हिंदुत्व का उदय और धन के केंद्रीकरण का उदय कैसे जुड़े हुए हैं

रोहित वर्मन

(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)

फासीवाद तब फलता-फूलता है जब उच्च असमानता गहरे और आसानी से भड़काए जा सकने वाले सामाजिक विभाजनों के साथ मिलती है, जैसा कि भारत के मामले में है।

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित ‘न्यू’ इंडिया में कॉर्पोरेशनों की राजनीति से अनुमति लेकर उद्धृत।

संघ परिवार ने अपनी बयानबाजी में खुद को अभिजात वर्ग विरोधी बताकर बड़े पैमाने पर जनसमर्थन हासिल किया है। यह नाज़ी पार्टी की लोकप्रिय अपील के समान है जो पारंपरिक जर्मन अभिजात वर्ग को उखाड़ फेंकने के उनके आह्वान पर आधारित थी। अन्य संदर्भों में, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, अरबपतियों द्वारा वित्त पोषित धुर-दक्षिणपंथी आंदोलन ‘अभिजात वर्ग’ शब्द का उपयोग आर्थिक स्थिति से अलग करके उन अभिजात वर्ग के हिस्सों को लेबल करने के लिए करते हैं जो फासीवादी कल्पनाओं का विरोध करते हैं। इसी तरह, हिंदुत्व की लोकप्रियता उदार बौद्धिक वर्गों, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन और प्रगतिशील मीडिया (जिसे उपहासपूर्वक ‘लुटियंस दिल्ली’ कहा जाता है) शामिल हैं, द्वारा गठित अभिजात वर्ग के एक वर्ग को अस्वीकार करने पर टिकी है, जबकि स्वदेशी धनपतियों और निगमों के साथ मधुर संबंध बनाए हुए है। इस प्रकार, हिंदुत्व का उदय अभिजात वर्ग और निम्न वर्गों दोनों के प्रति उसकी अपील में निहित है। जबकि वर्तमान हिंदुत्व शासन अधिक संगठित अभिजात वर्ग के वर्गीय हितों को आगे बढ़ाता है, यह प्रचार और मुफ्त राशन जैसे लाभों के माध्यम से निम्न वर्ग का समर्थन हासिल करता है।

एरेंड्ट (1966) ने तर्क दिया है कि एक फासीवादी शासन के लिए लोकप्रिय समर्थन यह दर्शाता है कि लोग अपने अधिकारों और भौतिक हितों की अनदेखी करते हैं। हम ऐसे सूत्र का अधिक सावधानीपूर्वक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। हिंदुत्व के प्रभुत्व की हमारी व्याख्या में, हम निम्न वर्गों को अपनी भौतिक स्थितियों की अनदेखी करते हुए नहीं देखते हैं। इसके बजाय, घोर गरीबी, जातिगत असमानताएं, पितृसत्ता और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की अनुपस्थिति निम्न वर्गों की भौतिक लाभों की अपेक्षाओं को राज्य द्वारा दिए जाने वाले न्यूनतम लाभों तक सीमित कर देती है (उदाहरण के लिए, वर्तमान में पांच किलोग्राम मुफ्त अनाज की पेशकश)। जैसा कि जे. बनाजी (2016, पृष्ठ 222) बताते हैं, जनता ‘हेरफेर की गई श्रृंखला’ की स्थिति में है। श्रृंखला निष्क्रिय, जड़ और बिखरे हुए लोग हैं, न कि एक एकजुट समूह का व्यवहार। फासीवादी वांछित परिणाम उत्पन्न करने के लिए श्रृंखलाओं पर काम करते हैं। इस प्रकार, लोगों की बिखरी हुई भीड़ संगठित समूहों द्वारा हेरफेर के प्रति संवेदनशील होती है। राज्य मशीनरी पर कंट्रोल, व्यक्तियों में बंटी हुई अव्यवस्थित जनता पर संघ परिवार के दबदबे को और बढ़ाता है।

