क्या दिल्ली जंतर मंतर और संसद रोड अपनी बात कहने के लिए नहीं बना है क्या ? क्या इससे पहले दिल्ली में किसानों के आंदोलन नहीं हुए हैं क्या ? सरकार किसानों की सहानुभूति बटोरने के लिए किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को भारत रत्न तो दे सकती है पर उनकी नीतियों को लागू नहीं कर सकती है। क्या चौधरी चरण सिंह किसानों की समस्याओं के लिए सड़क से लेकर संसद तक नहीं लड़ते थे ? क्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट में एमएसपी पर कानूनी गारंटी बात नहीं है ? मतलब जो किसान राज दिन मेहनत कर देश के लोगों का पेट भरते हैं उन किसानों को देश की राजधानी में आने की इजाजत नहीं है। क्या सत्तारूढ़ नेताओं की रैली दिल्ली में नहीं होती है ?

किसानों की यह छवि आखिर देश में बनी कैसे ? लोग किसानों की आर्थिक स्थिति पर उंगली उठाने लगे हैं। किसानों के पहनावे और रुतबे को लेकर उनको घेरने में लग गए हैं। क्या सजग और संवेदनशील नागरिक देश और समाज के होकर पार्टियों, नेताओं और सरकारों के भोंपू बन कर रह गए हैं? जो बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसानों पर कार्रवाई की सोच रखता हो वकीलों के मान सम्मान की क्या लड़ाई लड़ता होगा ?

अब देखना यह होगा कि मुख्य न्यायाधीश और उनकी सर्वोच्च अदालत बार अध्यक्ष के इस पत्र और उसमें की गई मांग पर क्या कहेंगे? ऐसे में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पत्र के बाद कुछ अन्य पेशों के संगठन इसी तरह के पत्रों के साथ आगे आएं। शायद सरकार को हरियाणा और दिल्ली में भारी तादाद में तैनात किए गए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों, किसानों को प्रांतों, संगठनों और जातियों में बांटने की रणनीति, तथा अपने मीडिया प्रबंधन के कौशल और ताकत पर पूरा भरोसा नहीं है। लगता है उसने किसानों और उनकी मांगों को लेकर इस बार आर-पार की लड़ाई का निश्चय कर लिया है।