उत्कर्ष मिश्रा द्वारा
(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)
भारतीय असमानता की कहानी के केंद्र में दो आंकड़े हैं, और कुछ भी कहने से पहले इन पर एक साथ गौर करना ज़रूरी है:
देश की आबादी के शीर्ष 1 प्रतिशत हिस्से का कुल भारतीय संपत्ति के 40 प्रतिशत पर नियंत्रण है, और निचले 50 प्रतिशत हिस्से की राष्ट्रीय आय में हिस्सेदारी 15 प्रतिशत है। ये आंकड़े ‘वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026’ (जिसे थॉमस पिकेटी, लुकास चांसल और ‘वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब’ के अन्य सहयोगियों ने मिलकर तैयार किया है) से लिए गए हैं, जो भारत को दुनिया के सबसे अधिक असमान देशों में से एक के रूप में दर्शाते हैं।
शीर्ष 10 प्रतिशत और निचले 50 प्रतिशत लोगों के बीच आय का अंतर कम नहीं हुआ है। 2014 से 2024 के बीच यह अंतर लगभग स्थिर बना रहा। भारतीय आर्थिक इतिहास में सबसे तेज़ विकास का एक दशक बीत गया, लेकिन इस विकास से जो संपत्ति पैदा हुई, उसके वितरण में शायद ही कोई बदलाव आया। अमीर लोग लगभग उसी गति से और अमीर होते गए, जिस गति से वे पहले से अमीर बन रहे थे। गरीबों को बढ़ी हुई संपत्ति में से और भी छोटा हिस्सा मिला।
इस बीच, संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक दशक में (वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2025 के बीच) भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने 16.35 लाख करोड़ रुपये के ‘बैड लोन’ (डूबे हुए कर्ज) को बट्टे खाते में डाल दिया। इस बट्टे खाते में डाले गए कर्ज में से 9.26 लाख करोड़ रुपये कॉरपोरेट्स और सेवा क्षेत्र से संबंधित थे (यह आंकड़ा केवल वित्त मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित है)। ये ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने फसल ऋण या आवास के लिए सूक्ष्म-वित्त ऋण लिया हो और जिसे वे चुका न पाए हों। बल्कि, ये बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों और सेवा क्षेत्र की कंपनियों को दिए गए भारी-भरकम ऋण थे, जिन्हें चुकाया नहीं गया और जिन्हें बैंकों को अपनी बही-खातों से ‘बैड लोन’ के रूप में हटाना पड़ा (हालांकि कानूनी तौर पर इन कर्जों की वसूली का अधिकार अभी भी बैंकों के पास सुरक्षित है)। इसका सीधा सा मतलब यह था कि इस पैसे का अधिकांश हिस्सा हमेशा के लिए डूब गया।
भारत इस समय इसी तरह के असंतुलन का सामना कर रहा है। सरकार अमीरों के डूबे हुए कर्जों का बोझ उठाने में अपनी राजनीतिक पूंजी और वित्तीय संसाधनों को खर्च कर देती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर, गरीब बुजुर्गों को मात्र 200 रुपये प्रति माह की सहायता राशि देती है। IGNOAPS (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना) के तहत, 60 से 79 वर्ष की आयु के BPL नागरिकों के लिए भारत की केंद्र सरकार का योगदान 200 रुपये है। एक दशक से भी ज़्यादा समय से इस राशि में कोई खास बढ़ोतरी नहीं की गई है। राज्य सरकारें इसमें अपनी तरफ से कुछ और पैसे जोड़ती हैं, जिससे कुछ राज्यों में यह औसत बढ़कर लगभग 1,100 रुपये हो जाता है; लेकिन जिन राज्यों में सबसे कम पैसे जोड़े जाते हैं, वहाँ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किसी बुजुर्ग को अपनी सामाजिक सुरक्षा के तौर पर राष्ट्रीय सरकार से हर महीने सिर्फ़ 200 रुपये मिलते हैं। हर हफ़्ते नहीं, बल्कि हर महीने। गरीबी में बुढ़ापा बिताने की क्या कीमत है—भारत की सरकार इसी बात का संकेत देती है।
बजट क्या कहता है — और क्या नहीं
केंद्रीय बजट 2026-27 में स्वास्थ्य के लिए 1,06,530 करोड़ रुपये आवंटित किए गए — जो पिछले साल के संशोधित अनुमानों से 10 प्रतिशत ज़्यादा है — और शिक्षा के लिए 1,39,289 करोड़ रुपये, जो लगभग 9 प्रतिशत ज़्यादा है। कागज़ पर ये असली बढ़ोतरी हैं, और सरकार इन्हें सामाजिक खर्च के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के सबूत के तौर पर पेश करती है।
