द न्यूज 15 
नई दिल्ली/जम्मू-कश्मीर। देशभर में विभिन्न पत्रकार संगठनों और प्रेस क्लबों ने कश्मीर के प्रेस क्लब को बंद करने के सरकार के फैसले की निंदा की है। दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (डीयूजे) ने कश्मीर के प्रेस क्लब को बंद करने के सरकार के फैसले को तत्काल रद्द करने की मांग की है, यह याद दिलाते हुए कि इसने क्षेत्र में पत्रकारों के लिए “महत्वपूर्ण भूमिका” निभाई है।

“हम कश्मीर में लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता का आह्वान करते हैं।” डीयूजे ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा है, “हम कश्मीर प्रेस क्लब के घटनाक्रम को पत्रकारों को डराने-धमकाने के एक और निंदनीय प्रयास के रूप में देखते हैं।”
महासचिव सुजाता मोधक ने कश्मीर प्रेस क्लब को विधिवत निर्वाचित पदाधिकारियों के लिए बहाल करने और लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए कहा, जिसे 14 जनवरी से “निलंबित” रखा गया था। 29 दिसंबर, 2021 को, अधिकारियों ने आखिरकार क्लब के महीनों से लंबित लाइसेंस का नवीनीकरण किया। नवीनीकरण पर, प्रेस क्लब ने देर से चुनाव की घोषणा की, लेकिन कथित तौर पर एक प्रतिकूल सीआईडी रिपोर्ट के कारण दस्तावेज़ को रद्द कर दिया गया था। सरकार ने श्रीनगर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने का दावा किया।
फिर 15 जनवरी को, क्लब को सुरक्षा बलों के साथ मिलकर कानूनी रूप से निर्वाचित प्रबंधन निकाय से “अधिग्रहण” कर लिया गया। डीयू जे ने कई राज्य-पत्रकारों के संयुक्त बयान को स्वीकार किया, जब श्रीनगर में लॉकडाउन के दौरान “एक छोटे से गुट” द्वारा इस कदम पर आपत्ति जताई गई थी।
लाइसेंस नवीनीकरण में बाधा डालने के सरकार के फैसले के बारे में डीयूजे ने कहा, “प्रेस क्लब हर जगह सूचना केंद्र हैं जहां पत्रकार सूचनाओं और विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, जिससे वे अपना काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वे ऐसे स्थान भी हैं जहां पत्रकार रुकते हैं और व्यस्त समय के बीच आराम करते हैं, जबकि वे अगले साक्षात्कार, अगली प्रेस वार्ता की प्रतीक्षा करते हैं …
इसने तर्क दिया कि प्रेस क्लब पेशे के लिए अमूल्य हैं, खासकर कश्मीर में, जहां पत्रकारिता एक जोखिम भरा, खतरनाक पेशा है। इसके अलावा, डीयूजे ने कश्मीरी पत्रकारों की लगातार मनमानी गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में चिंता व्यक्त की। उदाहरण के लिए, कश्मीर वाला के प्रशिक्षु पत्रकार सज्जाद गुल को 5 जनवरी को सरकार विरोधी भावनाओं को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह, सलमान शाह और सुहैल डार को 2021 में ‘शांति भंग’ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, पत्रकार आसिफ सुल्तान को 27 अगस्त, 2018 को जेल में डाल दिया गया था और अभी भी एक मुकदमे का इंतजार है।

डीयूजे के साथ, मुंबई प्रेस क्लब (एमपीसी) और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) ने भी जबरन अधिग्रहण की निंदा की। एमपीसी के अनुसार, सरकारी आदेश ने पूरे 300 सदस्यीय पत्रकार निकाय को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और चुनाव प्रक्रिया को नकार दिया है। इसने उन पत्रकारों के समूह की निंदा की जो कश्मीर प्रेस क्लब में घुस गए और खुद को ‘अंतरिम’ निकाय घोषित कर दिया।
एमपीसी ने एक प्रेस बयान में कहा, “क्लब परिसर में प्रवेश करनेवाले समूह को जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा संरक्षित किया गया था। प्रेस क्लब क्लब परिसर में बंदूकधारी व्यक्तियों को अनुमति नहीं देता है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने खुद को क्लब के गेट पर और क्लब की इमारत के अंदर स्थापित कर लिया।”
इसी तरह, ईजीआई के सदस्यों ने कहा कि जिस तरह से घाटी में सबसे बड़े पत्रकार संघ को सशस्त्र पुलिसकर्मियों की मदद से जबरन अपने कब्जे में ले लिया गया, उससे वे हतप्रभ हैं।
ईजीआई ने कहा, “गिल्ड भी कश्मीर प्रेस क्लब के पंजीकरण को स्थगित करने के मनमाने आदेश से समान रूप से चिंतित है।”

(सबरंग हिंदी और समता मार्ग से साभार)