भारत सरकार के समर्थन से लॉन्च हो रही ‘भारत टैक्सी’ कैब मार्केट को हिला देने वाली है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ड्राइवर-ओन्ड मोबिलिटी नेटवर्क होने का दावा कर रही है, जहां ड्राइवर्स ही मालिक हैं। पायलट रन दिल्ली और गुजरात में चल रहा है, और फुल लॉन्च दिल्ली में 1 जनवरी 2026 से होगा। अब तक 1 लाख से ज्यादा ड्राइवर्स रजिस्टर हो चुके हैं, और ऐप को 75,000+ डाउनलोड मिल चुके हैं।
यह सर्विस सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (सहकार) द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें अमूल, आईएफएफसीओ, नाबार्ड जैसी कोऑपरेटिव संस्थाएं और केंद्र सरकार शामिल हैं। एंड्रॉयड और iOS पर उपलब्ध ऐप सरल है—नाम, ईमेल, मोबाइल और MPIN से साइनअप हो जाता है। इसमें कार, ऑटो, बाइक टैक्सी सब शामिल हैं।
ओला-उबर से क्या फर्क पड़ेगा? ये हैं वो 7 बड़े बदलाव जो कैब का ‘गेम’ बदल देंगे:
बदलावविवरणओला-उबर पर असरड्राइवर-ओन्ड मॉडलड्राइवर्स कोऑपरेटिव के को-ओनर होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग और गवर्नेंस में हिस्सा।प्राइवेट कंपनियों की तरह कमीशन लूट नहीं, ड्राइवर्स की कमाई बढ़ेगी—ओला-उबर के 20-30% कमीशन से मुक्ति।जीरो कमीशन (शुरुआत में)100% फेयर ड्राइवर्स को सीधे, बाद में 20% फीस को इंसेंटिव के रूप में वापस।ड्राइवर्स उबर-ओला छोड़कर शिफ्ट हो सकते हैं, कंपनियों को रेट कट या नए ऑफर लाने पड़ेंगे।फिक्स्ड फेयर, नो सरजपारदर्शी कीमतें—4 किमी तक ₹30, 4-12 किमी ₹23/किमी, 12+ किमी ₹18/किमी। डायनामिक प्राइसिंग सिर्फ स्पेशल केस में।यूजर्स को सरज से राहत, ओला-उबर को फेयर स्ट्रक्चर सुधारना पड़ेगा वरना कस्टमर लॉस।सेफ्टी फर्स्टड्राइवर वेरिफिकेशन दिल्ली पुलिस से लिंक, रियल-टाइम ट्रैकिंग, राइड शेयरिंग, 24×7 सपोर्ट।मौजूदा ऐप्स में सेफ्टी गैप्स उजागर होंगे, कंपनियां फीचर्स अपग्रेड करेंगी।मल्टी-मोडल इंटीग्रेशनमेट्रो जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लिंक—एक ऐप में पूरा जर्नी प्लान।कैब+पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नया कॉम्बो, ओला-उबर को पार्टनरशिप बढ़ानी पड़ेगी।डेडिकेटेड स्टैंड्सएयरपोर्ट्स और की लोकेशंस पर अलग स्टैंड्स।पिकअप जोन्स में कॉम्पिटिशन, उबर-ओला को स्पेस शेयरिंग पर विचार करना होगा।गवर्नमेंट इंटीग्रेशनडिजीलॉकर जैसी सर्विसेज से लिंक, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट।सरकारी बैकिंग से ट्रस्ट बढ़ेगा, प्राइवेट ऐप्स को रेगुलेटरी चैलेंज फेस करना पड़ सकता है।
कैब इंडस्ट्री पर क्या असर?
यह लॉन्च ड्राइवरों को एम्पावर करेगा, जिससे ओला-उबर जैसे प्लेयर्स को अपनी बिजनेस मॉडल रिव्यू करनी पड़ेगी। यूजर्स को सस्ता, भरोसेमंद ऑप्शन मिलेगा, जबकि ड्राइवर्स की इनकम 80% तक गारंटीड। अगर यह सफल हुई, तो गिग इकोनॉमी में कोऑपरेटिव मॉडल का नया दौर शुरू हो सकता है—ओला-उबर को इनोवेट या एडजस्ट करना होगा!