वे जिस बात का ज़िक्र नहीं करते, वह यह है कि ये रक़म GDP का कितना हिस्सा हैं। भारत अपनी GDP का लगभग 1.9 प्रतिशत सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च करता है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के 2025 तक 2.5 प्रतिशत के लक्ष्य से कम है। यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। WHO कम से कम 5 प्रतिशत खर्च करने का सुझाव देता है। ज़्यादातर ऐसे ही मध्यम-आय वाले देश 3 से 4 प्रतिशत के बीच खर्च करते हैं। भारत के स्वास्थ्य खर्च और पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य की लागत के बीच का अंतर छोटा नहीं है; यह ढांचागत है। इसी अंतर की वजह से भारत में स्वास्थ्य पर अपनी जेब से होने वाला खर्च एशिया में सबसे ज़्यादा है, जिससे हर साल लाखों लोग मेडिकल खर्चों की वजह से गरीबी में धकेल दिए जाते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसी ही समस्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य था कि GDP का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाए। भारत अभी लगभग 2.9 प्रतिशत खर्च करता है। हालांकि शिक्षा बजट में 9 प्रतिशत की असली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन NEP के तय लक्ष्य तक पहुंचने का फासला और बढ़ गया है।
अर्थशास्त्री नितिन कुमार भारती, लुकास चैंसल, थॉमस पिकेटी और अनमोल सोमंची ने भारत में आय और संपत्ति की असमानता पर अपने 2024 के एक पेपर में, बहुत अमीर लोगों पर 2 प्रतिशत ‘वेल्थ सुपरटैक्स’ लगाने की वकालत की है। उन्होंने इसे सामाजिक निवेश में काफ़ी बढ़ोतरी के लिए वित्तीय गुंजाइश बनाने के मकसद से तैयार किया है। यह पेपर इसे किसी ‘कट्टरपंथी पुनर्वितरण’ के तौर पर पेश नहीं करता; बल्कि, यह उस कर क्षमता को फिर से हासिल करने की दलील देता है जो भारत के पास कभी थी, लेकिन जिसे बाद में छोड़ दिया गया।
भारत में 1957 से 2016 तक संपत्ति कर (वेल्थ टैक्स) लागू था, लेकिन समय के साथ इसका दायरा सिमटता गया, क्योंकि शेयर, म्यूचुअल फंड और सिक्योरिटीज़ जैसी अहम संपत्तियों को इससे छूट दे दी गई। इसकी वजह से कर का आधार बहुत सीमित हो गया, और कम राजस्व तथा ज़्यादा प्रशासनिक खर्चों के चलते आख़िरकार
इस कर को खत्म कर दिया गया। वह तर्क आज भी उतना ही सही है। हालाँकि, भारत स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर जितना खर्च करता है और जितनी असल में ज़रूरत है, उनके बीच का वित्तीय अंतर लगातार बढ़ता गया है, और सबसे ऊपर के तबके के पास धन का जमावड़ा तेज़ी से बढ़ा है।
यह प्रस्ताव उस आय पर टैक्स लगाने के बारे में नहीं है जिस पर पहले ही टैक्स लग चुका है। इसका मुख्य ज़ोर सबसे अमीर लोगों के पास जमा धन पर उस दर से टैक्स लगाने पर है, जैसी दरें वैसी ही अर्थव्यवस्थाएँ आम तौर पर लागू करती हैं, और उस राजस्व को उन सामाजिक क्षेत्रों की ओर निर्देशित करने पर है जिन्हें लंबे समय से कम फंड मिल रहा है। पैसा उपलब्ध है। भारत में इस नीति को ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त है। जिस चीज़ की कमी है, वह है इन दो तथ्यों को आपस में जोड़ने का राजनीतिक फ़ैसला।
एक ऐसा देश जिसने दस सालों में कॉर्पोरेट के 16.35 लाख करोड़ रुपये के डूबे हुए कर्ज़ (bad loans) माफ़ कर दिए, जबकि बुज़ुर्गों के लिए पेंशन के तौर पर हर महीने सिर्फ़ 200 रुपये ही दिए, उस देश में सामाजिक सुरक्षा के लिए फंड देने की क्षमता की कोई कमी नहीं है। इसके बजाय, उसने लगातार यह चुना है कि आर्थिक विफलता का बोझ किस पर पड़ेगा और आर्थिक सफलता का फ़ायदा किसे मिलेगा। यह एक राजनीतिक चुनाव है, जिसे अलग तरीके से भी किया जा सकता है।
साभार: CounterCurrents
मूल अंग्रेजी लेख का लिंक: https://countercurrents.org/2026/04/inequality-is-a-policy-choice-rethinking-wealth-tax-in-india/