‘नए’ भारत में कॉर्पोरेशनों की राजनीति

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2025

RSS की राजनीति मूल रूप से जातिवादी, पितृसत्तात्मक और लोकतंत्र विरोधी है (कास्बे 2019)। राज्य मशीनरी पर कंट्रोल हिंदुत्व को अत्यधिक संगठित बड़ी पूंजी की पकड़ को मजबूत करने में मदद करता है, जिसके हित समाज में उच्च वर्गों और उच्च जातियों के हितों से मेल खाते हैं (पोरुथियिल 2021)। गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों के रूप में मोदी का रिकॉर्ड बताता है कि उनकी सरकारों ने उच्च जातियों और वर्गों को भारतीय राजनीति को कंट्रोल करने में सक्षम बनाया है और असमानता को बढ़ाया है (जैफरेलॉट 2021)। मौजूदा शासन ने अभिजात वर्ग की पकड़ को मजबूत किया है, और नए शासक हिंदुत्व प्रतिष्ठान के अभिजात वर्ग का हिस्सा हैं जो सत्ता की क्रूर असमानताओं द्वारा संरचित और कायम है, जिसके खिलाफ संघ की अभिजात वर्ग विरोधी बयानबाजी करती है (एस. रॉय 2022)। पुराने अभिजात वर्ग का चल रहा कंट्रोल हमें याद दिलाता है कि जबकि फासीवादी राजनीति नए तरीकों से राक्षसी और हिंसक है, बहुत कुछ ऐसा भी है जो असाधारण नहीं है और नियमित हो गया है (पटनायक 2023b)।

हिंदुत्व के प्रोपेगेंडा को बनाए रखने में कॉर्पोरेट मीडिया हाउस ने अहम भूमिका निभाई है (नक़वी 2019)। मौजूदा हिंदुत्व प्रोपेगेंडा आधुनिक साधनों का इस्तेमाल करता है और आतंकवाद-विरोधी, साम्राज्यवाद-विरोधी, डिजिटलीकरण और विकास की रणनीतियों और शब्दावली का इस्तेमाल करता है, साथ ही पेंटिंग, कैलेंडर कला, लोक रंगमंच और सिनेमा में मौजूद हिंदू धर्म की पुरानी बातों का भी इस्तेमाल करता है (एस. बनर्जी 2018)। नीतियों की एक श्रृंखला के माध्यम से, इस सरकार ने स्ट्रीमिंग सेवाओं को सेंसरशिप के दायरे में लाकर डिजिटल निगरानी तंत्र को व्यवस्थित रूप से बनाया है (चिश्ती 2023)। इन नीतियों को साइबर और सड़क कार्यकर्ताओं के सतर्कता तंत्र और डिजिटल क्षेत्र में कंटेंट बनाने वालों को अपराधी बनाने के लिए दंडात्मक प्रावधानों के अंधाधुंध उपयोग से पूरक बनाया गया था (एस. बनर्जी 2018)। संचार की इन तकनीकों पर नियंत्रण ने हिंदू अनुष्ठानों को मांसपेशियों वाले सार्वजनिक-राजनीतिक तमाशों में बदल दिया है, जिनका इस्तेमाल धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर दूसरों को धमकाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, हिंदुत्ववादी ताकतें अपने संदेश फैलाने के लिए लोकप्रिय संगीत का रणनीतिक रूप से उपयोग करती हैं (पुरोहित 2023)।

