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आशुतोष वाष्णेय
हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के कुछ बड़े निहितार्थ हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। परिणाम केवल उन पांच राज्यों तक सीमित नहीं हैं जहां चुनावी लड़ाई लड़ी गई थी। अधिकांश विश्व में, लोकतंत्र के चुनावी पहलुओं का उपयोग अब लोकतंत्र के गैर-चुनावी आयामों को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को चुनावी लोकतंत्र और संवैधानिक लोकतंत्र के बीच की लड़ाई कहा जा सकता है। आज विश्व में लोकतंत्र आमतौर पर सैन्य या कार्यकारी तख्तापलट के परिणामस्वरूप नहीं खत्म किए जाते हैं। बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंतरिक प्रक्रियाएं का उपयोग लोकतंत्र को गंभीर रूप से कमजोर करने मे किया जाता है, जो इसके पतन का कारण भी बनता है।
आज, तुर्की, पोलैंड, हंगरी, रूस जैसे अनेक देशों में लोकतंत्र के नाम पर इस तरह के विरोधाभास मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका में कुछ ऐसा ही प्रयास किया था। दक्षिणपंथी लोकलुभावनवाद, बहुसंख्यकवाद या अनुदार ( लिबरल ) लोकतंत्र के रूप में अलग-अलग लेबल किए गए हैं, इस राजनीति के मूल में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं: ये नस्लीय / जातीय / धार्मिक बहुमत को वैध बनाने के लिए चुनाव करवा सकते हैं, तथा चुनावी शक्ति का उपयोग कानून के माध्यम से – अल्पसंख्यक अधिकारों , मानक लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता और धार्मिक या सांस्कृतिक जीवनशाली की स्वतंत्रता पर हमला करने औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है । इस प्रकार स्वतंत्र रूप से आयोजित वोट का उपयोग उन अन्य स्वतंत्रताओं को पंगु बनाने के लिए किया जा सकता है जिन्हें आधुनिक लोकतंत्र भी महत्व देते हैं।
उत्तर प्रदेश (यूपी) में भाजपा की जीत लोकतांत्रिक राजनीति की इसी शैली का प्रतिनिधित्व करती है। भाजपा ने एक सत्ताधारी के रूप में बहुमत हासिल किया है, इस प्रकार पिछले पांच वर्षों में अपनी सरकार के काम करने के साथ-साथ चुनाव अभियान के प्रमुख क्षेत्रों के लिए दोनों को वैधता प्राप्त हुई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार का मुस्लिम विरोधी स्वर उनकी पांच साल की सत्ता के समापन के साथ समाप्त नहीं हुआ। उनके चुनाव अभियान के कुछ विषय स्पष्ट रूप से मुस्लिम विरोधी भी थे।
“80 बनाम 20” नारा इस तथ्य को दर्शाता है कि यूपी लगभग 80 प्रतिशत हिंदू और 20 प्रतिशत मुस्लिम है। आदित्यनाथ ने मुस्लिम कब्रिस्तानों के लिए दीवार बनाने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करने के लिए अपने विरोधी अखिलेश यादव की आलोचना की। “अली बनाम बजरंगबली” के नारे के बारे में भी यही सच था। कुल मिलाकर, यूपी के मतदाताओं की एक विजयी बहुलता आदित्यनाथ की कोविड महामारी को रोकने में विफलता को नजरअंदाज करने के लिए तैयार थी, जिससे पिछले साल भारी दुख हुआ था, और यूपी के युवाओं के एक बड़े हिस्से ने व्यापक बेरोजगारी की विकट समस्या की अवहेलना की थी।
कुछ कल्याणकारी योजनाएं लोकप्रिय थीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इन सबके ऊपर भाजपा के यूपी अभियान की मुस्लिम विरोधी पिच सभी को दिखाई दे रही थी और जिसने उन लोगों को भी भाजपा के पाले में खड़ा कर दिया जिन्हें कल्याणकारी लाभ नहीं मिला था।
भाजपा की दोनों विधानसभा जीत – 2017 में और अब – को 40 प्रतिशत या उससे अधिक मतदाताओं का समर्थन प्राप्त था, जो संसदीय प्रणालियों में बहुत मायने रखता है। भाजपा की जीत की गहराई को स्पष्ट रूप से नोट किया जाना चाहिए। भाजपा ने अपने शक्तिशाली सामाजिक गुट पर कब्जा कर रखा है, जिसमें एक तरफ ऊंची जातियां और दूसरी तरफ गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव एससी हैं। यह गठबंधन 2014 में नरेंद्र मोदी की पहली संसदीय जीत के दौरान उभरना शुरू हुआ, 2017 में खुद को समेकित किया, और तब से जारी है।
