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  • राज्यसभा सीबीआई, ईडी निदेशकों के कार्यकाल के विस्तार की मांग करने वाले विधेयकों पर करेगा चर्चा

    राज्यसभा सीबीआई, ईडी निदेशकों के कार्यकाल के विस्तार की मांग करने वाले विधेयकों पर करेगा चर्चा

    नई दिल्ली। राज्यसभा मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के सेवा कार्यकाल को बढ़ाने वाले विधेयकों पर चर्चा करेगा, जिसे लोकसभा ने पारित किया था। कार्मिक और प्रशिक्षण राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह विधेयक पेश करेंगे। ‘केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003’ और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाएगा।

    केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021, दोनों एजेंसियों के प्रमुखों को 5 साल तक के लिए एक साल का विस्तार देने के लिए वर्तमान कानूनों में संशोधन करना चाहते हैं।

    लोकसभा में बहस का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन विधेयकों पर विस्तृत चर्चा हुई। इन्हें स्वतंत्र रूप से और मिलकर काम करना चाहिए।

  • लोकसभा में 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को मंजूरी देने की संभावना

    लोकसभा में 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को मंजूरी देने की संभावना

    नई दिल्ली। केंद्र मंगलवार को लोकसभा में ‘विनियोग विधेयक’ पेश कर सकता है। निचला सदन ‘अनुदान की अनुपूरक मांगों – 2021-22 के लिए दूसरे बैच’ पर चर्चा और मतदान करेगा। नियम 193 के तहत लोकसभा में जलवायु परिवर्तन पर आगे की चर्चा होगी, जिसे कनिमोझी करुणानिधि ने पिछले सप्ताह उठाया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ‘भारत की संचित निधि’ से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए एक विधेयक पेश करने की अनुमति के लिए ‘विनियोग (नंबर 5) विधेयक, 2021’ पेश करना है। वह वित्तीय वर्ष 2021-2022 विधेयक को भी पेश करेंगी और प्रस्ताव करेंगी कि इसे पारित किया जाए।

    विनियोग (नंबर 5) विधेयक, 2021 को 2021-22 के लिए ‘अनुदान की अनुपूरक मांगों’ पर मतदान होने की स्थिति में लिया जाएगा।

    केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय से संबंधित शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल पर स्थायी समिति की विभिन्न रिपोटरें में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में बयान देंगे।

    मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में राज्य मंत्री डॉ. संजीव बाल्यान को एक बयान देना है।

    केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय गृह मंत्रालय से संबंधित ‘कोविड -19 महामारी के प्रबंधन और संबंधित मुद्दों’ पर गृह मामलों पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति में निहित सिफारिशों-टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक बयान देंगे।

  • सोनिया ने सीबीएसई प्रश्न पत्र विवाद को लेकर लोकसभा में सरकार की खिंचाई की

    सोनिया ने सीबीएसई प्रश्न पत्र विवाद को लेकर लोकसभा में सरकार की खिंचाई की

    नई दिल्ली| कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को सीबीएसई कक्षा 10 के अंग्रेजी प्रश्न पत्र को लेकर सरकार की खिंचाई की और इसे शिक्षा और परीक्षण के ‘बेहद खराब’ मानकों के रूप में वर्णित किया। ‘शून्यकाल’ के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को हुई सीबीएसई की 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रकाशित महिलाओं पर ‘चौंकाने वाला प्रतिगामी पैसेज’ महिलाओं के लिए अपमानजनक और प्रतिगामी था। उन्होंने सीबीएसई से सवाल वापस लेने और माफी मांगने को कहा।

    सदन में प्रश्न पत्र के पारित होने के पाठ का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा, “पूरा पैसेज इस तरह के निंदनीय विचारों से भरा हुआ है और इसके बाद आने वाले प्रश्न समान रूप से निर्थक हैं।” उन्होंने इस तरह की ‘घोर स्त्री विरोधी सामग्री’ का कड़ा विरोध किया।

    11 दिसंबर को आयोजित अंग्रेजी परीक्षा के प्रश्न पत्र में वाक्यों के साथ एक पैसेज था जिसमें लिखा था कि ‘महिलाओं की मुक्ति ने बच्चों पर माता-पिता के अधिकार को नष्ट कर दिया’ और ‘अपने पति के मार्ग को स्वीकार करने से ही एक माँ छोटों पर आज्ञाकारिता प्राप्त कर सकती है।’

    सीबीएसई से माफी की मांग करते हुए, सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि यह मार्ग ‘शिक्षा और परीक्षण के मानकों पर बेहद खराबी’ को दर्शाता है और शिक्षा मंत्रालय से इस सवाल को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया।

