मुख्य मुद्दे:
अलोकतांत्रिक कानून: फीस बिल बिना किसी रायशुमारी के तैयार और पारित किया गया, जो संविधान और मौलिक अधिकारों, एनईपी 2020 और पीएलसीपी 2014 का उल्लंघन करता है।
बच्चों के साथ दुर्व्यवहार: छात्रों के नाम काटे गए , ऑनलाइन/ऑफलाइन शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, बाउंसरों द्वारा स्कूल गेट पर रोका जा रहा है और फीस विवादों पर स्कूल द्वारा मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है।
– 2019 से अनुचित फीस वृद्धि पर कोई राहत नहीं: बार-बार अपील के बावजूद, सरकार ने मनमानी और अनधिकृत फीस वृद्धि को वापस लेने की मांगों को अनसुना किया है ।
यूपीवी की मुख्य मांगें:
प्रस्तावित फीस विनियमन बिल और संबंधित अध्यादेश पर तत्काल रोक।
मसौदा कानून की पारदर्शी, 30-दिवसीय सभी पक्षकारों के साथ रायशुमारी और सुझावों को शामिल करना।
निजी स्कूलों द्वारा बच्चों के खिलाफ उत्पीड़न और जबरदस्ती कार्रवाई पर तत्काल रोक।
निजी स्कूलों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने और छात्रों को निशाना बनाने पर सख्त कार्रवाई।
2019 के बाद से सभी अनुचित और अनधिकृत फीस वृद्धि को वापस लेना।
अभिभावकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक स्पष्ट, समयबद्ध प्रवर्तन तंत्र की स्थापना।
यह विरोध प्रदर्शन क्यों महत्वपूर्ण है:
यह आंदोलन केवल फीस के बारे में नहीं है – यह विश्वास, न्याय और बच्चों के अधिकारों के लिए एक संघर्ष है। जब स्कूल असहनीय और तानाशाही बन जाते हैं, तो शिक्षा का भविष्य और लोकतंत्र की भावना दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। कई दिल्ली स्कूलों को अभिभावकों द्वारा उल्लंघन और दुर्व्यवहार के लिए चिह्नित किया गया है।
हम आपसे इस महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन को कवर करने के लिए उपस्थित होने का आग्रह करते हैं, जो दिल्ली के अभिभावकों के बीच बढ़ते असंतोष और जवाबदेही और बदलाव के लिए उनकी संयुक्त पुकार को दर्शाता है।