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– राज्य कैबिनेट की बैठक में इस एजेंडे को मिली मंजूरी, कुल 69 एजेंडे पर लगी मुहर
– जीविका का होगा अब अपना बैंक, दीदी को इससे आसानी से मिल सकेगा लोन
– गया शहर का नाम बदलकर किया गया गयाजी
– जन्म एवं मृत्यु निबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई पंचायत सचिवों को
– सातवें वेतनमान के अंतर्गत सभी सरकारी कर्मियों का दो फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता
पटना।दीपक कुमार तिवारी। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होने वाले बिहार के योद्धाओं के परिजनों को 50 लाख रुपये राज्य सरकार मुआवजा के तौर पर देगी। यह नई योजना है, जिसके तहत ऑपरेशन सिंदूर में शहीदों के परिजनों को यह अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट की बैठक में कुल 69 एजेंडों पर मुहर लगी। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने शुक्रवार को सूचना भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि अब बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का गठन करते हुए इसका निबंधन बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अधीन किया जाएगा। इससे जीविका का अब अपना बैंक होगा। इसकी मदद से जीविका से जुड़ी दीदियां आसानी से लोन ले सकती हैं। गौरतलब है कि राज्य में करीब 11 लाख जीविका समूह गठित हैं, जिससे 50 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि तत्कालीन उप-मुख्यमंत्री सह सांसद सुशील कुमार मोदी की जन्मतिथि 5 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राजकीय समारोह के तौर पर मनाया जाएगा। इसकी मंजूरी मंत्रिपरिषद ने दे दी है।
राज्य कर्मियों का बढ़ा महंगाई भत्ता:
केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को दो फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) देने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। इसके तहत सातवां वेतनमान वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता 53 फीसदी से बढ़ाकर 55 फीसदी कर दी गई है। इसी तरह 5वां वेतनमान पाने वाले कर्मियों का डीए 246 प्रतिशत से बढ़ाकर 252 प्रतिशत तथा 6वां वेतनमान वाले कर्मियों को 455 से बढ़ाकर 466 प्रतिशत महंगाई भत्ता कर दिया गया है। इस घोषणा से राज्य के खजाने पर 1 हजार 70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार के स्तर से 54 हजार 213 करोड़ रुपये के बाजार ऋण समेत 58 हजार 193 करोड़ रुपये के ऋण उगाही की स्वीकृति दी गई है।
पंचायत सचिवों को मिला जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने की जिम्मेदारी:
अब राज्य में जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने की जिम्मेदारी ग्रामीण स्तर पर पंचायत सचिवों को सौंप दी गई है। इसके अलावा राज्य में कैंसर की रोकथाम, चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन के लिए बिहार कैंसर केयर एवं रिसर्च सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी गई है। कैंसर की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही इसका विस्तार करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। राज्य में कैंसर के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन्हें समय पर समुचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए इस सोसाइटी का गठन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार फिजियोथेरापिस्ट या अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग के पर नियुक्ति के लिए संबंधित नियमावली का गठन किया गया है।
राज्य सरकार अपने दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरी में सीधे 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के प्रखंड सह अंचल कार्यालयों एवं इसके परिसर की साफ-सफाई की पूरी जिम्मेवारी जीविका समूह को सौंपी गई है। इसका निर्णय भी राज्य सरकार ने लिया है। राज्य में 1 हजार 69 नए पंचायत सरकार भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 27 अरब 84 करोड़ 93 लाख 27 हजार रुपये की मंजूरी दी गई है। इन सभी पंचायत सरकार भवनों में एक-एक सुधा मिल्क पार्लर का निर्माण भी कराया जाएगा।
अब गया नहीं गयाजी कहा जाएगा:
राज्य सरकार ने गया का नाम बदलकर गयाजी कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई। गयाजी के पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
पटना हाईकोर्ट परिसर में बनेंगे कई बहुमंजिला भवन:
पटना हाईकोर्ट परिसर में कई बहुमंजिला भवन बनेंगे। इन सभी का उपयोग अलग-अलग कार्यों के लिए किया जाएगा। इसमें प्रशासनिक भवन, आईटी भवन, ऑडोटोरियम, एडीआर भवन के अलावा मल्टी लेबल कार पार्किंग शामिल होंगे। साथ ही टाईप-बी, सी एवं डी श्रेणी के आवासीय भवन भी बनाए जाएंगे। इसके लिए 302 करोड़ 56 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।
ऊर्जा कंपनी के 104 नए उपकेंद्र का निर्माण:
राज्य की दोनों उत्तर एवं दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के तहत 104 नए विद्युत शक्ति उपकेंद्र के निर्माण की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 1 हजार 576 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसमें केंद्र की 60 और राज्य की 40 फीसदी की हिस्सेदारी होगी।
इन विभागों में विभिन्न पदों पर होगी बहाली:
– मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत वायुयान संगठन निदेशालय में सृजित तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती एवं प्रोन्नति के लिए बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2025 का गठन किया गया है।
– सहकारिता विभाग के अधीन नए बनाए गए कार्यालय समेत सभी विभागीय कार्यालयों में लिपिकीय पद समेत अन्य 498 पदों पर बहाली की जाएगी।
– वित्त विभाग में बिहार वाहन चालक संवर्ग अंतर्गत वाहन चालक (साधारण कोटि) के 18 अतिरेक पदों की अस्थाई रूप से स्वीकृति दी गई है।
– बिहार मत्स्य लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के आधार पर बिहार मत्स्य लिपिकीय संवर्ग में स्वीकृत 170 पदों को चिन्हित कर पुनर्गठन किया गया है।
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– अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता कॉरिडोर परियोजना के तहत डोभी मोड़ से बभनदेव जंगल तक चार लेन सड़क की स्वीकृति मिली। 142 करोड़ 80 मंजूर।
– अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर प्लस टू आवासीय विद्यालय प्रखंड इमामगंज (गया) में 720 बेड का, आरा सदर एवं रोसड़ा (समस्तीपुर) में 480-480 बेड के भवन का फिर से निर्माण कराया जाएगा। इस पर 146 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। शिवहर के पुरनहयिया में 720 बेड के आवासीय विद्यालय के निर्माण पर 58 करोड़ की लागत से कराया जाएगा।
– 720 बेड वाले छह डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय गया के फतेहपुर, डुमरिया एवं आमस के अलावा जगदीशपुर (भोजपुर), रामचक (सारण), उचकागांव (गोपालगंज) भवनों का फिर से निर्माण कराया जाएगा। इस पर 394 करोड़ 80 लाख का खर्च होगा।
– अल्पसंख्यक छात्रावास की स्वीकृति भागलपुर के पिथना, अररिया तथा गोपालगंज के मांझा में 560-560 बेड की दी गई है।
– पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 165 करोड़ 44 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।
