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जाति व्यवस्था समाज की एक भयंकर विसंगति है जो समय के साथ और अधिक प्रचलित होती गई। यह भारतीय संविधान में वर्णित सामाजिक न्याय की अवधारणा का प्रबल शत्रु है तथा समय-समय पर देश को आर्थिक, सामाजिक क्षति पहुँचाता है। निस्संदेह, सरकार के साथ-साथ आम आदमी, धर्मगुरुओं, राजनेताओं तथा नागरिक समाज की यह जिम्मेदारी है कि इस विसंगति को यथाशीघ्र दूर किया जाए।
डॉ. सत्यवान सौरभ
सामाजिक स्तरीकरण मुख्यतः जाति पर आधारित है। किसी जाति समूह की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है, जिसके आधार पर लोगों को अन्य जाति समूहों के सापेक्ष स्थान दिया जाता है। यह दर्शाता है कि विभिन्न जातियों को उनके व्यवसायों की शुद्धता और अशुद्धता के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए, निम्न जाति समूहों के पास कुओं तक पहुँच नहीं थी, उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया था आदि। किसी विशेष जाति के सदस्यों को अपनी जाति में ही विवाह करना होता है। अंतरजातीय विवाह निषिद्ध हैं। यह सामाजिक रीति-रिवाजों द्वारा किसी समूह को मुख्यधारा से अलग करके बहिष्कृत करने की प्रथा है। जाति व्यवस्था और धर्म ने संकीर्णता की भावना को जन्म दिया और लोगों को अपनी जाति/धर्म के प्रति अनावश्यक रूप से सचेत कर दिया। समकालीन समाज में जातिगत भेदभाव अभी भी व्यापक रूप से प्रचलित है क्योंकि भारतीय समाज वैदिक काल से ही इस सामाजिक बुराई का दंश झेल रहा है और संवैधानिक तथा कानूनी उपायों के बावजूद भी यह जारी है। किसी व्यक्ति की जाति उसके जन्म लेने वाले परिवार की जाति से निर्धारित होती है। यह आमतौर पर वंशानुगत होती है। किसी व्यक्ति की जाति अपरिवर्तनीय होती है, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। किसी व्यक्ति को जन्म से ही किसी जाति की सदस्यता विरासत में मिलती है।
यह बात सच है कि प्राचीन असमानताएँ और पूर्वाग्रह धीरे-धीरे बदलते हैं। सदियों से निचली जातियों का शोषण करने वाली उच्च जातियाँ आज भी उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से भेदभाव करती हैं। अपनी जाति को दूसरी जातियों से श्रेष्ठ समझने की भावना इसका मुख्य कारण है। लोगों की जाति की प्रतिष्ठा बढ़ाने की तीव्र इच्छा होती है। किसी विशेष जाति या उपजाति के सदस्यों में अपनी जाति के प्रति वफादारी विकसित करने की प्रवृत्ति होती है। जातिगत सजातीय विवाह का अर्थ है एक ही जाति में विवाह करना। इसलिए जातिगत सजातीय विवाह जातिवाद की भावना के उद्भव के लिए जिम्मेदार है। अशिक्षा के कारण लोग धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों और अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं। ‘जाति धर्म’ के अभ्यास के कारण वे अपनी जाति में रुचि लेते हैं। इससे जाति भावना और जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में ऊंची जाति के लोग निचली जातियों से सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। ग्रामीण गांवों में दलितों को हिंदू मंदिरों में जाने की मनाही है और ऊंची जाति के मोहल्लों में जूते पहनकर जाने की अनुमति नहीं है। वे इसे विभिन्न प्रतिबंधों जैसे कि अंतरजातीय विवाह, अंतर-भोज आदि के माध्यम से बनाए रखते हैं। किसी व्यक्ति की विचारधारा उसके जातिगत मानदंडों और मूल्यों से जुड़ी होती है। इसने जातिवाद को जन्म दिया है। उच्च शिक्षा और सरकार में जातिगत आरक्षण ने एक ऐसी व्यवस्था को कायम रखने का काम किया है जो अन्यथा खत्म हो गई होती।
