सहारा के खिलाफ चल आ रहे आंदोलन ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सोमवार को सहारा सेबी विवाद में जमा पैसे से 5000 करोड़ निकालने की अनुमति सहकारिता मंत्रालय को दे दी गई है। इस पैसे से सहारा कॉपरेटिव सोसायटी के निवेशकों के भुगतान के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा। इस प्रतिनिधि की निगरानी में ही वास्तविक निवेशकों का भुगतान होगा। दिल्ली हाईकोर्ट और तेलंगाना हाईकोर्ट को अपने मैटर को 6 माह के अंदर निपटारे करने का आदेश दिया गया।

दरअसल हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के वित्त मंत्रालय और एमसीए को साथ लेकर एक बैठक करने की खबर तेजी से चली थी। सुप्रीम कोर्ट का सहकारिता मंत्रालय को 5000 करोड़ रुपए देने की अनुमति उसी कवायद का परिणाम बताया जा रहा है।