How the Rise of Hindutva and the Rise of Wealth Concentration Are Linked

चित्रण: परिप्लव चक्रवर्ती

हिंदुत्व अपनी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए स्मारकों का भी उपयोग करता है, मौजूदा सांस्कृतिक इमेजरी स्थलों का पुनरुत्पादन करके और नए निर्माण करके। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, उस जगह पर जहां सदियों से एक मस्जिद मौजूद थी, ऐसे संदेश का एक प्रमुख उदाहरण है। एक और उदाहरण सेंट्रल विस्टा परियोजना है जिसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और अन्य ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्मारक शामिल हैं। कार्यकर्ताओं और लेखकों ने नोट किया है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना का निष्पादन बहुसंख्यक हिंदुत्व इतिहासलेखन की रूपरेखा के साथ दिल्ली को फिर से गढ़ने का एक प्रयास है (अप्पादुराई 2021; ए. रॉय 2021)। इस तरह के प्रतीकवाद में लोकप्रिय संस्कृति का क्षेत्र भी शामिल है, और अहमदाबाद में एक क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने में भी इसी तरह का चलन दिखाई देता है (उदाहरण के लिए, इलाहाबाद से प्रयागराज, गुड़गांव से गुरुग्राम, मुगलसराय जंक्शन से पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन) भारत की मुस्लिम विरासत को मिटाने के प्रयासों के रूप में।

‘[एफ]फासीवादियों को अनुयायियों को जुटाने के लिए एक शैतानी दुश्मन की आवश्यकता होती है’ (पैक्सटन 2005, पृष्ठ 17) । इसमें, मुसलमानों के प्रति हिंदुत्व का अन्यीकरण नाज़ी पार्टी के यहूदी-विरोधीवाद जैसा दिखता है। हिंदुत्व खास तौर पर खतरनाक है क्योंकि यह राष्ट्रवाद, आधुनिकीकरण और लोकतंत्र के मुखौटे के नीचे हिंसक अलगाव को लागू करने में प्रभावी रहा है (जे. बनर्जी 2016), और यह पुराने पूर्वाग्रहों को अपनाकर और उन्हें नए पूर्वाग्रहों के साथ मिलाकर ऐसा करता है, जिन्हें ‘पुराने सच के रूप में कुशलता से पेश किया जाता है, और परिणामी मिश्रण को सबसे आधुनिक मीडिया तकनीकों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है’ (एस. सरकार 2016, पृष्ठ 143)। इन स्थितियों और रणनीतियों ने संघ परिवार को हमलावरों की एक सेना बनाने में मदद की है, जिसमें मुसलमान उनके मुख्य निशाने पर हैं (झा 2017)। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का हालिया अधिनियमन मुसलमानों को दूसरे दर्जे के नागरिक बनाने का एक प्रमुख उदाहरण है। यह अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी को ‘उत्पीड़ित अल्पसंख्यक’ के रूप में पहचानता है, जो 2014 तक अपने मुस्लिम-बहुल पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं और नागरिकता के लिए आवेदन करने के हकदार हैं। यह मुसलमानों, यहूदियों, बहाइयों और नास्तिकों को अपने दायरे से बाहर रखता है, एक धार्मिक फिल्टर पेश करता है जो भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन करता है (आई. रॉय 2022)।

हिंदुत्व दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद का एक भ्रम पैदा करके अभिजात वर्ग को धन के हस्तांतरण और बढ़ती असमानता को छिपाने की कोशिश करता है, जिसमें मुसलमानों को अतीत के दुश्मन के रूप में पेश किया जाता है – भूतों की एक परेड जो नवउदारवाद की असली भयावहता से ध्यान भटकाती है (देखें वर्मन और विजय 2022)। जबकि जनता ऐसे प्रतीकात्मक प्रतियोगिताओं और तमाशों में व्यस्त रहती है, सरकारी हिंदुत्व ने यह सुनिश्चित किया है कि उसके कॉर्पोरेट प्रायोजकों को उचित रूप से पुरस्कृत किया जाए। 2004 के बाद, कांग्रेस सरकार ने बड़े व्यवसायों का समर्थन करने के लिए एक नियामक राज्य के रूप में काम किया, भाजपा सरकार ने राज्य को एक दलाल-राज्य में बदल दिया है जो सौदे करता है और निगमों के हितों को आगे बढ़ाता है (आजाद एट अल. 2019)। 2014 के बाद, व्यवसायों की मदद के लिए कई श्रम कानूनों में बदलाव किए गए हैं (सुब्रमण्यम 2022)। उदाहरण के लिए, जुलाई 2017 में, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में एक संशोधन ने खतरनाक कंपनियों की संख्या को तिरासी से घटाकर केवल उन कंपनियों तक सीमित कर दिया जो फैक्ट्री अधिनियम में सूचीबद्ध हैं और खनन और विस्फोटकों से संबंधित हैं। सितंबर 2020 में, लोकसभा ने तीन लेबर बिल पास किए—इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, और वर्किंग कंडीशंस कोड बिल। ये बिल मालिकों को सोशल सिक्योरिटी देने और मज़दूरों की नौकरी खत्म करने के लिए ज़्यादा अधिकार देकर अनौपचारिक मज़दूरों की कमज़ोरी को बढ़ाते हैं। भारतीय लेबर कानूनों में इस बदलाव की कुछ ऐतिहासिक समानताएं नाज़ी जर्मनी से हैं:

