Buds Act : निवेशकों को पैसा दिलाने के लिए सीएम योगी आवास पर दिया ज्ञापन 

Buds Act  : ठगी जमाकर्ता परिवार ने रमेश सिंह की अगुआई  में उत्तर प्रदेश ठगी पीड़ितों की लड़ाई लड़ने का लिया संकल्प  

ठगी पीड़ित कंपनियों से पैसा दिलवाने के लिए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार उत्तर प्रदेश के संयोजक रमेश सिंह  की अगुआई में उत्तर प्रदेश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून व उत्तर प्रदेश के वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हित संरक्षण अधिनियम 2016 की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर एक ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल आज़ाद भी मौजूद थे। इस ज्ञापन के माध्यम से मिशन भुगतान भारत यात्रा ने मुख्यमंत्री के आवास पर सत्याग्रह के माध्यम से मांग करती है कि राज्य के प्रत्येक सक्षम अधिकारी सहायक सक्षम अधिकारी के कार्यालय के द्वार पर Buds Act 2019 व Uppid Act 2016 के तहत नियुक्त सक्षम अधिकारी की पट्टिका लगवाएं ताकि ठगी पीड़ित इन अधिकारियों के समक्ष अपने भुगतान के दावे प्रस्तुत कर 180 कार्यदिवस में अपना भुगतान प्राप्त कर सकें। प्रत्येक थाने पुलिस चौकी व सरकारी कार्यालय में Buds Act 2019 व Upid Act 2016 के बैनर लगवाएं ताकि जनता बेखौफ होकर इन कानूनों का उपयोग ठगों के खिलाफ राज्य को सूचना देने के लिए कर सके।

इस बारे में रमेश सिंह  बताया कि उत्तर प्रदेश में ठगों ने हजारों  कम्पनीज एवं कॉपरेटिव सोसाइटी बनाकर बारी बारी से  राज्य के करीब दो करोड़ नागरिकों के साथ धोखाधड़ी एवं ठगी करके उनकी मेहनत की जमाराशि को गैंग बनाकर हड़प लिया है। उन्होंने बताया कि जमाकर्ता परिवारों की जमाराशि का भुगतान करने के लिए आराज्य में Buds Act 2019 और  Act 2016 को सख्ती के साथ लागू करने की अधिसूचनाएं जारी की हैं किंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि उपरोक्त कानूनों के तहत नियुक्त किसी भी सक्षम प्राधिकारी ने अपने कार्यालय में Buds Act 2019 या Uppid Act 2016 की सख्ती तक नहीं लगाई।

अधिकांश अधिकारी जो उपरोक्त कानूनों की अनुपालना के लिए सक्षम अधिकारी या सहायक अधिकारी नियुक्त किये गए हैं उन्हें स्वयं नहीं पता कि उनकी अधिकारिता और कर्तव्य क्या हैं अथवा इस तरह के कोई कानून भी राज्य में हैं।उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारी जिनको राज्य में ठगी एवं धोखाधड़ी के मुकदमे Buds Act 2019 के तहत दर्ज करने चाहिए वह भी इस कानून से अनिभिज्ञता व्यक्त करते हैं। जो कोर्ट शासन ने Buds Act 2019 के तहत नामित की हैं उनमें भी कहीं Buds Act 2019 कोर्ट की पट्टिका नहीं लगाई गईं हैं जो कानूनों का उल्लंघन और जनता को परेशान करने का षडयंत्र प्रतीत होता है। राज्य की जनता और अधिकारियों को ठगों के विरुद्ध जागरूक करने के लिए हमारा संगठन उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में मिशन भुगतान भारत यात्रा का आयोजन कर रहा है।