महत्वपूर्ण सरकारी आयोजनों में राष्ट्रगान बजाने से नागरिकों में सामूहिक पहचान, एकता और देशभक्ति की भावना प्रबल होती है। यह क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक मतभेदों से परे साझा राष्ट्रीय मूल्यों और आकांक्षाओं की प्रतीकात्मक याद दिलाता है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत राष्ट्रगान का जानबूझकर अपमान या अवमानना करने पर 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। राष्ट्रगान न बजाने या न गाने पर तब तक सज़ा नहीं मिलती जब तक कि यह जानबूझकर किया गया अनादर न हो। 2019 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने एक आधिकारिक समारोह में राष्ट्रगान न बजाने के लिए सज़ा की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सभी अवसरों पर इसे गाने या बजाने को लागू करने के लिए कानूनी जनादेश की कमी का हवाला दिया गया।
प्रियंका सौरभ
तमिलनाडु राज्यपाल आर.एन. रवि के तमिलनाडु विधानसभा से अपना पारंपरिक सम्बोधन दिए बिना चले गए। राज्यपाल का प्रस्थान उनके निर्धारित सम्बोधन से पहले राष्ट्रगान नहीं बजाए जाने के विरोध में था, जिसे वे आवश्यक मानते थे। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने विधानसभा में साल के पहले सत्र का उद्घाटन भाषण दिए बिना ही सदन से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके भाषण से पहले राष्ट्रगान नहीं बजाया गया। पिछले साल भी उन्होंने अपना अभिभाषण पढ़ने से इनकार कर दिया था। तमिलनाडु विधानसभा में राज्य गान सबसे पहले होता है। सत्र की शुरुआत राज्य गान, तमिल थाई वाझथु और अंत में राष्ट्रगान बजाने से होती है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद राष्ट्रगान बजाया जाता है। यह प्रथा जुलाई 1991 से चली आ रही है, जिसे जयललिता के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान शुरू किया गया था। इससे पहले, राज्यपाल बिना किसी राष्ट्रगान के अपना अभिभाषण देते थे। राज्यपाल आर.एन. रवि ने अपना अभिभाषण दिए बिना विधानसभा से यह कहते हुए वॉकआउट कर दिया कि उनके आगमन पर केवल राज्य गान बजाया गया था, राष्ट्रगान नहीं। उन्होंने कहा कि यह संविधान और राष्ट्रगान दोनों का अपमान है। नागालैंड में दशकों तक विधानसभा में राष्ट्रगान नहीं बजाया गया था और फरवरी 2021 में आर.एन. रवि के राज्यपाल के रूप में कार्यकाल के दौरान ही इसे पेश किया गया था। त्रिपुरा में विधानसभा में पहली बार मार्च 2018 में राष्ट्रगान बजाया गया था। अन्य राज्यों की विधानसभाएँ राष्ट्रगान बजाने के लिए सख्त प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती हैं। राष्ट्रगान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य बताया गया है। हालांकि, यह विशिष्ट अवसरों पर इसे गाना या बजाना अनिवार्य नहीं बनाता है।
संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान राष्ट्रगान तब बजाया जाता है जब राष्ट्रपति मंच पर पहुँचते हैं। अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति मुद्रित अभिभाषण पढ़ते हैं, उसके बाद यदि आवश्यक हो तो दूसरा संस्करण पढ़ते हैं, जिसे राज्यसभा के सभापति पढ़ते हैं। अभिभाषण के बादराष्ट्रपति के हॉल से जाने से पहले फिर से राष्ट्रगान बजाया जाता है। भारत का संविधान राष्ट्रगान के सम्मान के बारे में मौलिक कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51 (ए) (ए) प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करने और राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने का आदेश देता है। गृह मंत्रालय के आदेश उन अवसरों को निर्दिष्ट करते हैं जब राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए, जैसे कि नागरिक और सैन्य अलंकरण, परेड, राष्ट्रपति या राज्यपाल के आगमन / प्रस्थान और औपचारिक राज्य समारोहों के दौरान राष्ट्रगान बजाने के बारे में निर्दिष्ट किया गया है? विशेष अवसरों पर राष्ट्रगान को पूरा बजाया जाना चाहिए। नागरिक और सैन्य निवेश के दौरान। जब राष्ट्रपति या राज्यपाल को राष्ट्रीय सलामी दी जाती है। परेड के दौरान, राष्ट्रीय ध्वज फहराने या रेजिमेंटल रंग प्रस्तुतियों के दौरान। राष्ट्रपति के औपचारिक राज्य समारोहों से आने या जाने पर। ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के सम्बोधन से पहले और बाद में। न्यायालयों ने देखा है कि राष्ट्रगान सम्मान का हकदार है, लेकिन सभी अवसरों पर इसका गाना या बजाना अनिवार्य नहीं है जब तक कि स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न किया जाए। उदाहरण के लिए, सिनेमा स्क्रीनिंग के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है, बल्कि इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत राष्ट्रगान का जानबूझकर अपमान या अवमानना करने पर 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। राष्ट्रगान न बजाने या न गाने पर तब तक सज़ा नहीं मिलती जब तक कि यह जानबूझकर किया गया अनादर न हो। 2019 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने एक आधिकारिक समारोह में राष्ट्रगान न बजाने के लिए सज़ा की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सभी अवसरों पर इसे गाने या बजाने को लागू करने के लिए कानूनी जनादेश की कमी का हवाला दिया गया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने जैसे अवसरों पर सामूहिक गायन की आवश्यकता होती है। जैसे कोई सांस्कृतिक या औपचारिक समारोह (परेड के अलावा) । सरकारी या सार्वजनिक समारोहों में राष्ट्रपति का आगमन और प्रस्थान। आधिकारिक समारोहों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है? उदाहरण के लिए, 2019 में मदुरै में आयोजित एक समारोह के दौरान जिसमें प्रधानमंत्री, तमिलनाडु के राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, राष्ट्रगान नहीं बजाया गया था। राष्ट्रगान नहीं बजाने पर सज़ा की मांग करने वाली याचिका को मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रगान का उपयोग प्रथागत है और कानून द्वारा अनिवार्य नहीं है।
महत्वपूर्ण सरकारी आयोजनों में राष्ट्रगान बजाने से नागरिकों में सामूहिक पहचान, एकता और देशभक्ति की भावना प्रबल होती है। यह क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक मतभेदों से परे साझा राष्ट्रीय मूल्यों और आकांक्षाओं की प्रतीकात्मक याद दिलाता है।
राष्ट्रगान को अनिवार्य बनाना संविधान के अनुच्छेद 51 (ए) (ए) के अनुरूप है, जो प्रत्येक नागरिक के राष्ट्रगान का सम्मान करने के मौलिक कर्तव्य को सुनिश्चित करता है। प्रमुख आयोजनों में इसका समावेश राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने और सार्वजनिक जीवन में सम्मान और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्त्व को रेखांकित करता है। सरकार को भ्रम से बचने और राज्यों और संस्थानों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक आयोजनों में राष्ट्रगान बजाने के लिए स्पष्ट और सुसंगत दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए। जागरूकता और सम्मान को बढ़ावा दें, एक एकीकृत प्रतीक के रूप में राष्ट्रगान के महत्त्व पर ज़ोर देते हुए जागरूकता अभियान चलाएँ, बिना किसी बाध्यता या विवाद के स्वैच्छिक सम्मान और भागीदारी को बढ़ावा दें।
(लेखिका रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार हैं)