सबसे खास बात यह है कि जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, जब मुनाफ़ा तेज़ी से बढ़ रहा था, तब मज़दूरी कम हो गई थी। ये दोनों घटनाएँ एक-दूसरे से जुड़ी हुई थीं; उनका एक ही कारण था। नाज़ियों ने जानबूझकर मज़दूरी को कम स्तर पर बनाए रखने का फैसला किया ताकि बड़े बिज़नेस, कॉर्पोरेशन और बैंकों में अपने दोस्तों के मुनाफ़े को आसमान छूने में आसानी हो। नाज़ियों की सेवाओं की बदौलत, जर्मन पूँजी मज़दूरों की कीमत पर सामाजिक उत्पाद के “हिस्से” का एक बड़ा हिस्सा हथियाने में कामयाब रही। (पॉवेल्स 2017, पृ. 77)

इसके अलावा, बीजेपी सरकार ने खनन क्षेत्र में कॉर्पोरेशनों को सपोर्ट करने के लिए कई दूसरे कानूनों में भी बदलाव किए हैं। मार्च 2015 में, कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम पेश किया गया था, जिसने भारत के राष्ट्रीयकृत कोयला खनन क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया और कोयला खानों/ब्लॉकों की नीलामी और बिक्री के लिए शर्तें तय कीं। इसी तरह, मई 2016 में, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक संसद में पारित किया गया, जिससे राज्य सरकारों की मंज़ूरी के बाद नीलामी में दी गई खनन लीज़ को प्राइवेट व्यक्तियों को ट्रांसफर करने की अनुमति मिल गई।

2014 में सत्ता संभालने के पहले तीन महीनों के भीतर, मोदी सरकार ने 41 प्रस्तावों में से 33 को पर्यावरण मंज़ूरी दे दी, जिससे 7,000 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल की ज़मीन को खनन, निर्माण और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल किया गया। इस ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट कॉरपोरेशनों को दिया गया। (दत्ता और नीलसन 2021, पृ. 72–73)

