष्णा पुरी, जक्कनपुर, गांधी मैदान, पीरबहोर, कदम कुआं, कंकड़बाग, पत्रकार नगर और सचिवालय थाना को शामिल किया गया है. जबकि पटना सिटी अंचल में किलेदारी, अजीमाबाद, सैदपुर और कुम्हरार हल्का को लिया गया है. पटना सिटी अंचल में बहादुरपुर, सुल्तानगंज, आलमगंज, खाजेकला, चौक,, मालसलामी, मेहंदी गंज और अगम कुआं पुलिस थाना को रखा गया है. प्रस्तावित दीदारगंज अंचल में रानीपुर, नगला, सबलपुर, पुनाडीह, महुली, सोनावां, फतेहपुर और मरची हल्का को लिया गया है. पुलिस थाना की अगर बात करें तो दीदारगंज, नदी और बाईपास थाना नव प्रस्तावित दीदारगंज अंचल में होंगे.
बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति संशोधन नियमावली 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है. खेल विभाग में खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 33 संविदा आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. खेल विभाग में जिला स्तर पर विभिन्न कोटि के 466 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है .मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के तहत सहरसा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का एक पद सृजित किया गया है. नगर निकाय के कर्मियों को सप्तम वेतन का लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई है .पटना उच्च न्यायालय की स्थापना में आईटी संवर्ग में प्रोग्रामर के दो पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के कुल 116 पद जिसमें अंग्रेजी 67, भौतिक 30 पद एवं गणित के 19 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है. पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता के 131 पद जिनमें अंग्रेजी के 37, भौतिकी के 29, रसायन शास्त्र के 36 एवं गणित के 29 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है . लघु जल संसाधन विभाग में वाहन चालक के तीन अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है . स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई की पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष 16 अगस्त को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की स्वीकृति दी गई है.

  • Related Posts

    न यादव, न कुर्मी, न कोईरी… बिहार में सवर्ण नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी BJP!
    • TN15TN15
    • March 5, 2026

    नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर…

    Continue reading
    नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा
    • TN15TN15
    • March 5, 2026

    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औपचारिक रूप…

    Continue reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    प्राधिकरण द्वारा लगातार हरियाली का दायरा घटाने पर किसान सभा ने दर्ज कराया विरोध

    • By TN15
    • March 16, 2026
    प्राधिकरण द्वारा लगातार हरियाली का दायरा घटाने पर किसान सभा ने दर्ज कराया विरोध

    केरल चुनाव के लिए BJP ने जारी की पहली लिस्ट, राजीव चंद्रशेखर और वी मुरलीधरन को इस सीट से उतारा

    • By TN15
    • March 16, 2026
    केरल चुनाव के लिए BJP ने जारी की पहली लिस्ट, राजीव चंद्रशेखर और वी मुरलीधरन को इस सीट से उतारा

    एक घंटे में कितना तेल पीता है ‘शिवालिक जहाज’, जो LPG लेकर आज पहुंचेगा भारत?

    • By TN15
    • March 16, 2026
    एक घंटे में कितना तेल पीता है ‘शिवालिक जहाज’, जो LPG लेकर आज पहुंचेगा भारत?

    भारतीय किसान यूनियन भानु ने घरेलू गैस सिलेंडर की समस्या को लेकर नोएडा सिटी मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन 

    • By TN15
    • March 16, 2026
    भारतीय किसान यूनियन भानु ने घरेलू गैस सिलेंडर की समस्या को लेकर नोएडा सिटी मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन 

    कच्चा तेल पर्याप्त मात्रा में, कई राज्यों में कमर्शियल LPG की सप्लाई शुरू

    • By TN15
    • March 16, 2026
    कच्चा तेल पर्याप्त मात्रा में, कई राज्यों में कमर्शियल LPG की सप्लाई शुरू

    सोनम वांगचुक जोधपुर की जेल से रिहा, सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से घिरी हुई है केंद्र सरकार

    • By TN15
    • March 16, 2026
    सोनम वांगचुक जोधपुर की जेल से रिहा, सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से घिरी हुई है केंद्र सरकार