पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के रिसड़ा शहर में फिर से झड़पों के बाद मंगलवार को अब तक शांति है लेकिन तनाव भी व्याप्त है। ज्यादातर दुकानें बंद हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इलाके में आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू हैं।
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हुगली जिले के रिशरा रेलवे स्टेशन पर सोमवार को पथराव की घटना सामने आई। कुछ समय के लिए प्रभावित इलाकों पर ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था जिसे बाद में शुरू कर दी गईं। इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। DSP उज्जवल दास ने कहा कि अभी स्थिति सामान्य है और RFP, GRP मिलकर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। जिन लोगों ने यह घटना की उसकी जांच की जा रही है और मामले जल्द गिरफ़्तारी करेंगे। आगे कोई घटना न हो उसके लिए फ्लैग मार्च कर रहे हैं।
दार्जिलिंग से कार्यक्रम निरस्त कर पहुंचे राज्यपाल
राज्यपाल हुगली पहुंच गए हैं। हुगली में सोमवार को जिस रेलवे स्टेशन पर पथराव हुआ, वहां का जायजा लेने के लिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे। गवर्नर हुगली के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। राज्यपाल ने पुलिस अफसरों से हालात पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हुगली में हुई हिंसा का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिनों से जो घटनाएं यहां हो रही है हम इससे अवगत हैं, यह घटनाएं बिल्कुल ही सहनीय नहीं है। पूरी घटना में सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। हम बंगाल के लोगों के साथ हैं, हम एकजुट हैं और एकजुटता के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। राज्यपाल ने मुख्य सचिव और गृह सचिव से बात की और हुगली जिले में मौजूदा हालात पर संज्ञान लिया। राज्यपाल सी वी आनंद बोस दार्जिलिंग में जी 20 में अपने दो दिवसीय कार्यक्रम में कटौती कर कोलकाता लौट रहे हैं।
सुकांत मजूमदार का मंच हटाया गया
पुलिस ने बताया कि उसने कानून एवं व्यवस्था का हवाला देते हुए श्रीरामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के निर्धारित धरना-प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया मंच हटा दिया है। रिसड़ा में रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान रविवार शाम को सबसे पहले झड़पें हुई थी। इस शोभायात्रा में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष और पार्टी के विधायक बिमन घोष मौजूद थे। घटना में विधायक घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
इंटरनेट सेवाएं बंद, ट्रेनें शुरू
चंदननगर पुलिस आयुक्तालय ने बताया कि रिसड़ा और पड़ोसी श्रीरामपुर के प्रभावित इलाकों में सुरक्षाबलों ने गश्त की। इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं और पुलिस ने लोगों ने शांति बनाए रखने तथा अफवाहों से बचने का अनुरोध किया है। सोमवार रात को रेलवे के द्वार संख्या चार के पास झड़पों के बाद मंगलवार को सुबह हावड़ा-बर्द्धमान मार्ग पर ट्रेन सेवाएं बहाल की गईं।
ममता बनर्जी और टीएमसी ने बीजेपी पर लगाए आरोप
वहीं ममता बनर्जी के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा है कि वे (भाजपा कार्यकर्ता) जानबूझकर, बिना अनुमति, रामनवमी के जुलूस के साथ अल्पसंख्यकों के इलाकों में घुसते हैं। ममता बनर्जी ने ठाकुरनगर मैदान में एक सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम में कहा, ‘रामनवमी का जुलूस पांच दिनों तक क्यों निकाला जाएगा? आप ऐसी रैलियां उस दिन निकाल सकते हैं जिस दिन यह मनाया जाता है। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अपने साथ हथियार लेकर न जाएं। वे (BJP) बिना अनुमति के ऐसे जुलूसों के साथ जानबूझकर अल्पसंख्यक इलाकों में जा रहे हैं। रिषड़ा में भी उन लोगों ने रैली निकाली जिसमें लोग हथियार लिए हुए थे।’
बीजेपी का ममता बनर्जी पर आरोप
BJP ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में हुई हालिया हिंसा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रची एक सुनियोजित षड्यंत्र का परिणाम थी। पार्टी ने उनके इस्तीफे की मांग की। पार्टी के दो अन्य सांसदों के साथ पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हुगली से सांसद लॉकेट चटर्जी ने इस संबंध में केंद्र से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। हिंसा की नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) से जांच कराने की भी मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि रामनवमी के बाद से पश्चिम बंगाल में हिंसा की, जो घटनाएं हुई हैं, वे बनर्जी द्वारा अपनी सरकार के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने और आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम मतों को अपने पक्ष में एकजुट करने के लिए रची गई साजिश का परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जहां प्रगति कर रहा है, वहीं तृणमूल कांग्रेस के शासन में पश्चिम बंगाल में पुराने कश्मीर जैसी स्थिति देखी जा रही है, जहां लोग पाकिस्तानी झंडा उठाते हैं और पथराव करते हैं। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और दावा किया कि पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में हैं। रानाघाट के सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाकर ही पश्चिम बंगाल को बचाया जा सकता है।
