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जिला नगरायुक्त ने निगम अधिकारियों तथा पालिका सचिवों के साथ की समीक्षा बैठक, विकास परियोजनाएं समय पर मुकम्मल करने तथा अवैध विज्ञापन पर कार्रवाई करने के दिए सख्त निर्देश
करनाल, (विसु)। जिला नगर आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने सोमवार को शहर में चल रही विकास परियोजनाओं, प्रॉपर्टी आई.डी. स्व प्रमाणिकरण व आपत्ति, मुख्यमंत्री घोषणा, आवारा पशु मुक्त, विज्ञापन तथा अनाधिकृत कॉलोनी को पक्का करने जैसे विभिन्न बिन्दूओं को लेकर नगर निगम अधिकारियों तथा नगर पालिका सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की।
लाल डोरा क्षेत्र वासियों को वितरित करें प्रॉपर्टी कार्ड- उन्होंने क्षेत्रीय कराधान अधिकारी तथा नगर पालिका सचिवों को निर्देश दिए कि लाल डोरा क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरण करने का कार्य तेजी से करें। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रॉपर्टी आई.डी. को स्व-प्रमाणित भी किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि 30 अप्रैल 2025 तक प्रॉपर्टी आई.डी. को 100 प्रतिशत स्व-प्रमाणिकरण का लक्ष्य रखा गया है, इसे पूरा करें। इसके लिए अलग से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। कितनी आई.डी. स्व-प्रमाणित की जा रही हैं, उसकी जानकारी रोजाना भेजी जाए।
आपत्तियों का समय से किया जाए निपटान- उन्होंने निर्देश दिए कि प्रॉपर्टी आई.डी. में दर्ज डाटा को दुरूस्त करवाने के लिए आई आपत्ति का समय से निपटान किया जाए। कोई भी आपत्ति आर.टी.एस. से बाहर नहीं जानी चाहिए। नगर निगम क्षेत्र में 500 तथा पालिका क्षेत्र में 100 से अधिक आपत्ति पोर्टल पर नहीं दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बिना वजह किसी भी आपत्ति का रिवर्ट नहीं करना है, दस्तावेजों की अच्छे से जांच की जाए।
विकास परियोजनाएं हो समय पर पूरी- उन्होंने कार्यकारी अभियंताओं तथा नगर पालिका इंजीनियरों को निर्देश दिए कि उनके अधीन क्षेत्र में जितनी भी विकास परियोजनाएं चल रही हैं, सभी टाईम लाईन में मुकम्मल करवाई जाएं। उन्होंने गुणवत्ता बनाए रखने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई निर्माण एजेंसी सही से कार्य नहीं करती तो उसे ब्लैक लिस्ट किया जाए, ताकि वह दोबारा से कार्य न कर सके। उन्होंने बैठक में कॉमर्शियल स्पेस प्रोजेक्ट, स्काडा तथा दिव्य नगर योजना जैसी बड़ी परियोजनाओं पर भी अभियंताओं के साथ चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को भी समय पर करने के उन्होंने निर्देश दिए। जन संवाद व हरपथ पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को भी गम्भीरता से लिया जाए।
92 विज्ञापन साईट पोर्टल पर की अपलोड- बैठक में जिला नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र की 92 विज्ञापन साईट को ई-ऑक्शन के लिए पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इनमें बस क्यू शैल्टर की 16, साईकिल स्टैण्ड की 13 तथा यूनिपोल की 63 साईटें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी वैंडर अगर यह साईट लेना चाहता है, तो वह 28 अप्रैल 2025 तक ऑनलाईन पोर्टल ulb.project247.in पर आवेदन कर सकता है। एक मई को ई-ऑक्शन की जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले यूनिपोल की 24 साईटों को ऑक्शन की जा चुकी है।
अवैध विज्ञापन करने वालों पर करें कार्रवाई- उन्होंने विज्ञापन शाखा के प्रवर्तन दल को सख्त निर्देश दिए कि अवैध विज्ञापन करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से शहर में कोई भी विज्ञापन नहीं लगना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लगाता है, तो उसे जुर्माना नोटिस जारी किया जाए। अगर वह फिर भी नहीं मानता, तो उसकी एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाए। उन्होंने कहा कि देखने में आया है कि हाल ही में करवाई गई पेंटिंग पर भी कुछ लोगों द्वारा पोस्टर इत्यादि लगाए गए हैं, उनकी भी एफ.आई.आर. करवाई जाए। उन्होंने कहा कि शहर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए नगर निगम कार्य करता है, उन्होंने शहरवासियों को इसमें सहयोग करने की अपील की।
अमरूत 2.0 का कार्य जल्द किया जाए शुरू- उन्होंने बताया कि अमरूत 2.0 का कार्य जन स्वास्थ्य विभाग की बजाए नगर निगम करेगा, इसे लेकर सरकार की ओर से निर्देश जारी हो गए हैं। उन्होंने निगम अभियंताओं को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द अपनी तैयारियां शुरू कर दी जाएं, ताकि शहरवासियों को सीवरेज व वाटर सप्लाई जैसी बेहतर सुविधाएं दी जा सकें।
आवार पशु मुक्त हो शहर- उन्होंने निगम के सफाई अधिकारियों व पालिका सचिवों को निर्देश दिए कि अपने क्षेत्र को आवारा पशुओं से मुक्त किया जाए। इसे लेकर लगातार अभियान चलाया जाए। उन्होंने सफाई व्यवस्था पर भी जोर देते कहा कि सफाई कार्य अच्छे से चल रहा है, इसे ओर बेहतर बनाया जाए।
बैठक में मुख्य नगर योजनाकार धर्मपाल सिंह, कार्यकारी अभियंता प्रदीप कल्याण, मोनिका शर्मा व प्रियंका सैनी, तकनीकी विशेषज्ञ महीपाल सिंह व सतीश शर्मा, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अंकुश पराशर, सहायक नगर योजानकार संदीप राठी, सफाई निरीक्षक, सहायक सफाई निरीक्षक तथा नगर पालिका सचिव मौजूद रहे।
