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  • बिल गेट्स ने दी चेतावनी, ओमिक्रॉन हम सभी के घर पर देगा दस्तक

    बिल गेट्स ने दी चेतावनी, ओमिक्रॉन हम सभी के घर पर देगा दस्तक

    नई दिल्ली| माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक और अरबपति परोपकारी बिल गेट्स ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इसी के साथ लोग अब महामारी के सबसे बुरे हिस्से में प्रवेश कर सकते है और हम सभी के घर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट दस्तक देने वाला है। गेट्स ने ट्वीट करके कहा कि उन्होंने अपनी अधिकांश छुट्टियों की योजनाओं को रद्द कर दिया है क्योंकि उनके करीबी दोस्त तेजी से कोरोनावायरस से संक्रमित हो रहे हैं।

    गेट्स ने मंगलवार देर रात ट्वीट किया, “बस जब ऐसा लग रहा था कि जीवन सामान्य हो जाएगा, हम महामारी के सबसे बुरे हिस्से में प्रवेश करने वाले हैं। ओमिक्रॉन हम सभी के घर पर देगा। मेरे करीबी दोस्त कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और मैंने अपनी अधिकांश छुट्टियों की योजना रद्द कर दी है।”

    विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक ट्रेडोस एडनॉम ग्रेब्येयियस ने पहले ही कहा है कि “जीवनलीला खत्म होने से बेहतर है कि छुिट्टयों को खत्म कर दिया जाए।”

    अमेरिका में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से फैल रहे हैं। अब तक ओमिक्रॉन के 73 प्रतिशत नए मामलों की संख्या हो चुकी है।

    गेट्स ने कहा, “पहले के कोरोनावायरसके वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। यह जल्द ही दुनिया के हर देश को अपनी चपेट में ले लेगा।”

    उन्होंने पोस्ट किया, “यह अभी तक सामने नहीं आया है कि ओमिक्रॉन आपको किस हद बीमार कर सकता है। हमें इसे तब तक गंभीरता से लेने की जरूरत है जब तक कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आती है। भले ही यह डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम घातक है लेकिन इसके दस्तक देने से कोरोना मामलों में तेजी से उछाल आया है।”

    यूके में अब तक ओमिक्रॉन के 37,000 से ज्यादा पुष्ट मामले सामने हैं, जिनमें से बीते दो-तीन दिनों में ज्यादातर मामलों का पता चला है जबकि 12 मौतें हुई हैं।

    भारत में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि नया कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन, डेल्टा वेरिएंट की तुलना में तीन गुना ज्यादा संक्रामक है।

    गेट्स ने एक ट्वीट में कहा, “कुछ महीने खराब हो सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर हम सही कदम उठाते हैं, तो 2022 में महामारी खत्म हो सकती है।

  • ओमिक्रॉन वायरस को लेकर के खास बात चीत

    ओमिक्रॉन वायरस को लेकर के खास बात चीत

    ओमिक्रॉन से कैसे बचा जाये , क्या कुछ उपाय करे,क्या एक बार फिर लॉकडाउन की स्थिति बन सकती ? इस बारे में डॉक्टर RS BEDI ने दी खास जानकारी

  • उत्तर प्रदेश सरकार ने कसी कमर, अब बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर होगा RT-PCR टेस्ट

    उत्तर प्रदेश सरकार ने कसी कमर, अब बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर होगा RT-PCR टेस्ट

    कोरोना के ओमिक्रोन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है कहर….केंद्र और राज्य सरकारें इससे निपटने के लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रही हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ओमिक्रोन स्ट्रेन के खतरे से निपटने के लिए कमर कस ली है. सरकार ने बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की RT-PCR जांच करने का फैसला किया है

  • लोकसभा में आज नए ‘ओमिक्रॉन’ वेरिएंट पर हो सकती है चर्चा

    लोकसभा में आज नए ‘ओमिक्रॉन’ वेरिएंट पर हो सकती है चर्चा

    नई दिल्ली, बुधवार को लोकसभा में अन्य विधायी कार्यों के साथ-साथ कोविड के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर चर्चा हो सकती है। सरकार ‘द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) बिल, 2020’ को भी पेश करने की कोशिश करेगी, जिसे वह मौजूदा सत्र के पहले दो दिनों में पेश करने में विफल रही। सूत्रों के मुताबिक नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर चर्चा नियम 193 के तहत होगी। इस नियम के तहत सदस्य नए कोविड वेरिएंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि लोकसभा में नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर अल्पावधि चर्चा होने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सदन को नए वेरिएंट के बारे में बताएंगे।

    मंडाविया ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि देश में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने उच्च सदन को देश की तैयारियों से भी अवगत कराया।

    मंडाविया ‘सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020’ भी पेश करेंगे। विधेयक सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण, दुरुपयोग की रोकथाम, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी सेवाओं के सुरक्षित और नैतिक अभ्यास और उससे जुड़े प्रासंगिक मामले देखते हैं। मौजूदा सत्र के पहले दो दिनों तक मंडाविया सदन में लगातार हंगामे के कारण विधेयकों को पेश करने में विफल रहे।

    विपक्ष के कुछ राज्यों में मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के विस्तारित अधिकार क्षेत्र पर अपनी आवाज उठाना जारी रखने की संभावना है। विपक्षी दल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाले कानून की भी मांग कर रहे हैं।

    कई रिपोर्टें लोकसभा में पेश की जाएंगी। शशि थरूर और राज्यवर्धन राठौर को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश करनी है।

    व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए संसद के शीतकालीन सत्र को अंतिम सप्ताह तक समय बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया जाएगा।