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विश्व भारती जनसेवा संस्थान ने सहारा से संपूर्ण भुगतान के लिए बनाया अपना रोड मैप 

रांची। विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि संगठन सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर चुका है। झारखंड सरकार जैसे ही इस रिट याचिका में हस्तक्षेप याचिका लगाई जाएगी इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। दरअसल सहारा इंडिया के अधिकारियों को जेल भेजवाने के लिए CID रांची में संस्थान ने  केस किए हुए हैं, जिस पर करवाई चल रही है। सभी अभियुक्त रांची ऊंच न्यायालय में केस को खत्म करवाने ओर गिरफ्तारी से बचने के लिए क्रिमिनल रिट याचिका लगा चुके है, लेकिन संस्थान के अधिवक्ता इनके याचिका को जल्द खारिज करवा देंगे। उसके बाद होगी सभी की गिरफ्तारी
के लिए झारखंड में इंक्वायरी कमीशन का गठन किया जाएगा। सभी तरह का जांच करते हुए इनकी संपत्ति को जब्त की जाएगी। सहारा ने जमाकर्ताओं से धन उगाही कर करीब 5 हजार सेल कंपनी बनाकर सम्पत्ति खरीदा ओर इसे जैसे तेसे बेचा है. इसकी संपूर्ण जांच के लिए एक FIR ओर किया जा रहा है CID रांची में।
पटना उच्च न्यायालय में भी संस्थान लगाने जा रहा है जनहित याचिका

बिहार में जनहित याचिका एडमिट अगर हो गया तो ओर भी राज्यों में याचिका लगाई जाएगी।  बिहार में चुनाव होने जा रहा है भाजपा को हराना जरूरी है क्योंकि सहारा को संरक्षण दे रहा है।  भाजपा सरकार.इसके लिए  बिहार प्रदेश में आप सभी का साथ लेकर काम करना होगा और वहां अपना मनचाहा सरकार बनाना होगा। इन सभी काम के लिए एक बड़ी सशक्त टिम की जरूरत है।

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