तीन मार्च को झारखंड सरकार का वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया गया है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन की सरकार ने आवास योजना से लेकर गुरुजी क्रेडिट कार्ड और 100 यूनिट बिजली फ्री जैसी कई घोषणाएं की हैं
द न्यूज 15
नई दिल्ली । झारखंड सरकार का वित्त वर्ष 2022-23 तीन मार्च को पेश किया गया। इस दौरान झारखंड के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने दोपहर 12 बजे 1.01 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में कई प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने विशेष तौर पर किसानों, शिक्षा, महिला, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य जैस आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर दिया है। वहीं किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है।
किसानों के लिए तीन बड़े ऐलान : बजट में ऐलान किया गया है कि किसानों के खाते में कृषि ऋण माफी योजना के तहत 2 लाख 11 हजार 530 भेजे गए हैं। इसके अलावा किसानों के लिए स्वरोजगार योजना की शुरुआत करने की बात कही गई है। वित्त मंत्री ने ऐलान के दौरान कहा कि गोधन विकास योजना की शुरुआत की जाएगी।
इस योजना के तहत सरकार गोबर की खरीदारी कर बायोगैस को बढ़ावा देगी और इससे 40 हजार किसानों को स्वरोजगार दिया जाएगा। वहीं 9 लाख से अधिक किसानों को कर्ज माफी के दायरे में भी रखा जाएगा। वहीं आपदा के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत 25 करोड़ रुपये का कॉरपस फंड का निर्माण किया जाएगा। बजट में कहा गया है कि राज्य सरकार पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को एक कमरा दिलाएगी। जिसके तहत गरीब परिवारों को 50 हजार रुपये की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। वहीं 45 करोड़ रुपये खर्च कर प्रत्येक पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटरों का निर्माण किया जाएगा। सीएम सारथी योजना की शुरुआत और स्मार्ट गांव योजना के प्रथम चरण में 100 गांवों को विकसित किया जाएगा।
शिक्षा के लिए क्या दिया गया : स्कूली शिक्षा पर सरकार 11607 करोड़ 67 लाख रुपये खर्च करेगी। जिसमें 15 लाख बच्चों को गर्म पोशाक, इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए रीडिंग रूम का निर्माण, हाई एजुकेशन में विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी। इसके अलावा स्मार्ट क्लास की शुरुआत की जाएगी। वहीं 42000 शिक्षकों को टैब सरकार द्वारा दी जाएगी।
स्वास्थ्य के लिए क्या खास : स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5618 करोड़ 83 लाख का बजट दिया गया है। सभी जिला अस्पताल 300 बेड के अस्पतालों में अपग्रेड किए जाएंगे। सीएचसी केंद्र और पीएचसी केंद्र खोले जाएंगे। खाद्य सुरक्षा योजना से 5 लाख और लाभुक जोड़े जाएंगे।
100 यूनिट बिजली फ्री : गरीब और किसानों पर बिजली का बोझ कम करने के लिए राज्य सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। ऐसे प्रत्येक परिवारों को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया है।
और क्या- क्या की गई घोषणाएं : जल संसाधन विकास पर कुल 1894.48 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
श्रम नियोजन में 590 करोड़ 70 लाख रुपए का प्रस्ताव पेश किया गया।
पर्यटन एवं कला संस्कृति पर 349. 39 करोड़ राज्य सरकार खर्च करेगी।
टेट पास शिक्षको के मानदेय में 50 फीसद और गैर टेट पास शिक्षकों के मानदेय में 40 फीसद बढ़ोतरी होगी।
टूरिज्म को विकसीत किया जाएगा। रोपवे जैसी तकनीक लगाई जाएगी।
मनरेगा में 12 करोड़ पचास लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है।
