राष्ट्रीय उपकार संयुक्त मोर्चा के बैनर तले होगा धरना-प्रदर्शन
चरण सिंह राजपूत
नई दिल्ली। सहारा इंडिया पर ठगी का आरोप लगाकर देश भर में चल रहे आंदोलन की कड़ी में 7 फरवरी से देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन होने जा रहा है। दिल्ली में यह आंदोलन राष्ट्रीय उपकार संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में होगा। यह जानकारी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश चंद्र दिवाकर ने दी है। उन्होंने बताया कि सहारा इंडिया में फंसे भुगतान को लेकर देशभर में लगभग 200 से ज्यादा मुकदमा पंजीकृत हैं।
इस संस्था की ठगी के चलते लगभग 1 हजार से अधिक लोग दम तोड़ चुके हैं। लाखों बेटियों की शादी प्रभावित हुई हैं। लगभग 4 लाखों बच्चों की दवाई व पढ़ाई प्रभावित हुई है। संस्स्था के मालिकान और अधिकारी भुगतान का बार- बार झूठा झांसा देते रहते हैं। दिनेश चंद्र दिवाकर का कहना है कि यदि देश के प्रान्त कश्मीर से धारा 370 हट सकती है। तो कंपनियों पर कार्यवाही कर भुगतान क्यों नहीं दिलवाया जा सकता है ? उनका कहना है कि यदि सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर का मामला हल हो सकता है तो कंपनियों पर कार्यवाही कर भुगतान क्यों नहीं कराया जा रहा है ? देश में यदि तीन कृषि कानून वापस हो सकते हैं तो कंपनियों पर कार्रवाई क्यों की जा रही है ?
दिवाकर का कहना है कि देश में 80% लोग PACL , सहारा इंडिया आदि जैसी कंपनियों से पीड़ित हैं। इसलिए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। सहारा बिल नामक प्रस्ताव लाकर सभी राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में भुगतान की स्थिति स्पष्ट करें और उसे बजट से शामिल करें। उन्होंने कहा की आंदोलन में मांग की जाएगी कि इन कंपनियों के जमाकर्ता व कार्यकर्ताओं का पाई-पाई का हिसाब ब्याज समेत दिलाया जाय। सदमें से मरे लोगों के परिजनों को 25–25 लाख का अतिरिक्त मुआवजा भी कंपनियों से दिलाया जाए। दिवाकर का कहना है कि देश के किसानों मजदूरों छोटे व्यवसायियों का लगभग डेढ़ लाख करोड़ से अधिक धन इन कंपनियों में फंसा पड़ा है, जिसके चलते लाखों परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुके हैं। इन कंपनियों के विरुद्ध लगभग 10 लाख से अधिक शिकायतें प्रधानमंत्री कार्यालय में लंबित हैं।
दिनेश चंद्र दिवाकर ने बताया कि आंदोलन में मुख्य रूप से उनके अलावा महासचिव राधे श्याम सोनी, राजस्थान से मनोज शर्मा, विजय वर्मा, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ से राजू लाल श्रीवास्तव, अरविंद कुमार, हरियाणा से रोहतास सिंह मुख्य रूप से अपनी टीम से साथ आंदोलन में शरीक होंगे। उन्होंने देशभर के सहारा पीड़ितों से आंदोलन में पहुंचने की अपील की है।
इस संस्था की ठगी के चलते लगभग 1 हजार से अधिक लोग दम तोड़ चुके हैं। लाखों बेटियों की शादी प्रभावित हुई हैं। लगभग 4 लाखों बच्चों की दवाई व पढ़ाई प्रभावित हुई है। संस्स्था के मालिकान और अधिकारी भुगतान का बार- बार झूठा झांसा देते रहते हैं। दिनेश चंद्र दिवाकर का कहना है कि यदि देश के प्रान्त कश्मीर से धारा 370 हट सकती है। तो कंपनियों पर कार्यवाही कर भुगतान क्यों नहीं दिलवाया जा सकता है ? उनका कहना है कि यदि सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर का मामला हल हो सकता है तो कंपनियों पर कार्यवाही कर भुगतान क्यों नहीं कराया जा रहा है ? देश में यदि तीन कृषि कानून वापस हो सकते हैं तो कंपनियों पर कार्रवाई क्यों की जा रही है ?
