दुनिया के नेता चाहते हैं नरेंद्र मोदी आगे आ रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकें- हेमा मालिनी का दावा

लोग बोले- उनके पास कोई दिव्यशक्ति है क्या?, रूस और यूक्रेन के मध्य उपजे संकट के बीच शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव में रूस के खिलाफ 11 वोट पड़े लेकिन भारत इस मतदान से दूर रहा

द न्यूज 15 
लखनऊ। यूपी चुनाव में रूस और यूक्रेन के बीच उपजे संकट की भी एंट्री हो चुकी है। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने एक चुनावी जनसभा में कहा कि दुनिया के नेता चाहते हैं नरेंद्र मोदी आगे आकर रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकें। हेमा मालिनी के इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि उनके पास कोई दिव्य शक्ति है क्या?
दरअसल मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने बलिया में आयोजित एक जनसभा में कहा कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री बीच में जाकर युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे विश्व के नेता चाहते हैं कि मोदी जी आगे जाकर कहें कि इस युद्ध को रोको और खत्म करो। पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री को सम्मान दे रहा है।
हेमा मालिनी के इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर रिएक्शन दिए। निखिल आशा नाम के एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि मोदी जी के पास कोई दिव्य शक्ति है क्या? नाम के आगे से PM हटा दो तो मोदी क्या हैं एक आम इंसान, बस। इतना ही फेंको जितना लोग लपेट सकें। ट्विटर हैंडल @PratapM81419693 ने लिखा कि जुमलों की बरसात जैसे ही करेंगे युद्ध रुक जायेगा। इसके अलावा एक यूजर ने यूक्रेन से भारत आने वाली फ्लाइट के किराए में बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए लिखा कि पहले आप किराये पर ही नियंत्रण कर लो युद्ध तो बाद में नियंत्रण करना। वहीं @SinghVipash ने लिखा कि रूस और यूक्रेन की सीमा पर जाएंगे और फिर भारत वापस लौट कर कहेंगे कि मैं जिंदा लौट पाया। एक यूजर ने तो हेमा मालिनी पर तंज कसते हुए उन्हें अंतरराष्ट्रीय अध्ययन का विद्वान बता दिया।
बता दें कि रूस और यूक्रेन के मध्य उपजे संकट के बीच शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव में रूस के खिलाफ 11 वोट पड़े लेकिन भारत इस मतदान से दूर रहा। हालांकि चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने भी मतदान नहीं किया। वहीं ब्राजील, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कुल मिलाकर 11 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।

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