कई दूसरे बिलों ने कॉरपोरेशनों के हितों को आगे बढ़ाया (सुब्रमण्यम 2022)। उदाहरण के लिए, जुलाई 2016 में, क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष अधिनियम, 2016, संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम ग्राम परिषदों और अन्य वनवासियों की सहमति को दरकिनार करता है और संरक्षित वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों की अनुमति देता है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मार्च 2018 में राष्ट्रीय नीति का मसौदा जारी किया गया था, जिसमें 34 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा वन भूमि को कवर करने के लिए प्राइवेट वृक्षारोपण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत परियोजनाओं के लिए ‘खराब वन क्षेत्रों’ (40 प्रतिशत से कम वृक्षों के घनत्व वाले) के उपयोग का प्रस्ताव था। इसी तरह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2019 में 105 बिलियन रुपये के निजीकरण या विनिवेश लक्ष्य की घोषणा की, जिसमें सरकार सार्वजनिक उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम करने की कोशिश कर रही थी। इनमें एयर इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL), और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC) जैसे उपक्रम शामिल हैं। सरकार ने दिसंबर 2019 में भारत के समुद्र तट को बेहतर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए खोलने के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2019 पारित की। यह ग्रामीण तटीय क्षेत्रों में पहले से संरक्षित 200-मीटर नो-डेवलपमेंट ज़ोन में निर्माण की अनुमति देता है। 2019 में, भाजपा सरकार ने मूल कॉर्पोरेट टैक्स दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया, जिससे भारत में कॉर्पोरेट टैक्स से जीडीपी अनुपात में काफी कमी आई (चौधरी 2023, पृष्ठ 155)। इसके अलावा, सरकार ने दिसंबर 2019 में निजी कंपनियों को हर साल 150 यात्री ट्रेनें चलाने के लिए सौ रेलवे मार्गों की पहचान की। जनवरी 2020 में, भारतीय रेलवे ने घोषणा की कि उसकी उत्पादन इकाइयों का निजीकरण किया जाएगा और निजी कंपनियों को देश भर में 750 रेलवे स्टेशनों का प्रबंधन करने की अनुमति दी जाएगी। बड़े व्यवसायों को दिया गया एक और फायदा 2020 में तीन कुख्यात कृषि बिलों के रूप में था: किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन समझौता अधिनियम, और कृषि सेवाएं और आवश्यक वस्तुएं (संशोधन)। किसानों के विरोध के कारण महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले इन बिलों को आखिरकार वापस ले लिया गया।

12 दिसंबर 2023 को, केंद्र सरकार ने संसद में तीन बिल पेश किए जिन्होंने मौजूदा संहिताओं की जगह ली है: भारतीय दंड संहिता, 1860, की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS-II); आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973, की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS-II); और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक (BSB-II)। ये बिल सरकार को लोकतंत्र को खोखला करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करते हैं। नए कानूनों से सरकार लोकतांत्रिक विरोधियों, असंतुष्टों और एक्टिविस्टों की गिरफ्तारी, हिरासत, मुकदमा चलाने और जेल भेजने की प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर बढ़ा सकती है (गोपाल 2023)। भारत राज्य के नियंत्रण को बढ़ाने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, दोनों ही तरीकों से – अपराधों को ज़्यादा गंभीर बनाकर और पुलिस को ज़्यादा शक्तियां देकर; ये बिल कानूनी सिस्टम को उपनिवेशवाद से मुक्त करने के बजाय, असल में राज्य को अपने नागरिकों पर ज़्यादा नियंत्रण देकर इसे और मज़बूत बनाते हैं (सुरेंद्रनाथ और सिकोरा 2023)।

जबकि बीजेपी ने कॉर्पोरेशनों को सपोर्ट करने के लिए नए कानून बनाए हैं, बहुत ही खास तरीके से, इसने अडानी और अंबानी के नए मोनोपॉली घरानों के हितों को आगे बढ़ाया है, जो मोदी सरकार को सपोर्ट करने में भी बहुत एक्टिव रहे हैं (पटनायक 2023c)। उदाहरण के लिए, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, के. वी. एस. सिंह ने एक आदेश पारित किया, जिसमें अडानी ग्रुप की फर्मों के खिलाफ DRI द्वारा शुरू की गई सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया गया। फर्मों पर आरोप था कि उन्होंने पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर हेड के तहत इंपोर्ट किए गए सामानों की कुल घोषित वैल्यू को कथित तौर पर बढ़ा-चढ़ाकर बताया था, जिस पर 0 या 5 प्रतिशत से कम ड्यूटी लगती है, जो INR 39.74 बिलियन तक थी (नारायण 2017)। अक्टूबर 2018 में, देश भर में पाइप वाली नेचुरल गैस नेटवर्क और फ्यूल स्टेशन स्थापित करने के लिए प्राइवेट फर्मों को दिए गए 126 कॉन्ट्रैक्ट में से, अडानी ग्रुप को 25 मिले—जो बिडिंग प्रोसेस के माध्यम से एक ही प्लेयर को दिए गए सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट थे (सुब्रमण्यन 2022)। अडानी ग्रुप को (मार्च 2019 में) अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ, मंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में एयरपोर्ट के मॉडर्नाइजेशन के लिए सभी छह कॉन्ट्रैक्ट दिए गए (वही)।