अनिवार्य रूप से, भाजपा को अब आधा हिंदू वोट मिल रहा है, जो दशकों से उसका सपना था। उस प्रकार का वोट अनुपात, यदि बनाए रखा जाता है, तो वह बहुत लंबे समय तक सत्ता में बना रह सकता है।
इस तरह की राजनीति की जीत को अब तीन तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है – कार्यकारी फरमानों में, विधायी कक्षों में कानून बनाने के लिए, और सड़क पर सतर्कता बलों के माध्यम से। योगी आदित्यनाथ की मुस्लिम विरोधी बयानबाजी की तीव्रता को देखते हुए, यूपी के मुसलमानों के लिए बेहद चिंतित होने का हर कारण है। हालांकि अल्पसंख्यक अधिकारों को भारत के संविधान में निहित किया गया है, चुनाव जीत का उपयोग अब कानून बनाने के लिए किया जा सकता है, या सरकारी नीतियां जो उन अधिकारों पर हमला करना शुरू कर देती हैं।
सामान्यतया, अदालतें लोकतंत्र में संवैधानिक की अंतिम संरक्षक होती हैं और संविधान पर विधायी या कार्यकारी हमले को विफल कर सकती हैं। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि न्यायपालिका संवैधानिक रूप से सौंपी गई अपनी भूमिका निभाने को तैयार है या नहीं। न्यायिक व्याख्या किसी भी तरफ से हो सकती है – सरकार के पक्ष में या इसके खिलाफ। भारत की न्यायपालिका आजकल – और पहले भी – संविधान और नागरिकों के अधिकारों की भरोसेमंद रक्षक नहीं रही हैं।
हालांकि आज दुनिया भर में यह रुझान ज्यादा नजर आ रहा है, पर लोकतंत्र के इन विरोधाभासी पहलुओं की जड़ें पुरानी हैं। हम 1880 के दशक में अमेरिका के दक्षिणी राज्यों के लोकतंत्र में उभरी कुछ प्रवृत्तियों पर वापस जा सकते हैं, जो 1960 के दशक तक चली। अमेरिका के अश्वेतों ने अपनी समानता के साथ-साथ मताधिकार भी खो दिया, और अदालतों ने उनके अधिकारों पर बहुसंख्यकवादी हमले को अमान्य नहीं किया। 1930 के दशक के जर्मनी के इतिहास को इस बात के उदाहरण के रूप में भी देखा जाता है कि कैसे लोकतंत्र ने लोकतंत्र को कमजोर किया।
यदि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खुद को एशिया तक सीमित रखते हैं, तो समय और स्थान के काफी करीब पर्याप्त उदाहरण भी मिल सकते हैं। 1950 के दशक की शुरुआत में, श्रीलंका ने देश के तमिल अल्पसंख्यकों पर “केवल सिंहल” नीति लागू की। 1960 और 1970 के दशक तक, सिंहली बहुमत ने धीरे-धीरे चुनावी साधनों के माध्यम से अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तमिलों को पूरी तरह से हाशिए पर डाल दिया।1980 के दशक में, एक परिणाम के रूप में एक गृहयुद्ध का जन्म हुआ। मलेशिया में, लगभग समान नीतियों का पालन करते हुए, मलय बहुमत ने चीनी अल्पसंख्यक को दरकिनार कर दिया। आंतरिक तनाव और वृद्धि हुई, लेकिन श्रीलंका के विपरीत, एक गृहयुद्ध नहीं हुआ। अल्पसंख्यकों ने राजनीति के बड़े पैमाने के भीतर राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करके अपने हितों का पीछा किया।
यूपी के मुसलमानों और राजनीतिक दलों के लिए यह अब शायद सबसे अच्छा विकल्प है जो अपनी चिंताओं और हितों को अपनी राजनीति में शामिल करना चाहते हैं। उन्हें भाजपा द्वारा बनाए गए आधिपत्य वाले सामाजिक ब्लॉक के कुछ टुकड़ों को दूर करने का रास्ता खोजना होगा। जाति को हमेशा हिंदू एकता के लिए सबसे बड़ी बाधा के रूप में देखा जाता था। इस पारंपरिक धारणा को धता बताते हुए, भाजपा हिंदू राष्ट्रवाद की सेवा में एक शक्तिशाली क्रॉस-कास्ट गठबंधन बनाने में कामयाब रही है।भाजपा के सामाजिक ब्लॉक से किन समूहों को दूर किया जाए, यह अब धर्मनिरपेक्ष राजनीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
जिन्ना कहते थे कि हिंदू बहुल भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं होंगे और इसलिए पाकिस्तान की जरूरत थी। आजादी के बाद लगभग सात दशकों तक यह तर्क गलत था। लेकिन अब इसे सिरे से नकारना मुश्किल होने लगा है। लेकिन लोकतांत्रिक सत्य के रास्ते बंद नहीं हुए हैं। राजनीतिक संघर्ष उन्हें बदल सकते हैं।
Translated
Democracy vs democracy
By Ashutosh vashney
