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नई दिल्ली, पाकिस्तान सरकार ने सैद्धांतिक रूप से अगले छह महीनों (जनवरी-जून 2022) के साथ-साथ वाहनों (आयातित कारों) की पूरी तरह से निर्मित इकाई (सीबीयू) के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। द न्यूज ने बताया कि चालू खाते के घाटे को कम करने के लिए 10 से 12 अन्य लक्जरी वस्तुओं पर नियामक शुल्क (आरडी) और अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसीडी) बढ़ाया जाएगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि सीबीयू के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध की मंजूरी के साथ सरकार अपने आयात बिल को सालाना आधार पर 3 अरब डॉलर से अधिक कम करना चाहती है।
पाकिस्तान का चालू खाता घाटा (सीएडी) चालू वित्तवर्ष (2021-22) के पहले चार महीनों (जुलाई-अक्टूबर) की अवधि में 2.3 अरब डॉलर के मुकाबले 5.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसे संसद और राष्ट्रीय आर्थिक परिषद (एनईसी) द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुमोदित किया गया था।
अब सरकार इस बात को लेकर चिंतित नजर आ रही है कि मौजूदा गति से चालू वित्तवर्ष में सीएडी 15 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक प्रबंधकों ने मंगलवार को यहां मंत्रालयों/विभागों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ चर्चा जारी रखी, ताकि सीएडी को कम करने के उपायों पर विचार किया जा सके।
शुरुआत में पता चला कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने 10 लक्जरी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए, लेकिन मंत्रालयों/विभागों ने इस कदम का विरोध किया और तर्क दिया कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और कुछ द्विपक्षीय व्यापार भागीदारों से गंभीर प्रतिक्रिया हो सकती है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सरकार कॉस्मेटिक्स, पालतू भोजन, टायर, डायपर और कुछ अन्य वस्तुओं जैसे आयात चरणों में शेष लक्जरी वस्तुओं पर आरडी और एसीडी को बढ़ाने के साथ आगे बढ़ती है, तो आयात बिल कम होने वाला है।
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Sumbika Gupta
