भोपाल | अब मध्य प्रदेश में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के शोध निष्कर्षों के आधार द्वारा बनाया जाएगा आगामी बजट। इस बात का खुलासा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडियन इकोनामी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन में किया, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थ-व्यवस्था बनाने के संकल्प की पूर्ति में मध्य प्रदेश अधिकाधिक योगदान देगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि संगोष्ठी के प्रतिभागियों से प्राप्त सुझावों का सार्थक उपयोग मध्यप्रदेश सरकार करेगी। संगोष्ठी में अर्थशास्त्रियों ने मध्य प्रदेश में गत डेढ़ दशक में अर्जित उपलब्धियों का बखान भी किया और भविष्य के लिए आवश्यक प्राथमिकताओं के संबंध में सुझाव भी दिए।

मुख्यमंत्री चौहान ने यह भी बताया कि सभी व्यक्ति विभिन्न विषय के विशेषज्ञ नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं विभिन्न विषय पर फीडबेक प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल में दरबारों में नवरत्न हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में विषय-विशेषज्ञ सरकार के लिए रत्नों से कम नहीं हैं।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आगामी तीन जनवरी से विभागवार बैठकें प्रारंभ की जा रही हैं, जिसमें विभागों की योजनाओं और राशि के प्रावधान पर विस्तार से विचार-विमर्श होगा। प्रशासनिक अधिकारी भी बजट तैयार करने के कार्यों में सक्रिय रहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्रियों के सुझावों को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के बजट का निर्धारण होगा। जिन सुझावों पर तत्काल अमल संभव नहीं, उन पर दीर्घकालिक योजना में अमल किया जाएगा।