गोधरा कांड के बाद 19 वर्षीय बिलकिस बानो, जो उस समय पांच माह की गर्भवती थी, के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था
– गैंगरेप के 11 दोषियों को रिहा करने का गुजरात प्रशासन का फैसला प्रधानमंत्री के उन शब्दों का प्रत्यक्ष अपमान है जहां उन्होंने महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित करने की बात कही थी, प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए और 11 दोषियों की रिहाई को रद्द करना चाहिए और महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध के दोषियों और उकसावा देनेवालों को एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए: महिला स्वराज

बिलकिस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिहा किए जाने की खबर प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से दिए गए आह्वान, जहां उन्होंने देश की महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, का प्रत्यक्ष अपमान है। घृणा से उत्पन्न इस जघन्य अपराध को देखते हुए दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 3 मार्च, 2002 को गोधरा कांड के बाद हुए इस मामले ने — जहाँ 19 वर्षीय बिलकिस बानो, जो उस समय पांच महीने की गर्भवती थी, के साथ सामूहिक बलात्कार और बिलकिस की 3 साल की बेटी सहित 14 अन्य लोगों की हत्या कर दी गई थी — पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद गुजरात राज्य पुलिस ने भी अपने पैर खींच लिए और अपर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए प्राथमिकी दर्ज करने से भी इनकार कर दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे को गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित करने के बाद ही दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई थी।

इसके बाद भी, गुजरात के राज्य प्रशासन ने सभी 11 दोषियों को यह कहते हुए रिहा कर दिया है कि उन सभी ने 14 साल की कैद पूरी कर ली है और उन्हें उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार आदि जैसे विभिन्न आधारों पर रिहा किया जा रहा है। विडंबना यह है कि उसी दिन, 15 अगस्त, 2022 को, भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने बहुत ही भावुक शब्दों में, राष्ट्र से महिलाओं के मान और सम्मान के लिए खड़े होने का आह्वान किया। इसलिए यह समझ से परे है कि दोषियों द्वारा एक असहाय महिला और उसके परिवार पर किए गए जघन्य अपराध की तुलना में कौन से कारक अधिक प्रभावी हो सकते थे, जिसके कारण उनकी रिहाई हुई? हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब नफरत के कारण महिलाओं को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और हिंसक कृत्यों की धमकी दी जा रही है, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को लक्षित करने के लिए “सुली डील” और “बुली डील” जैसे ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन आपराधिक कृत्यों में शामिल लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, एक समुदाय को दंडित करने के लिए पुरुषों को महिलाओं से बलात्कार करने के लिए उकसाने वाली आवाजें जमानत पर रिहा की जा रही हैं। ऐसे वक्त में देश के प्रधानमंत्री का आह्वान स्वागत और आशा के रूप में आया था। लेकिन जब तक दिन समाप्त हुआ, वह वादा खोखले शब्दों की तरह लग रहा था।

महिला स्वराज माननीय प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान करता है कि देश के प्रधानमंत्री के शब्दों को हल्के में न लिया जाए, और दोषी बलात्कारीयों की रिहाई को रद्द कर दिया जाए। तभी इस तरह के अपराधों के सभी दोषियों और उकसावा देनेवालों को एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि कोई कारण या बहाना महिलाओं के खिलाफ इस तरह के जघन्य अपराध को सही नहीं ठहरा सकता है।