हालांकि, इन एहसानों को क्रोनी कैपिटलिज्म के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह मोनोपॉली कैपिटल और फासीवाद के बीच संबंध की खासियत को नज़रअंदाज़ करता है। सभी कैपिटलिज्म क्रोनी कैपिटलिज्म है क्योंकि कॉर्पोरेशनों को कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिए जाते हैं और उन्हें सपोर्ट करने के लिए कानून कैसे बनाए जाते हैं, इसमें हमेशा विवेक का इस्तेमाल किया जाता है (पटनायक 2023c)। ‘क्रोनी कैपिटलिज्म’ शब्द यह मानता है कि कैपिटलिज्म का एक ऐसा वर्जन हो सकता है जो खास बिज़नेस का पक्ष नहीं लेता। इसके अलावा, क्रोनी कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म का एक ऐसा रास्ता बन जाता है जो इसके अन्यथा सौम्य रास्ते से एक विचलन है। यह उस मोनोपॉली प्रवृत्ति को नज़रअंदाज़ करता है जो कैपिटलिज्म के लिए केंद्रीय है (बारन और स्वीज़ी 1966) और जो फासीवाद को सपोर्ट करने और उससे फायदा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मोनोपॉली कैपिटलिज्म के तहत, मोनोपॉली पूंजीपतियों और राज्य के बीच संबंध बहुत करीब हो जाता है, जैसा कि कॉर्पोरेट-हिंदुत्व गठजोड़ में स्पष्ट है। कॉरपोरेट-हिंदुत्व गठजोड़ के कारण, निचले वर्गों को ज़्यादा नुकसान हुआ है, और उनका जीवन बढ़ती गरीबी और भूख से भरा हुआ है (चौधरी और कीन 2021; वर्मन और विजय 2022)। डेटा से पता चलता है कि 2011-2012 और 2017-2018 के बीच, ग्रामीण भारत में सभी चीज़ों पर प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च असल में 9 प्रतिशत कम हो गया है। आज़ाद भारत में सामान्य समय में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था (चौधरी 2023; पटनायक 2021a)। जबकि गरीब या तो वहीं रुके हुए हैं या और गरीब हो गए हैं, अमीर पहले से कहीं ज़्यादा फायदा कमा रहे हैं। ऑक्सफैम (2023, p. 7) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार,

सबसे अमीर 10 प्रतिशत लोगों के पास कुल संपत्ति का 72 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा है; टॉप 5 प्रतिशत लोगों के पास कुल संपत्ति का लगभग 62 प्रतिशत हिस्सा है, और टॉप 1 प्रतिशत लोगों के पास कुल संपत्ति का लगभग 40.6 प्रतिशत हिस्सा है। देश में अभी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा 228.9 मिलियन गरीब लोग हैं। दूसरी ओर, भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 2020 में 102 से बढ़कर 2022 में 166 हो गई।

फासीवाद तब फलता-फूलता है जब उच्च असमानता गहरे और आसानी से भड़काए जा सकने वाले सामाजिक विभाजनों के साथ मिलती है (हैकर और पियर्सन 2020) जैसा कि भारत के मामले में है।
रोहित वर्मन बर्मिंघम बिजनेस स्कूल, बर्मिंघम विश्वविद्यालय में मार्केटिंग और कंजम्पशन के प्रोफेसर हैं।

साभार: The Wire