कई बार जाति/साम्प्रदायिक हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक प्राथमिकता दी गई। इस प्रकार पूरी व्यवस्था राष्ट्रीय एकता की अवधारणा के विरुद्ध खड़ी हो गई। लोकतंत्र मानव समानता की अपेक्षा करता है, लेकिन जाति व्यवस्था असमानता में विश्वास करती थी और इसमें पदानुक्रमिक व्यवस्था थी। आज जाति राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक विषय के रूप में प्रकट हुई है, जैसे शैक्षणिक कॉलेजों, सरकारी नौकरियों आदि में आरक्षण। सती प्रथा, बाल विवाह आदि जाति व्यवस्था का परिणाम थे। महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का नागरिक जैसा व्यवहार किया जाता था। यह पितृसत्तात्मक व्यवहार आज भी प्रचलित है। दलितों पर अत्याचार, निचली जाति की महिलाओं पर यौन उत्पीड़न आदि ऐसे भेदभाव और शोषण का परिणाम हैं जो बदले में भारतीय समाज में गहराई से जड़ जमाए हुए जाति और सांप्रदायिक पहचान का परिणाम हैं। हाथ से मैला ढोना अंततः एक जाति-आधारित व्यवसाय बन गया, जिसमें बाल्टी वाले शौचालयों या गड्ढे वाले शौचालयों से अनुपचारित मानव मल को हटाना शामिल है। इसे मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 द्वारा आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। जाति आधारित हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति अंतरजातीय विवाह के उदाहरणों और दलितों द्वारा भूमि अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय तक पहुँच, शिक्षा तक पहुँच आदि सहित बुनियादी अधिकारों के दावे से संबंधित है। जाति आधारित हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति अंतरजातीय विवाह के उदाहरणों और दलितों द्वारा भूमि अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय तक पहुँच, शिक्षा तक पहुँच आदि सहित बुनियादी अधिकारों के दावे से संबंधित है। दलितों के एक समूह पर गुजरात के ऊना में हमला किया गया था जब उन्होंने दलितों के लिए भूमि स्वामित्व की मांग के लिए आंदोलन में भाग लिया था।
हाथरस में एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार को जाति आधारित हिंसा के रूप में प्रचारित किया गया। प्रत्येक जाति की स्थिति को न केवल जाति कानूनों द्वारा बल्कि सम्मेलनों द्वारा भी सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाता है। इन्हें समुदाय द्वारा जाति पंचायत नामक एक शासी निकाय या बोर्ड के माध्यम से खुले तौर पर लागू किया जाता है। उच्च जातियों ने अनुष्ठान, आध्यात्मिक और नस्लीय शुद्धता का दावा किया, जिसे उन्होंने प्रदूषण की धारणा के माध्यम से निचली जातियों को दूर रखकर बनाए रखा। प्रदूषण का अर्थ है कि निम्न जाति के व्यक्ति का स्पर्श उच्च जाति के व्यक्ति को प्रदूषित या अपवित्र कर देगा। भोजन और पेय पर प्रतिबंध: आमतौर पर एक जाति प्रदूषित होने की धारणा के कारण सामाजिक स्तर पर खुद से नीचे की किसी अन्य जाति से पका हुआ भोजन स्वीकार नहीं करती है। जाति व्यवस्था आर्थिक और बौद्धिक उन्नति पर रोक है और सामाजिक सुधारों के रास्ते में एक बड़ी बाधा है। यह श्रम की दक्षता को कमजोर करती है और श्रम, पूंजी और उत्पादक प्रयास की पूर्ण गतिशीलता को रोकती है। यह आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से निम्न जातियों, विशेष रूप से अछूतों के शोषण को कायम रखती है। बाल-विवाह, विधवा-पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, महिलाओं के अलगाव जैसी प्रथाओं पर जोर देकर महिलाओं पर अनगिनत कठिनाइयाँ डाली गईं। राजनीति, नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण, अंतर्जातीय विवाह आदि में जातिगत संघर्ष व्यापक रूप से प्रचलित हैं। आर्थिक नियतिवाद के लिए भावनात्मक और बौद्धिक अपील, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने वकालत की थी संवैधानिक मूल्यों, नैतिकता, जातिवाद के दुष्प्रभावों आदि के बारे में बहस, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली के माध्यम से जागरूकता, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना जैसा कि भारत के कुछ हिस्सों में एससी एसटी महिलाओं से शादी करने के लिए पहले से ही किया जाता है। मानवाधिकारों की कसौटी पर मौजूदा रीति-रिवाजों, अनुष्ठानों आदि का मूल्यांकन करें। यहां न्यायपालिका एक सकारात्मक भूमिका निभा सकती है, लेकिन धार्मिक भावनाओं का उचित सम्मान करते हुए। मानवाधिकारों की सुरक्षा, एससी एसटी के खिलाफ अत्याचारों की रोकथाम आदि जैसे कानूनों और समझौतों को पूरी तरह से लागू करें। दलित पूंजीवाद, खाप आदि जैसे न्यायेतर निकायों पर लगाम लगाकर शिक्षा और भूमि और पूंजी के स्वामित्व के माध्यम से दलितों का आर्थिक सशक्तिकरण करने की दिशा में कदम उठाये।
(लेखक कवि, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट हैं)