दिवाकर का कहना है कि देश में 80% लोग PACL , सहारा इंडिया आदि जैसी कंपनियों से पीड़ित हैं। इसलिए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। सहारा बिल नामक प्रस्ताव लाकर सभी राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में भुगतान की स्थिति स्पष्ट करें और उसे बजट से शामिल करें। उन्होंने कहा की आंदोलन में मांग की जाएगी कि इन कंपनियों के जमाकर्ता व कार्यकर्ताओं का पाई-पाई का हिसाब ब्याज समेत दिलाया जाय। सदमें से मरे लोगों के परिजनों को 25–25 लाख का अतिरिक्त मुआवजा भी कंपनियों से दिलाया जाए। दिवाकर का कहना है कि देश के किसानों मजदूरों छोटे व्यवसायियों का लगभग डेढ़ लाख करोड़ से अधिक धन इन कंपनियों में फंसा पड़ा है, जिसके चलते लाखों परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुके हैं। इन कंपनियों के विरुद्ध लगभग 10 लाख से अधिक शिकायतें प्रधानमंत्री कार्यालय में लंबित हैं।
दिनेश चंद्र दिवाकर ने बताया कि आंदोलन में मुख्य रूप से उनके अलावा महासचिव राधे श्याम सोनी, राजस्थान से मनोज शर्मा, विजय वर्मा, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ से राजू लाल श्रीवास्तव, अरविंद कुमार, हरियाणा से रोहतास सिंह मुख्य रूप से अपनी टीम से साथ आंदोलन में शरीक होंगे। उन्होंने देशभर के सहारा पीड़ितों से आंदोलन में पहुंचने की अपील की है।
दरअसल सहारा की ठगी के खिलाफ देश भर में आंदोलन चल रहा है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत कई जिलों में सहारा इंडिया के खिलाफ बड़े स्तर पर निवेशन और एजेंट आंदोलन कर रहे हैं। 31 जनवरी को बाइक बोट टेक्सी यूनियन का भी सहारा समेत कई कंपनियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन है। गत 20 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में अभय देव शुक्ल की अगुआई में धरना प्रदर्शन किया गया। सहारा इंडिया की ठगी के खिलाफ देशभर में सहारा के कार्यालयों का घेराव भी किया जा रहा है।
सहारा इंडिया के मालिक एवं समुह तो ठग चोर बैएमान तो है ही लेकिन उससे भी बड़ा दोषी ठगी चोरी बैएमानी कराने वाला सरकार एवं प्रशासन है ।
किसी एक को ठगी चोरी बैएमानी करता है तो उसपर पुलिस प्रशासन आवश्यक कार्रवाई करती हैं । लेकिन सहारा इंडिया समुह करोड़ों जनता से ठगी चोरी बैएमानी करके भी निवेशकों जनता के साथ मनमानी कर रहा है और सरकार प्रशासन मुकदर्शक बन आवश्यक कार्रवाई नहीं कर रही हैं । 🙏🙏
हम लोगों को सहारा इंडिया में निवेश के परिपक्वता 2017 में हो गया था लेकिन भुगतान हेतु झूठी आश्वासन दें दें कर दौड़ाया जा रहा था उसी दरमियान न्यूज में आया कि सहारा इंडिया के भुगतान हेतु जिला लोक शिकायत में भुगतान हेतु आवेदन दें जिस पर हम लोग जिला लोक शिकायत पटना में भुगतान हेतु प्रार्थना पत्र दिये । ऐ श्रीमान के आदेश के आलोक में ।
श्रीमान प्रमंडलीय आयुक्त महोदय के यहां भुगतान हेतु प्रार्थना पत्र दिये । ऐ श्रीमान के आदेश के आलोक में ।
श्रीमान प्रधान सचिव वित्त विभाग बिहार पटना में भुगतान हेतु प्रार्थना पत्र दिये । ऐ श्रीमान के आदेश के आलोक में ।
श्रीमान आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना एवं श्रीमान जिला अधिकारी महोदय के यहां भुगतान हेतु प्रार्थना पत्र दिये जिस पर दिनांक 09/03/2020 को श्रीमान ने मुख्य प्रबंधक सहारा इंडिया राज टावर बोरिंग रोड पटना बिहार को आदेश दिये कि पन्द्रह दिन के अंदर आवेदिका को भुगतान कर सुचित करें ।फिर भी सहारा इंडिया फुलवारी शरीफ पटना शाखा में दौड़ाया जा रहा था । जिसपर दिनांक 17/08/2020 को मुख्य प्रबंधक महोदय से भुगतान हेतु प्रार्थना करने गए थे जिसपर वहां के कर्मचारियों ने श्रीमान आर्थिक अपराध इकाई महोदय के आदेश कांपी फारते हुए हम लोगों के साथ मार पीट किया गया । जिसपर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निरीक्षण पर केस संख्या 317/20 दिनांक 10/12/2020 को बुद्धा कॉलोनी थाना पटना में दर्ज हुआ ।
श्रीमान थाना प्रभारी महोदय अभी तक आवश्यक कार्रवाई हेतु दौड़ा रहे हैं ।
इसी से निवेशकों समझीये कि सहारा इंडिया ठग चोर बैयमान को सरकार प्रशासन साथ दें रहीं हैं 🙏🙏