भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए 13, 000 से अधिक विद्वानों की पत्रिकाओं तक राष्ट्रव्यापी पहुँच प्रदान करना है। 2025-2027 के लिए ₹6, 000 करोड़ के बजट के साथ, यह देश भर में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

 डॉ. सत्यवान सौरभ

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित “वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन” (ओएनओएस) योजना एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिकाओं तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना है। सरकार द्वारा प्रबंधित। यह भारत में एक मज़बूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत@2047 के लक्ष्यों को साकार करने की व्यापक दृष्टि के अनुरूप है।

एक ही प्राधिकरण सब कुछ प्रबंधित करता है ताकि आपको कई प्लेटफ़ॉर्म पर सदस्यता लेने की ज़रूरत न पड़े। सिर्फ़ एक सदस्यता आपको अपनी ज़रूरत की सभी सामग्री और सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती है, जिससे आपका अनुभव सरल हो जाता है और आपका समय और प्रयास बचता है। यह केंद्र सरकार की एक नई पहल है जिसे विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देशव्यापी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है।

एक राष्ट्र, एक सदस्यता (ओएनओएस) योजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर में विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिका प्रकाशनों तक पहुँच बढ़ाना है। यह योजना उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षणिक संसाधनों तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए तैयार की गई है, जिससे विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा।
इन संसाधनों तक आसान पहुँच के लिए एक एकीकृत पोर्टल स्थापित किया जाएगा, जिससे विभिन्न संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वर्तमान खंडित सदस्यता मॉडल को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा।

यह योजना एक मंच के माध्यम से 30 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित 13, 000 से अधिक पत्रिकाओं तक निर्बाध पहुँच प्रदान करेगी। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए 13, 000 से अधिक विद्वानों की पत्रिकाओं तक राष्ट्रव्यापी पहुँच प्रदान करना है। 2025-2027 के लिए ₹6, 000 करोड़ के बजट के साथ, यह देश भर में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह केंद्र सरकार की एक नई पहल है जिसे विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देशव्यापी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है।

यह योजना उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षणिक संसाधनों तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए तैयार की गई है, जिससे विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। इन संसाधनों तक आसान पहुँच के लिए एक एकीकृत पोर्टल स्थापित किया जाएगा, जिससे विभिन्न संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वर्तमान खंडित सदस्यता मॉडल को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। यह योजना एक ही मंच के माध्यम से 30 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित 13, 000 से अधिक पत्रिकाओं तक निर्बाध पहुँच प्रदान करेगी।

भारत के अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र पर संभावित प्रभाव ओएनओएस टियर-2 और टियर-3 शहरों सहित 6, 300 सरकारी संस्थानों में 1.8 करोड़ से अधिक छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय विद्वान संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करता है। लागत बाधाओं को दूर करके, यह योजना कम वित्त पोषित और ग्रामीण संस्थानों के शोधकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले वैश्विक अनुसंधान तक पहुँचने में सक्षम बनाती है, जिससे अनुसंधान एवं विकास परिदृश्य में समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। उच्च प्रभाव वाली पत्रिकाओं तक मुफ्त पहुँच से भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशनों की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे भारत की वैश्विक वैज्ञानिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ओएनओएस अनुसंधान संसाधनों तक पहुँच का विस्तार करके अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) का पूरक है, जिससे सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में नवाचार और अनुसंधान एवं विकास की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

ओएनओएस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संसाधनों तक समान पहुँच पर एनईपी के फोकस के साथ संरेखित है, एक शोध-संचालित शैक्षणिक माहौल को बढ़ावा देता है, सभी विषयों में संसाधनों तक पहुँच को बढ़ावा देकर, यह बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान के लिए एनईपी के आह्वान का समर्थन करता है। ओएनओएस वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को सक्षम करने, एएनआरएफ के माध्यम से एक मज़बूत अनुसंधान आधार बनाने के एनईपी के उद्देश्य को पूरा करता है।

यह योजना भारत की बौद्धिक क्षमताओं को मज़बूत करती है, जो आर्थिक आत्मनिर्भरता और अनुसंधान एवं विकास में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अनुसंधान संसाधनों तक बढ़ी हुई पहुँच नवाचार को गति देती है, 2047 तक तकनीकी रूप से उन्नत भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करती है। ओएनओएस यह सुनिश्चित करके सामाजिक और क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देता है कि कोई भी शोधकर्ता पीछे न छूटे, चाहे उनकी भौगोलिक या संस्थागत पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना भारत के अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति लाने की क्षमता वाली एक ऐतिहासिक पहल है। ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस)’ योजना से भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच बढ़ाकर महत्त्वपूर्ण लाभ मिलेगा। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों की 13, 000 से अधिक शैक्षिक पत्रिकाओं तक पहुँच प्रदान करके, यह योजना उच्च गुणवत्ता वाली शोध सामग्री तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाती है, जिसे पहले वित्तीय बाधाओं या संस्थागत सदस्यता की कमी के कारण प्राप्त करना कठिन था।

यह पहल शहरी और ग्रामीण संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा के स्तर को समान बनाने में मदद करती है, तथा यह सुनिश्चित करती है कि छोटे शहरों के छात्रों को महानगरीय क्षेत्रों के उनके सहपाठियों के समान ही संसाधन उपलब्ध हों।