    इससे पहले, कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी 10वीं कक्षा के सीबीएसई अंग्रेजी प्रश्न पत्र पर आपत्ति जताई थी और भाजपा सरकार पर महिलाओं पर इन प्रतिगामी विचारों का समर्थन करने का आरोप लगाया था।

  • हेलिकॉप्टर दुर्घटना पर 11 बजे लोक सभा और तुरंत बाद राज्य सभा में बयान देंगे राजनाथ सिंह : केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी

    हेलिकॉप्टर दुर्घटना पर 11 बजे लोक सभा और तुरंत बाद राज्य सभा में बयान देंगे राजनाथ सिंह : केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी

    नई दिल्ली, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि तमिलनाडु में हुए हेलिकॉप्टर दुर्घटना पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लोक सभा में 11 बजे बयान देंगे। उन्होंने बताया कि लोक सभा में हेलिकॉप्टर दुर्घटना पर बयान देने के तुरंत बाद रक्षा मंत्री राज्य सभा में भी इस दुखद घटना पर बयान देंगे।

    प्रल्हाद जोशी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। देश ने एक बहुत बड़े , अच्छे और शानदर अफसर को खो दिया है।

  • राहुल गांधी ने 500 मृत किसानों की सूची लोकसभा के पटल पर रखी

    राहुल गांधी ने 500 मृत किसानों की सूची लोकसभा के पटल पर रखी

    नई दिल्ली, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में शून्यकाल में किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने करीब 500 किसानों की एक सूची लोकसभा के पटल पर रखी और यह दावा किया कि यह किसान प्रदर्शन के दौरान मारे गए हैं।

    सांसद ने लोकसभा में मंगलवार को कहा कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान करीब 700 किसानों की मौत हो गई है। इन किसानों के परिजनों को केंद्र सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार करीब 400 किसान परिजनों को पहले ही 5 लाख रुपये का मुआवजा दे चुकी है और उनमें से 152 किसान परिवारों को नौकरी भी दे चुकी है।

    राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार ने पहले ही अपनी गलती स्वीकार कर ली है ऐसे में मुआवजा देने में क्या हर्ज है।

    राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में कहा, “मैंने 30 नवंबर को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से पूछा था कि आंदोलन में कितने किसानों की मौत हुई थी? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे पास इसकी कोई सूची या आंकड़ा नहीं है। यदि सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है तो फिर हमसे लिस्ट ले लें। मैं सदन में आंदोलन के दौरान मरे किसानों की पूरी सूची रख रहा हूं।”

    राहुल गांधी ने कहा, पंजाब सरकार ने 400 किसानों के परिजनों को मुआवजा दिया है। इसके अलावा 152 किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी भी दी गई है। मेरे पास पूरी सूची है। इसके अलावा हमने हरियाणा के भी 70 किसानों की सूची तैयार की है। लेकिन आपकी सरकार कहती है कि आपके पास मारे गए किसानों की सूची ही नहीं है।

  • लोकसभा में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों के वेतन में संशोधन की मांग वाले विधेयक पर होगी चर्चा

    लोकसभा में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों के वेतन में संशोधन की मांग वाले विधेयक पर होगी चर्चा

    नई दिल्ली, सरकार मंगलवार को उस विधेयक को पारित करने की कोशिश करेगी, जो पहले ही लोकसभा में पेश किया जा चुका है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा पिछले हफ्ते पेश किए गए ‘हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021’ पर चर्चा के बाद निचले सदन में पारित होने की संभावना है। यह विधेयक हाई कोर्ट के जजों (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और सुप्रीम कोर्ट जजों (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करेगा।

    केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को बीपीएल सर्वेक्षण (वर्तमान में सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011) पर ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय पर स्थायी समिति की 16वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक बयान देना है।

    डॉ. हीना गवित और रक्षा खडसे, महिला अधिकारिता समिति (2019-20) की सिफारिशों, टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण को पटल पर रखेंगी। समिति (2018-19) की 15वीं रिपोर्ट (16वीं लोकसभा) में ‘विद्यालयों में महिला शिक्षकों के काम करने की स्थिति’ विषय पर निहित है।

    केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, साध्वी निरंजन ज्योति, नित्यानंद राय, कैलाश चौधरी, प्रतिमा भौमिक और निसिथ प्रमाणिक अपने-अपने मंत्रालयों से संबंधित दस्तावेज दिखाएंगे।

    कई संसदीय स्थायी समितियों पर रिपोर्ट और बयान लोकसभा में पेश किए जाएंगे।